
१७ मंसिर, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक कार्यालय (यूएन आरसीओ) नेपाल संयोजक हाना सिंगर ह्यामडी मञ्चमा उक्लिएर आफ्नै लवजमा गुन्गुनाइन्-
फूल फुलेर के गर्नु भीरै भीरमा छ
जिन्दगी चल्न त चल्या छ, पीरै पीरमा छ… ।
जानीनजानी गुन्गुनाएको गीतमार्फत् उनी काठमाडौं उपत्यकाका सडक तथा फुटपाथ व्यवसायीको जीवन बारे बताउँदै थिइन् । यूएन आरसीसँगको सहकार्यमा सोसल साइन्स वहाःले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ४२७ जना सडक र फुटपाथ व्यवसायीसँग गरेको अध्ययनमा स्थानीय सरकारको निशानामा पर्दा उनीहरू कसरी अमर्यादित, असुरक्षित र अनिश्चित जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने अध्ययन गरिएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययनमा सहभागी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका ८५ प्रतिशत सडक र फुटपाथ व्यवसायीहरू भाडामा बस्ने गरेका र तीमध्ये अधिकांशलाई सडक व्यवसायबाट हुने आम्दानीले घर भाडा तिर्नै मुस्किल हुने गरेको देखिएको छ । ७३ प्रतिशत फुटपाथ व्यवसायीले केही पनि बचत गर्न नसकेको र मात्र जीवन निर्वाहको लागि सडकमा संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ ।
आरसीओकी नेपाल संयोजक हानाले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपत्यकाका सडक र फुटपाथ व्यवसायीले बाँच्नका लागि हरेक दिन संघर्ष गरिरहनुपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
‘हरेक दिन उनीहरू अनिश्चिततामा बाँच्छन् । दुर्व्यवहार भोग्छन् । आत्म सम्मान छैन । न सामाजिक सुरक्षा छ’ उनले भनिन्, ‘यसले हाम्रो सहनशीलता असाध्यै प्रेरणादायी छ भन्ने देखाउँछ ।’
हानाले फुटपाथ व्यवसायीको सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘उनीहरूको कामलाई औपचारिक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ, कानुनी पहिचान दिनुपर्छ र उनीहरूको कामलाई अपराधीकरण गर्नुहुँदैन’ हानाले अगाडि थपिन्, ‘उनीहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षा उनीहरूको मात्रै होइन, नेपालकै भविष्य पनि हो । उनीहरूलाई सम्मान, पहिचान (मान्यता) र सुरक्षा हुनुपर्छ ।’
नयाँ सरकारले थपेको दुःख
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएका काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरु सडक र फुटपाथ व्यवसायीप्रति निर्मम देखिएको सोसल साइन्स वहाःले गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिखाने वातावरण र व्यवसायजन्य सुरक्षा शून्य भेदभावको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सडक व्यवसायीहरूको अवस्था व्यवहारमा फरक रहेको देखिएको हो ।
उचित कानुनको अभाव र व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता नदिइँदा सडक व्यवसाय नै उपेक्षित जस्तो देखिएको छ। सडक/फुटपाथ व्यवसाय गर्नेमध्ये ३० प्रतिशत महिला र ४१ प्रतिशत पुरुषले सडक व्यवसाय नै आफ्नो एक मात्र आम्दानीको स्रोत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सँगै, स्थानीय सरकारले सामान जफत गर्ने, कमजोर व्यावसायिक वातावरण र स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, र आराम स्थल जस्ता आधारभूत सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्दा उनीहरू थप मर्कामा परेका छन् ।
२४ प्रतिशत सडक/फुटपाथ व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारबाट प्रत्यक्ष भौतिक/शारीरिक असुरक्षा अनुभूति गर्छन् । ४२ प्रतिशत सरकार र नगरपालिकाको प्रतिबन्धातम्क नीतिबाट समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् ।
त्यस्तै, उनीहरूमध्ये ३७ प्रतिशतले नगरपालिकाका अधिकारीबाट दुर्व्यवहार भोगिरहेको सुनाएका छन् भने ५५ प्रतिशतले अनियमित आम्दानी र स्वास्थ्यका समस्याबाट थप प्रताडित भइरहेको बताएका छन् ।
अध्ययनले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारले गरेका प्रतिबन्ध र सडक व्यापार रोक्ने निर्णयहरूले व्यापारीहरूमाथि दुर्व्यवहार र अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ । यसले सडक व्यवसायलाई झनै कमजोर बनाउनुका साथै व्यवसायीहरूलाई रोजगारी गुमाउन बाध्य बनाएको छ।
कानुनतः स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बजार व्यवस्थापनको अधिकार भए पनि सडक व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारहरूबाट पर्याप्त सहयोग र अनुकूल वातावरण पाउन सकेका छैनन्।
नियमनका लागि एकद्वार प्रणालीको अभाव, तदर्थ र अव्यवस्थित नीति र व्यवसायीहरूको जीवनमा यसले पार्ने प्रभावप्रति ध्यान नदिएको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन्।
केही स्थानीय तहले व्यवसायीहरूका लागि निश्चित स्थान र समयको व्यवस्था जस्ता सकारात्मक पहलहरू गरेका भए पनि अधिकांशले कडा नियमनमार्फत सडक व्यवसायलाई पूर्णतः हटाउने प्रयास गरिरहेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
७३ प्रतिशतलाई जीवन चलाउनै धौधौ
उक्त अध्ययनबाट काठमाडौं उपत्यकाका ७३ प्रतिशत सडक र फुटपाथ व्यवसायीलाई आफ्नो आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्न धौधौ पर्ने देखिएको छ ।
अध्ययनमा सहभागी ५९ प्रतिशत सडक/फुटपाथ व्यवसायीले व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न नगरपालिका प्रशासन असहयोगी रहेको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
त्यसैगरी ६० प्रतिशतले स्थानीय सरकार आइसकेपछि फुटपाथ व्यवसायीको अवस्था झनै बिग्रिएको र २० प्रतिशतले कुनै पहिलाको भन्दा कुनै सुधार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
अधिकांशलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबारे थाहै छैन
नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो हिस्सा ओट्ने भए पनि सडक व्यवसाय जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रले आफ्नो उचित पहिचान र प्राथमिकता पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । यो क्षेत्र स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरूको दायराभित्र पर्न नसक्दा सरकारी प्राथमिकताबाट समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्ने भनेपनि यो अध्ययनका अनुसार ७१ प्रतिशत सडक व्यवसायीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष छ भन्ने नै थाहा छैन ।
यसमा पनि विशेषगरी महिला र युवाहरूको सहभागिता र पहुँच न्यून रहेको देखिएको छ । कम शिक्षित सडक व्यवसायीहरूको सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रतिको बुझाइमा सीमितता रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब ३६ प्रतिशत सडक/फुटपाथ व्यवसायी निरक्षर रहेको देखिएको छ ।
थाहा हुनेहरूमध्ये पनि अधिकांश भन्छन्, ‘आम्दानी अनियमित हुन्छ, आय पनि थोरै हुन्छ, अहिले बाँच्न मुस्किल छ, महानगरले कतिबेला ठेला खोस्छ, सामान लुटिन्छ थाहा हुन्न, कसरी जाने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ?’
जम्मा १५ प्रतिशतले राज्यद्वारा प्रदान गरिने कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित भएको बताएता पनि, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बारेमा लगभग सबैजसो अनविज्ञ रहेको देखिन्छ ।
सरकारद्वारा लागू गरिएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू अनौपचारिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न प्रयास गरिएको भए पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा, विशेष गरी महिला र युवाहरूको सहभागिता र पहुँच न्यून रहेको देखिएको छ।
अधिकांश गैरस्थानीय
अध्ययनमा २३४ पुरुष र १९३ महिला सहभागी भएकोमा एक चौथाइभन्दा कम मात्र स्थानीय व्यवसायी रहेको र बाँकी अधिकांश अन्य स्थानबाट बसाइँसरी आएका थिए ।

काठमाडौं उपत्यकामा सडक र फुटपाथ व्यवसायीहरू बागमती प्रदेशपछि अधिकांश मधेस प्रदेशबाट रहेका छन् । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ४८ प्रतिशत बागमती प्रदेशका, २७ प्रतिशत मधेसका र १३ प्रतिशत कोशी प्रदेशका थिए भने बाँकी अन्य प्रदेशका थिए ।
उक्त अध्ययनका अनुसार सडक/फुटपाथ व्यवसायमा संलग्नमध्ये ६१ प्रतिशत ४० वा सोभन्दा बढी उमेरका छन्।
अधिकांशले आफ्नै व्यवसाय (स्वरोजगार) सञ्चालन गरेका छन् भने ६ प्रतिशतले अरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा काम गरेर आफ्नो गुजारा गरिरहेको देखिन्छ ।
५२ प्रतिशत सडक व्यवसायी एकै ठाउँमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने ४१ प्रतिशतले ठाउँ-ठाउँमा डुलाएर व्यापार गर्छन् । बाँकी ७ प्रतिशत भने बाध्यतावश आफ्नो स्थान परिवर्तन गरिरहनुपरेको बताउँछन् ।
एकैठाउँमा व्यवसाय गरिरहनेमा पुरुषभन्दा महिला बढी देखिएका छन् । अध्ययनमा सहभागी ६८ प्रतिशत महिलाले एकै स्थानमा बसेर व्यापार गर्ने गरेको बताएका थिए।
त्यस्तै सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये करिब ७२ प्रतिशतले कुनै निश्चित स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएमा त्यस स्थानमा जान इच्छुक रहेको बताएका छन्।
नेपाल स्वतन्त्र सडक व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुमार सापकोटा राजधानीमा अवसर खोजेर जो पनि आउने र उनीहरूलाई स्थानीय र अस्थानीय भन्दै विभाजन गरेर कुरा गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘सडक व्यापार गर्नु रहर होइन । बाध्यता हो । सडक सुन्दर बनोस् बनाउनुपर्छ । हाम्रो पनि नारा हो’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि नागरिक हौं । तर डण्डा बर्साउने होइन । विकल्प दिने र व्यवस्थित गर्ने हो ।’
पूँजी न रोजगारीले सडकमा
फुटपाथ व्यवसायमा लाग्नुका कारणबारे बुझ्दा ४४ प्रतिशतले राम्रो आम्दानीको अवसरको लागि सडकमा आएको बताएका छन् । ३३ प्रतिशतले ठूलो व्यवसायमा लगानी गर्न पूँजीको अभावलाई कारण बताएका छन् भने ५५ प्रतिशतले शिक्षा र रोजगारीको अवसरको अभावले सडक/फुटपाथ व्यापारमा लागेको बताएका छन् ।
तर स्थानीय सरकारको दमनकारी नीतिले आफूहरूको जीवन बिथोलिएको सडक/फुटपाथ व्यवसायी बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले २ वर्षमा काठमाडौं महानगरले फुटपाथ व्यवसायीसँग कब्जा गरेका सामान लिलामी गरेर ६७ लाख कमाएको जानकारी पाएको बताए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले अझै १ हजार ५२५ ठेला र १८० बोरा सामान लिलाम गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको बताए ।
नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघकी अध्यक्ष माया गुरुङ व्यवस्था फेरिए पनि सडक श्रमिकको अवस्था नफेरिएको बताउँछिन् । नेपालमा ५० हजार सडक/फुटपाथ व्यवसायी रहेका र उनीहरूमाथि थप २ लाख जनसंख्या आश्रित रहेको उनले जिकिर गरिन् ।
‘स्थानीय सरकारले सडक श्रमिकको ढाड भाँच्ने नीति ल्याएको छ र श्रमिकको चुलो निभेको छ’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘जनताको सम्पत्ति लुटेर लिलाम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई कुन कानुनले दियो ?’
उनको गुनासो थियो, ‘काठमाडौं महानगरले अमानवीय दुर्व्यवहार गर्यो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट नेपालमा कार्यरत आन्द्रे बोंगास्तेब्स संसारमा सडक/फुटपाथ व्यवसायका निकै धेरै असल अभ्यासहरू रहे पनि नेपालमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘सडक/फुटपाथ व्यवसायीहरू सम्बन्धित देशका संस्कृतिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको श्रमिक अधिकार र सुविधाहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
कडा संघर्ष, नाजुक जीवन
सडक व्यवसायीहरूको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान भएता पनि उनीहरूको अवस्था भने निकै नाजुक देखिन्छ । सडक व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव, कानुनी सुरक्षाको पहुँचमा कमी, न्यून आय र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नपुग्नु जस्ता समस्याले उनीहरूको जीवनलाई अझ जटिल बनाएको छ। यी समस्याहरूले उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा राख्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति थिए । महिला र अपाङ्गता भएका सडक/फुटपाथ व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेको चुनौती निकै गम्भीर देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
महिलाहरूले परिवारको रेखदेखपछि साँझपख व्यवसाय सञ्चालन गर्दा समय र स्रोत दुवैको अभाव झेलिरहेका छन् भने यसमाथि स्थानीय प्रशासनको दमनले उनीहरू थप प्रताडित भएका छन् । यसले महिलाहरूको सडक व्यवसायमा लगानी र उपलब्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको अध्ययनको क्रममा देखिएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी फुटपाथ/सडक व्यवसायीमध्ये ४१ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसायबाट १० हजारभन्दा कम मुनाफा हुने गरेको र ३८ प्रतिशतले १० देखि २० हजारसम्म नाफा हुने गरेको देखिएको छ। जसले गर्दा आम्दानीको सबै हिस्सा घरायसी ऋण तिर्न, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा साथै दैनिक खानेकुरा बन्दोबस्त गर्नको लागि खर्च हुने गरेको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये ८५ प्रतिशत भाडाको घर/कोठामा बस्ने गरेको देखिन्छ र सडक/फुटपाथ व्यवसायबाट हुने आम्दानीले घर भाडा तिर्नसमेत मुस्किल पर्ने गरेको अन्तर्वार्ताको क्रममा उल्लेख गरेका थिए।
अध्ययनले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जोखिमहरूबारे ६५ प्रतिशत फुटपाथ/सडक व्यवसायीलाई पर्याप्त जानकारी नै नरहेको देखाएको छ । उनीहरू ध्वनि र वायु प्रदूषण (३९ प्रतिशत), मौसमजन्य जोखिम (३५ प्रतिशत), कार्यस्थलमा हुने शारीरिक कठिनाइ (एर्गोनोमिक) (३० प्रतिशत), भौतिक जोखिम (२७ प्रतिशत), व्यावसायिक तनाव (१७ प्रतिशत) जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन् ।
सजिलो छैन दर्ता
सडक व्यवसायहरू दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन झन्झटिलो प्रक्रियाले अवरोध गरेको देखिन्छ । लामो समय मजदुर आन्दोलनमा सक्रिय महिला नेतृ एवं संविधानसभा सदस्य बिन्दा पाण्डे विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाले सडक श्रमिकले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न नसकेको बताउँछिन् ।
काठमाडौं महानगरले सडक/फुटपाथ व्यवसाय दर्ताका लागि आह्वान गरे पनि घरभाडा सम्झौता अनिवार्य गर्दा अप्ठ्यारो परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘घरधनी करको दायरामा जानुपर्ने डरले घरभाडा सम्झौता गर्दैनन्, यता महानगरमा व्यवसाय दर्ता गर्न घरभाडा सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ,’ एक फुटपाथ व्यवसायीले भने ।
नेतृ पाण्डे राज्यले नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्नेमा आफैं सडकमा गएर स्वरोजगार बनेकाहरूको कामलाई मान्यता नदिएको बताउँछिन् । ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई पालिका तहबाट व्यवस्थापन र पहिचान दिनुपर्छ । संविधान निर्माणताका त्यसरी नै छलफल भएको थियो,’ उनी भन्छिन् ।
संघीय सरकारले समयमै कानुन बनाउन नसक्दा अभ्यासमा केन्द्रिकृत प्रवृत्ति नै देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘फुटपाथ व्यापारी समस्या हुन् कि समाधान ? उनीहरूलाई सहरको दुश्मनको रूपमा चित्रित गरिएको छ तर उनीहरू शत्रु होइनन्’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरूले त सहरलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । उनीहरू बिना हाम्रो जीवन कस्तो होला ? द्वन्द्वमुखी मनोविज्ञानले काम गरेर कहाँ पुगिन्छ ?’
कतिपयले पालिकाले सही काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बर्दघाट नगरपालिकाले सडक व्यवसायीलाई ठेला किन्न अनुदान नै दिएको उदाहरण पनि दिइन् ।
आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका फुटपाथ/सडक व्यवसायी मध्ये ९५ प्रतिशतले आफ्नो फुटपाथ/सडक व्यवसाय कतै पनि दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसको मुख्य कारणहरूमा दर्ता प्रक्रियाको जटिलता, दर्ताको स्पष्ट दिशा निर्देशको अभाव, तथा व्यवसायीहरूमा दर्ता र नवीकरणको फाइदाबारे चेतनाको कमी रहेका छन्।
साथै, व्यवसायीहरूले दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न कमाइको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले दर्ता र औपचारिक प्रक्रियामा रुचि कम देखिन्छ।
२५ वर्षदेखि रत्नपार्कमा सडक व्यवसाय गर्दै आएका रमेश सापकोटा भने कुनै पनि सरकार आफूहरूको जिम्मा लिन तयार नरहेको बताउँछन् ।
‘हामी राज्यलाई कर तिर्न चाहन्छौं । स्थानीय तह जिम्मा लिन चाहन्न,’ नेपाल स्वतन्त्र सडक व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका सापकोटाले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोप बहादुर मगर स्थानीय सरकारले सडक/फुटपाथ व्यवसायीलाई रोक्नुभन्दा पहिले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हटाउँदा विकल्प के दिने ?’ उनले भने, ‘आयोगमा उजुरी परेका छन् । लखेटियो, दुर्व्यवहार गरियो भन्ने छ । हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
अध्यक्ष सापकोटा भने सडकमा व्यवसायीमाथि भइरहेको दमनविरुद्ध मानव अधिकार आयोगले केही नबोलेको गुनासो गर्छन् ।
तर, अध्यक्ष मगरले आँखा नदेख्नेहरूबाट खोसिएको वाद्यवाधन सामग्री महानगरबाट फिर्ता गराएको उदाहरण पेस गरे । उनी भन्छन्, ‘नागरिकले गरिखाने साधन/उपाय दिनुपर्छ । यसका लागि लागिपरेका छौं ।’
अध्ययनको नेतृत्व गरेका सोसल साइन्स वहाःका उपनिर्देशक डा. जीवन बानियाँ अध्ययनको क्रममा ललितपुर महानगरपालिका सडक/फुटपाथ व्यवसायीप्रति केही उदार र लचक देखिएको बताए ।
‘काठमाडौं र भक्तपुरमा स्थानीय सरकारको नीतिबाट महिला बढी प्रभावित भएको पायौं’ उनले भने, ‘नगरप्रहरीबाट गरिएको दुर्व्यवहार र सामान लुट्ने काम प्रमुख चुनौती देखियो ।’
डा. बानियाँ स्थानीय सरकारको भूमिकासँग सडक/फुटपाथ व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4