१८ माघ, काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु केही घण्टा अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटे ।
पार्टी उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसद सोबिता गौतमसहित सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर लामिछानेले अविलम्ब आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै निवेदन दिए । अर्थात, लामिछाने शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित हुन चाहन्थे ।
तर, सभामुख घिमिरेले सांसद पद निलम्बनबारे तत्कालै निर्णय लिन नसकिने जवाफ दिए ।
रास्वपाका नेताहरूसँगको भेट सकाएर सभामुख घिमिरे प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवन गए । तर, लामिछाने सभामा जान पाएनन् ।
लामिछाने गत ८ पुसमा निलम्बनमा परेका हुन् । सभामुख घिमिरेले कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जानकारी पत्रका आधारमा लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गरेका थिए ।
तर, यो प्रक्रियासंगत नरहेको रास्वपा नेताहरूको तर्क छ । रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतम भन्छिन्, ‘संसद्को नियमावलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भनेको छ । तर, माननीय रवि लामिछानेज्यूको हकमा अदालतले धरौटीमा छोडेको अवस्था छ ।’
यही विषय रास्वपाका सांसदहरू अधिवेशनको सुरुमै प्रतिनिधिसभामा राख्न चाहन्थे । तर, पाएनन् ।
दिउँसो १ बजे तय भएको बैठक केही मिनेट ढिलो गरी सुरु भयो ।
सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन खोजे लगत्तै रास्वपाका सांसदहरूले आकस्मिक समयमा बोल्न समय मागे । तर, सभामुख घिमिरे संसद्लाई सिधै कार्यसूचीमा अगाडि बढाउने प्रयासमा लागे । दुवै प्रयास प्रतिनिधिसभामा आधा घण्टाभन्दा बढी समय चल्यो जहाँ सभामुख घिमिरे र रास्वपा सांसदहरू मुखामुख भए ।
रास्वपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले आग्रह गरे, ‘माननीय सदस्यहरू आशन ग्रहण गरौं । हाम्रो यो पहिलो बैठकमा आएका पत्रहरू सुन्ने र विधिवत रूपमा बैठकको प्रारम्भ गर्ने कुराहरू गर्दै अगाडि बढौं ।’
फ्लोरबाट रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ बोले, ‘हाम्रो कुरा सुनियोस् ।’
सभामुखले जवाफ फर्काए, ‘माननीयज्यूहरूको कुराहरू सुन्नकै लागि यो अधिवेशन हो । यसका लागि कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर अगाडि बढौं ।’
रास्वपाका सांसदहरू मान्ने पक्षमा थिएनन् । ‘सुरुमै केही विषय दर्ज गर्नुपर्ने छ सभामुखज्यू’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आग्रह गरे ।
‘माननीयज्यूहरू यहाँहरूलाई कार्यसूचीमै पनि के-के हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउने गरेका छौं र जानकारी भएको विषय पनि छ’ सभामुखले परियारलाई जवाफ फर्काए ।
रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले ‘आकस्मिक समयमा बोल्न पाउनुपर्ने’ बताइन् ।
सभामुखले आकस्मिक समय नराख्ने तय भएको जवाफ फर्काए ।
‘आज हामीले आकस्मिक रूपमा राख्नुपर्ने विषय, विशेष समयमा राख्नुपर्ने विषय, शून्य समयमा राख्नुपर्ने विषयहरूमा आज नगइकन विधिवत रूपबाट सेसनको पहिलो दिनमा कार्यसूचीमा जाने तय भएको छ । यसअनुसार सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
रास्वपाका सांसद हरि ढकालले आफूहरूको विषय राख्नैपर्ने रहेको दोहोर्याए । ‘विषयहरू राख्नै पर्नेछ । कार्यशैलीगत विषय पनि छ, बोल्न दिइयोस्,’ ढकालले भने ।
सांसद ढकाललाई सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा बोल्ने गरी समय तय भएकोले आफ्नो समयमा विषयहरू राख्न सकिने जवाफ दिए ।
‘आज हामीले दलीय आधारमा समय निर्धारण गरेर दलको प्रतिनिधिको हिसाबले विचारहरू राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । माननीयज्यूहरूले यही कार्यसूचीलाई साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ घिमिरेले भने ।
रास्वपाका सांसदहरू बसेनन् । सांसद सोबिताले ‘सुरुमै सरकारलाई सुनाउनुपर्ने विषय छ । समय दिइयोस्’ भनिन् । सभामुखले ‘सुरु भनेकै आजको दिन हो नि त’ भनेर बस्न पुनः आग्रह गरे ।
‘समय दिएको भए यतिन्जेलसम्म हाम्रो कुरा सकिइसक्थ्यो । सभामुख किन बोल्नै दिइरहनुभएको छैन । बोल्न पाऊँ सभामुख महोदय’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठ कड्किए ।
‘बोल्नकै लागि समय निर्धारण गरिएको छ त’ सभामुख पनि केही कड्किए ।
सन्तोष परियारले आफूहरू सभ्य र मर्यादित नै हुन चाहिरको बताए । ‘हामी चाहँदैनौं यहाँसँग दोहोरो गरौं । सभ्य तरिकाले नै कुरा राख्न चाहन्छौं, समय दिनुहोस्,’ परियारले भने ।
सभामुख घिमिरेले चार वटा अधिवेशन सञ्चालन गरेको अनुभव रहेको स्मरण गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभा सञ्चालनका विधि तय गरेको र सभामुखको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गरे ।
सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा आकस्मिक समय माग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइन् । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको निम १५ मा आकस्मिक समय माग गर्न सकिने व्यवस्था छ’ सोबिताले नियमावली स्मरण गराइन् ।
सोबिता बोल्दा बोल्दै सभामुखले हस्तक्षेप गरे, ‘आफूलाई अनुकूल व्यवस्था मात्रै नपढौं । सभामुखको आदेशले भनेको होला त्यो पनि । यसलाई पनि हेरौं माननीयज्यू ।’
सभामुखको यस्तो जवाफमा सत्तापक्षका सांसदहरूले समर्थनमा टेबुल ठोके ।
‘बोल्न पाऊँ’ विराजभक्त श्रेष्ठले भने ।
सभामुख घिमिरेले ‘पत्रहरू पढेर जाँदा के अप्ठ्यारो हुन्छ ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । अन्यथा, अवरोधका बीच सभा अगाडि बढ्न सक्ने भनेर सभामुख कड्किए ।
‘सभा सञ्चालन गर्नका लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु । अन्यथा, अब यो ढंगबाट नजान पनि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
रास्वपाका सांसद शिव नेपाली कड्किए । ‘हाम्रो सभ्यतालाई कमजोरी नठानियोस् सभामुख महोदय, बोल्न समय मागेका हौं अरू होइन,’ उनले भने ।
सभामुख थप रुष्ट भए । ‘सभा सञ्चालन गर्नका लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु । अन्यथा, अब यो ढंगबाट नजान पनि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
रास्वपाका अर्का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नियमावली अनुसार बोल्न समय मागिएको ख्याल गर्न आग्रह गरे ।
त्यसपछि सभामुखले बस्न आदेश नै गरे । ‘माननीय सदस्यहरू विशेष अनुरोधले नपुगेर अब म आदेश गर्दछु । यहाँहरू बस्नुहोस्,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
रास्वपाका सांसदहरूसँग सजालजवाफ लम्बिँदै गएको र आफूमाथि समेत प्रश्न उठाउन खोजिएपछि सभामुख घिमिरेले सभामुखको समय नलिएर बोल्न नपाइने र सभामुखको आचरण ठिक नरहेको भन्ने प्रस्ताव उपरमाथिको छलफलमा बाहेक सभामुखमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गरे ।
सभामुखको आदेश दिने र पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको बताए । त्यसपछि अवरोधका बीच सभालाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन खोजे । रास्वपाले टेबुल ठोकेर विरोध जनायो ।
सभामुखले आफ्नो आदेशलाई पालना गर्न सुझाए । ‘सम्माननीयज्यू यहाँको आदेश पालना गर्न सकिएन’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले अडान लिए ।
आकस्मिक समय पनि किन नपाउने भनेर रास्वपाका सांसदहरू उभिइ नै रहे ।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १५ पढेरै सुनाए । जहाँ ‘… अघिल्लो बैठक र बैठक प्रारम्भ हुन लागेको बैठकको अवधिमा कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
‘आज अघिल्लो सभा र यो सभाको बीचको अन्तरलाई बुझेर समग्रमा राख्नका लागि व्यवस्था गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
सभामुखको उक्त भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले आकस्मिक समय चाहिने बताए । उनलाई जवाफ दिँदै सभामुख घिमिरेले भने, ‘आफूलाई लागेको मात्रै आकस्मिक समय हुन सक्दैन, म संसद्को कार्यसूची अघि बढाउँछु ।’
त्यसपछि रास्वपा सांसदहरू बैठक बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किए । ‘हामी १५ मिनेका लागि बैठक बहिष्कार गर्छौं । बहिष्कार’ विराजभक्त श्रेष्ठले भने । त्यसपछि रास्वपाका सांसदहरू बाहिरिए ।
१५ मिनेटपछि रास्वपाका सांसदहरू सभाहलमा छिरे ।
आफ्नो पार्टीको पालोमा रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्ले बोले । सुरुमै उनले सभाको सुरुकै के विषय राख्न खोजेको हो भनेर पनि संकेत गरे ।
‘यो सम्मानित सदनमा आज एउटा विशेष अनुपस्थिति छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा ५०/५० हजार मत ल्याएर दुई/दुई पटक विजयी भएका चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका सांसद, हाम्रो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न,’ सांसद वाग्लेले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको एउटा दफामा टेकेर लामिछानेलाई निलम्बित गरिएको भन्दै उनले त्यसप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए । यसको कानुनी उपचार खोजिने उनले बताए ।
लामिछानेको हकमा राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको पनि उनले आरोप लगाए । ‘रवि लामिछानेमाथि सिंगो राज्यशक्ति प्रतिसोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा म धेरै बोल्दिन, बोल्न हुँदैन,’ उनले भने । न्यायिक विवेकप्रति आफ्नो पार्टीको भरोसा रहेको उनले बताए ।
२० वर्ष अगाडि २०६१ सालमा शाही आयोग बनाएर हाल रहेका सबै नेतालाई जेल लैजान खोजिएकोमा न्यायलयले त्यस्तो गलत मनसायसहितको कामलाई खारेज गरिदिएको बताए । लामिछानेको हकमा पनि त्यस्तै गर्न खोजिएको उनले बताए ।
८४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने विषय प्रतिशोधबाहेक केही नभएको बताए । लामिछानेलाई दोषी करार गराउनकै लागि अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए । दुःख दिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा पुर्याइएको भन्दै उनले आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं पर्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न पनि नेताहरूलाई चेतावनी दिए ।
संसदीय मामलाका जानकारहरू शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विरोध र बहिष्कारकाबीच कार्यसूची अगाडि बढाउने दृश्य नयाँ नभएको बताउँछन् ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘आफैं समय तोकेर बाहिरिने नयाँ अभ्यास हो । तर, बहिष्कार र विरोधबीच सभा अगाडि बढाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन ।’
संसदीय मान्यतामा सभामा एक जना उभिए पनि उसको आवाज सुन्नुपर्ने, विरोधका कारण जानेर समाधान गरेर सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको उनी स्मरण गर्छन ।
सभामुख र रास्वपा आ–आफ्नो अडानमा रहे । समस्या समाधान गर्ने भन्दा विवाद नै गरिरहने जस्तो दृश्य देखियो । फेरि पनि विरोधलाई सुनेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरेको देखिएन ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4