माननीयज्यूहरू, संसद् मार्फत राजनीतिक प्राधिकार पुनर्स्थापना गरौं !

शीर्षकमा प्रयोग भएको प्राधिकारको अर्थ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो पद वा सम्बन्धित अधिकार प्रयोग गर्दा सरोकारवालाहरू सबैले त्यसलाई सहजै ग्रहण गर्ने र निज वा सो संस्था नै उक्त अधिकार प्रयोगको सबैभन्दा आधिकारिक एवं उपयुक्त पात्र रहेको स्वीकार गर्ने अवस्थालाई बताउँछ। अर्को शब्दमा शक्ति वा अधिकारको सामाजिक स्वीकारोक्तिको अवस्थामा प्राधिकार सिर्जना हुन्छ।

प्राधिकार प्राप्त अधिकारी वा संस्थालाई सरोकारवालाहरूले सधैं सम्मान गर्छन्। जस्तै, कुनै विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय अगुवा लगायत सबैले सम्मान गर्दै उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् भने उहाँ प्राधिकार प्राप्त प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ।

प्राधिकार सहितको राजनीतिमा नागरिकहरूको समग्र राजनीतिक पत्र र प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान रहन्छ। राज्य सञ्चालन र राजनीतिक दलका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू हरेक समय देश र नागरिकको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्नेमा आम नागरिकहरू विश्वस्त रहन्छन्। यस्तो अवस्थामा मात्रै पदमा रहेका व्यक्तिहरूका निर्देशनहरू अक्षरश: पालना र प्राधिकार प्रादुर्भाव हुन्छ।

राजनीतिक शक्ति र अधिकार संविधान, कानुन, दलका विधानमा आधारित भएर प्राप्त भएको हुन्छ। सम्बन्धित पात्रले उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा हुने स्वीकारोक्ति भने विद्यमान राजनीतिक संस्था, संस्कार, पात्रहरूको क्षमता, उनीहरूबीचको सम्बन्धले निर्धारण गरेको हुन्छ। यस अर्थमा कुनै एक अधिकारी वा संस्थाका बारेमा फरक समयमा फरक तहको प्राधिकार सृजना वा स्थापन भएको हुन सक्दछ।

जस्तै केही समय अगाडि अमेरिकामा निर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेका छन्। संवैधानिक रूपमा उनीसँग यसअघिका राष्ट्रपतिहरू जस्तै शक्ति र अधिकारहरू छन्। तर एउटा ठूलो समूहले उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार गर्न आनाकानी गरेका छन् अर्थात् उनले पूर्ण प्राधिकार स्थापना गर्न सकेका छैनन्।

अहिलेको प्राधिकार संकट

नेपाली राजनीति र केही हदसम्म समाज पनि प्राधिकारको चरम सङ्कटको अवस्थामा छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। चार फरक राजनीतिक आयामहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा वर्तमान नेपाली राजनीतिको प्राधिकारको सङ्कट छर्लङ्ग हुन्छ।

पहिलो, हाम्रो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका तीन खम्बाहरू छन्: लोकतन्त्र जसले नेपाली राजनीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई निर्दिष्ट गर्दछ, गणतन्त्र जसले नागरिक र राज्यको सम्बन्ध एवं नागरिक स्वाधीनता रक्षाको मार्ग निर्दिष्ट गर्दछ र सङ्घीयता जसले राज्यको शक्ति बाँडफाँटका सिद्धान्तहरू निर्दिष्ट गर्दछ।

तर हाम्रो दुर्भाग्य, माथिका तीनै खम्बाहरू हामीले आफ्नै बुतामा ल्याएका हौं, इन्तु, किन्तु र परन्तु नगरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व पनि हामी आफैं गर्छौं भनी छाती ठोकेर जनतालाई आश्वस्त गर्न तत्पर राजनीतिक शक्ति भेट्न नै कठिन भएको छ।

केही व्यक्ति र समूह खुलेआम ठूलो स्वरका साथ व्यवस्थाको आलोचनामा उत्रेका छन्। त्यस्ता गैरसंवैधानिक अभिव्यक्तिहरूका विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्ति, समूह र दल नहुनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ।

व्यवस्थाको पक्षमा रहेकाहरूको अस्वाभाविक मौनता वा निष्क्रिय प्रतिकारले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। जहाँ राजनीतिले व्यवस्थाको सङ्कट माथिका प्रश्नलाई चिरफार गर्न सक्दैन, यसको स्थायित्वको बारेमा आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्दैन, त्यहाँ कसरी अधिकार प्राप्त अधिकारी वा संस्थाले आम विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् ? के तपाईं केही समय पश्चात् ब्रेक फेल हुन्छ भनेर हल्ला फैलाइएको सवारी साधनमा चढ्नुहुन्छ? त्यस्तो सवारी साधनको चालक वा सह-चालकको भनाइलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ? हाम्रो राजनीति र प्राधिकारको सङ्कटको चुरो प्रश्न पनि यही हो।

दोस्रो, व्यवस्थाप्रतिको अपनत्वको समस्यासँगै दलहरूभित्रको वैचारिक एकरूपताको अभावले नेपाली राजनीतिलाई जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ। संसारभर २०औं शताब्दीसम्म आर्थिक नीति प्रतिको दृष्टिकोणका आधारमा राजनीतिक दलहरूका विचार र सिद्धान्तहरू निर्धारण हुन्थे।

आर्थिक एवं सामाजिक असमानता, विश्वव्यापीकरण, सूचनाप्रविधिको विकास, पहिचानका समस्याको बारेमा आम चासो, जलवायु परिवर्तन, सन् २००७/०८ (देखिको) आर्थिक मन्दी, कोभिड जस्ता नितान्त नयाँ र प्राविधिक विषयका कारण हरेक देशहरूभित्र नयाँ-नयाँ समस्याहरू देखा परे। त्यस्ता समस्याहरूसँग जुध्ने रणनीति एवं कार्यक्रम तर्जुमाको सिलसिलामा दलहरूका विचार र सिद्धान्तहरू रूपान्तरण भए।

नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूमा त्यस्तै प्रकृतिको समस्याहरू देखा परे। तर, अन्य देशहरूमा दलको हिजोको सिद्धान्तमा आधारित भएर बदलिंदो परिप्रेक्ष्यमा विचारको एकरूपता निर्माणमा जति प्रयत्न गरे हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सकेनन्। एक वर्षभन्दा कम समयको अन्तरालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचन (संघ एवं प्रदेश) मा दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र वा संकल्प पत्रहरूभित्र एकै विषयमा सम्बन्धमा प्रस्तुत भएका फरक-फरक धारणा, नीति एवं कार्यक्रमहरू त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

दैनिकजसो एकै पार्टीका नेताहरूले एकै मञ्चबाट नितान्त फरक विचार र सिद्धान्तमा आधारित भएर आफ्नो धारणा राखेको सुन्न र हेर्न हामी बाध्य छौं।

जुन पार्टीको नेता भए पनि एकैखाले भाषण गर्ने भए हामीलाई धेरै पार्टी किन चाहियो, निर्वाचन किन चाहियो भन्ने आवाजहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्ने भए। जनताले घुमाएर सोधे होलान् वा सिधा सोध्न जानेनन् होला तर उनीहरूको प्रश्न पूर्णतः तार्किक छ: आफ्नो पार्टीभित्र विचारको एकरूपता निर्माण गर्न नसक्ने दल वा नेताले देशका सबै नागरिकको भावनालाई समेटेर नयाँ नेपालको निर्माण कसरी गर्न सक्छन्? फेरि पार्टी भनेकै विचार मिल्ने व्यक्तिहरूको क्लब हो।

राज्यको निरन्तरको संकुचन त्यसको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति र राजनीतिक प्राधिकार गुम्नुको प्रमुख कारण हो। हिउँदको समयमा बजेट घटाउनु, चैतदेखि असारसम्म लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको र पूँजीगत खर्च हुन् नसकेको स्वीकार गर्दै आरोप, प्रत्यारोप गर्नु, बहानाबाजी गर्नु विगत १० वर्षदेखिको नियमित परिदृश्य बनेका छन्।

तर आजसम्म यसको बारेमा न त पर्याप्त विश्लेषण नै भयो न आत्मालोचना नै। जब राज्य नै आफ्नो परीक्षामा आफैं पटक-पटक फेल हुन्छ, कारण पत्ता लगाउन, सुधार गर्न सक्दैन उसले कसरी अरूलाई राम्रोसँग पढ भन्न सक्छ ?

एउटा उदाहरण हेरौं। बढ्दो उमेरको कुनै बालकलाई तपाईं हरेक दिन हिजोको भन्दा एक चम्चा कम खुवाउनुहोस्, त्यो बालकको वृद्धि कस्तो हुन्छ? राजस्व संकलन र खर्च पनि बढ्दो उमेरका बालबालिकाको खुराक जस्तै हो। जति धेरै खुवाउँदै गयो त्यति नै फुर्तिलो हुँदै हुर्कने र खुराक पनि बढ्दछ।

राजनीतिशास्त्री जोल मिग्देलका अनुसार कुनै एउटा देशले उठाउनुपर्ने सबै राजस्व उठाउन सक्छ कि सक्दैनका आधारमा बलियो र कमजोर देशको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। उठाउनुपर्ने सबै राजस्व उठाउन सक्ने देश बलियो र नसक्ने कमजोर देश हुन्।

विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको यो परिभाषाका आधारमा हामी कमजोर देशमा पर्छौं। हामीले सो तथ्यलाई स्वीकार गरेका छौं। तर, आज पनि हामीसँग बलियो देश बन्ने आम सहमतिको रणनीतिको अभाव यथावत् छ। यस्तो अवस्थामा कसरी राज्य र समाजको सम्बन्धमा विश्वास वृद्धि हुन्छ ?

चौथो, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका बारेमा एकपछि अर्का अपत्यारिला समाचार, राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाका बारेमा नेताहरूका गैरजिम्मेवार, अपरिपक्व, क्रोधपूर्ण, समस्यालाई समाधान गर्नेभन्दा पनि जनतालाई उकास्ने अभिव्यक्तिका कारण जनतालाई थप चिन्तित बनाएको छ।

एकाध घटना र पात्रहरूका कारण सार्वजनिक संस्था र त्यसको नेतृत्व माथि नै प्रश्न खडा भएको छ। किनकि त्यस्ता घटना र पात्रको बारेमा निर्मम समीक्षा गर्न र सम्बन्धित पात्रलाई कारबाही गर्न हाम्रो राजनीति नराम्रोसँग चुकेको छ।

खेल मैदानमा २-४ जना खेलाडी कुटाकुट गरिरहेका छन् अनि बाँकी सबै खेलाडी हेरेर बसेका छन् भने रंगशालामा रहेका दर्शकलाई लाग्छ बाँकी खेलाडी पनि त्यही झगडाको पक्षमा छन् र उनीहरूको पनि केही न केही मिलेमतो छ। अहिलेको राजनीति पनि त्यस्तै छ।

सांसदसँग हिउँदे अधिवेशनमा अपेक्षा

युगले यो विषम राजनीतिक परिस्थितिमा संघीय संसद् एवं प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरूको काँधमा प्रक्रिया र नतिजा दुवैमा आएको सुधारलाई देखाएर राजनीतिक प्राधिकारको पुनरागमन भएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

माननीयज्यूहरू, सांसदको सदनमा नियमित उपस्थिति पनि जनताले माग गर्नुपर्ने विषय हो र? हरेक सांसदले कुनै १-२ क्षेत्रमा विज्ञता राखुन्। सोही विषयमा नियमित आवाज उठाउनु।

एक वर्षमा एक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउनु। सोही क्षेत्रका तथ्यांकहरूलाई जनतामाझ सार्वजनिक गरून्। जनता र सरोकारवालालाई सूचित गरून् र उनले सदनमा उभिएर सो विषयमा बोल्दा सरोकारवाला सबैका कान ठाडा हुन् भन्ने जनताका अभिलाषा नाजायज छन् र ?

राज्यका हरेक विषय सदनमा उठुन्, सदन भनेको मेरो पीरमर्काको चिन्तन गर्ने थलो हो भनेर आम विश्वास गर्ने राज्य निर्माण भएको हेर्ने परिकल्पना आफैंमा सुन्दर छैन र ? हामी सदनले राज्यका हर तह र निकायलाई अनुगमन र सँगसँगै सहजीकरण गरेको हेर्न चाहन्छौं। हामी सदनबाट हजुरहरूले देश हाँकेको हेर्न चाहन्छौं। त्यसका लागि तपाईंहरूले सबैभन्दा पहिला अहिलेको व्यवस्थाको भविष्यप्रतिको चिन्तालाई निराकरण गरिदिनुपर्‍यो। यो विषयमा संघीय संसद् एक ढिक्का रहेको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्‍यो। यो छिट्दै ब्रेक फेल हुने गाडी होइन, चन्द्रमाको यात्रामा लैजाने रकेटको इन्जिन हो भनेर आश्वस्त पार्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो।

दोस्रो, देशका प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दाहरूका बारेमा दलभित्र साझा धारणा बनाउन तपाईंहरूले निर्णायक भूमिका खेल्नु पर्‍यो। एकातर्फ मादल बजिरहेको हुन्छ अर्कोतिर ड्रम। अनि हामी कुन तालमा नाच्ने ?

तेस्रो, राजस्व संकलन र पूँजीगत खर्चमा आमूल सुधार विना राजनीतिप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न कठिन छ। यो हिउँदे अधिवेशनबाट यो समस्यालाई सदा-सदाका लागि अन्त्य गरिदिनुहोस्, हाम्रो सादर अनुरोध छ ।

विगत १० वर्षदेखिको नेपाल र नेपाली जनताको प्रधान पीडाबाट छुटकारा दिलाउनुहोस्, दश औंला जोडी निवेदन छ। नेपाली जनताले इतिहासमा धेरै पटक राजनीतिक दल र नेतालाई आफ्नो जीउ, ज्यान बाजी राखेर साथ दिएका छन्। राजनीति र नागरिकको त्यस्तै सम्बन्ध फेरि स्थापना गरौं। त्यसको नेतृत्व सदनले गर्नुपर्दछ ।