ह्यात होटल भाडा पुनरावलोकनदेखि नयाँ रिसोर्ट विस्तारसम्म सिफारिस

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन छानबिन समितिले तारा गाउँ विकास समितिलाई ह्यात होटलको भाडा पुनरावलोकनदेखि नयाँ रिसोर्ट विस्तारका योजनासम्म सिफारिस गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २० भदौमा पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले संयोजक रहने तारा गाउँ विकास समितिसँग सम्बन्धित समस्या/विवाद विषय अध्ययन/छानबिन सम्बन्धी अन्तर निकायगत अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले यसअघि भएका विभिन्न अध्ययन, निर्देशन र छानबिनले औंल्याएका प्रतिवेदन अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन र छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको बौद्ध काठमाडौंस्थित १ सय ४८ रोपनी जग्गा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई प्रतिरोपनी १० हजारका दरले पहिलो १० वर्षसम्म स्थिर भाडादर र त्यसपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरी ४९ वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराएको देखिएको छ । यो भाडा ज्यादै कम भएको भन्दै २०५० सालदेखि नै पुनरावलोकनको आवाज उठेको थियो ।

त्यसयता सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० साल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ साल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल र २०७७ सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भाडा पुनरावलोकन गरी भाडादर कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । समितिले भनेको छ, ‘संसदीय समिति तथा संवैधानिक निकायबाट दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

तारा गाउँ विकास समिति र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले जग्गाको लिज रकम रकम पुनरावलोकन गरी भाडादर निर्धारण गर्न सहमति गरी माइन्युट समेत गरिसकेका कारण सोही सहमति आधार मानेर समसायिक भाडादर कायम गर्न भनिएको छ ।

समितिको जग्गामा २०५८ सालयता होटल सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, गुरुयोजना अनुसार अन्य संरचना भने बनाइएको छैन । होटलले लिजमा जग्गा लिएको अवधि ३१ वर्ष व्यतित भइसकेको र अब बाँकी १९ वर्षमात्र बाँकी रहेको अवस्था छ ।

गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको वा उद्देश्य अनुसार होटल सञ्चालन नभएको वा होटल विघटन वा लिक्विडेसनमा गएको अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा समितिको नाममा फिर्ता ल्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।

जग्गा उपयोग तथा संरक्षण

समितिले बौद्ध काठमाडौंमा अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गाको नयाँ नापी अनुसार लगत अध्यावधिक गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यसपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्ने, सिमांकन गर्ने र अतिक्रमण हुन नपाउने गरी तारबार तथा वालबाउन्ड्री लगाइ उचित संरक्षण गर्न समितिले भनेको छ । समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘आफ्नो नाममा रहेका जग्गा अतिक्रमण हुन नपाउने गरी सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

छानबिन तथा अध्ययन समितिका अनुसार तारा गाउँ विकास समितिले बौद्धस्थित आफ्नो नाममा रहेको जग्गामध्ये ३ रोपनी १५ आना जग्गामा कार्यालय भवनसहित बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न छुट्याएको छ । तर, यस्तो संरचना भने बनाइएको छैन ।

समितिले उक्त भवन निर्माण गरी जग्गा उपयोगमा ल्याउन समेत सिफारिस गरेको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटलको कम्पाउन्ड बाहिर रहेको २ रोपनी १२ आना जग्गाको उचित संरक्षण तथा उपयोग समेत नगरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । उक्त जग्गामा तारबार तथा बाउन्ड्री लगाउन समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिको केही जग्गा मन्दिरप्रसाद लम्सालको नाममा भोगाधिकार रहेको र त्यस सम्बन्धमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको पाइएको छ । छानबिन समितिले भोगाधिकार रद्दको पहल गर्न भनेको छ ।

तारा गाउँ विकास समितिले तारा गाउँ रिजेन्सी होटललाई साविकमा हस्तान्तरण गरे बमोजिम जग्गा नयाँ नापीमा कुन–कुन कित्ता कायम भई नाप नक्सा भएको छ, यकिन गरी समितिको जग्गा र होटलको नाममा रहेको जग्गाको सिमांकन गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

सेयर लगानी र संरचना तथा प्रतिफल

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार होटलमा समितिले गरेको १७ करोड रुपैयाँको १७ लाख कित्ता सेयरका आधारमा २२.६७ प्रतिशत सेयर कायम थियो । सोही अनुसार सञ्चालक समितिमा ३ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

अहिले २२.६७ प्रतिशतबाट तारा गाउँ विकास समितिको सेयर घटेर ९.०१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । समितिले सेयरमा लगानी गर्दा १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेको पाइएको छ ।

सम्झौताका बेला दुवै पक्षबाट सर्त पालना नगरेका कारण २०४९ सालमा पास गरेको जग्गा रजिस्ट्रेसनको कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने समेत समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘होटलले आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा थप लगानी गर्नुपर्ने औचित्य एवं होटलले दाबी गरेको स्पष्ट आधार र कारण देखिएन, तसर्थ नेपाल सरकारका तर्फबाट होटलको संरचना दुई पटक परिवर्तन भई स्वामित्व घटेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला समेतका आधारमा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरी सेयर स्वामित्व अध्यावधिक गर्नुपर्छ ।’

अर्कातर्फ, होटलले सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र हकप्रद सेयर जारी नगरेको समेत पाइएको छ । यसबारे उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गरी सेयर संरचना यकिन गर्न र विगतदेखि होटलबाट प्राप्त हुनुपर्ने नाफा दाबी गरी भुक्तानी गराउन समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सञ्चालक समितिमा ३ जनाको प्रतिनिधित्व हटाइ एक जना कायम गरिएकोमा अब सेयर अनुपातका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ ।

होटलले बढी लगानी देखाएको शंका

समिति र होटलले सुरु लगानी सम्झौता गर्दा १ अर्ब ३० करोड र संयुक्त लगानी १ अर्ब ५० करोड हुने उल्लेख थियो । तर, परियोजनाको लागत ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको होटलको विवरणमा देखिएको छ । यो सुरु सम्झौताभन्दा २ अर्ब १३ करोड धेरै हो । परियोजना लागत बढी देखिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।

कर असुलीमा समेत प्रभाव

विभिन्न अध्ययनबाट होटलले अस्वाभाविक सञ्चालन खर्च दाबी गर्दै कर असुलीलाई समेत प्रभावमा पारेको देखिएको छ । यसबारे छानबिन गरी यथार्थ कर दाखिला गराउन समितिले भनेको छ ।

नयाँ लगानी सिफारिस

समितिले नगरकोट, ककनी र पोखरामा सञ्चालन गरेको तीन रिसोर्टको स्तरोन्नति गर्ने व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुने सम्भावना भएका खप्तड, बडीमालिका, रारा र कञ्चनजंघा लगायत क्षेत्रमा पर्यटकीय रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने योाजना समितिले बनाउने र यसमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने समेत समितिको सुझाव छ । अध्ययन अनुसार उपत्यकाका तीन रिसोर्टमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै देखिएको छ ।