सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना गर्न किन खोज्यो ?

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी परियोजना पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिने छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने छ ।’

चुरे संरक्षणको २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर २०७४ सालदेखि काम सुरु गरिएको थियो । सो गुरुयोजनामै पाँच–पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भएकाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सँगै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना’ भन्ने नामबाट ‘राष्ट्रपति’ शब्द हटाइने छ र ‘राष्ट्रिय’ शब्द राखिने छ । यसलाई पुनर्संरचना गर्न सरकारले किन खोज्यो होला ?

अनलाइनखबरको यो जिज्ञासामा वन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्ले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यक्षेत्र ठूलो भएकाले पुनसंरचना आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘समितिको कार्यक्षेत्र ठूलो छ । महाकालीदेखि मेचीसम्मको क्षेत्र छ । त्यसमा जम्मा पाँचवटा इकाइ कार्यालयले काम गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वाग्ले भन्छन्, ‘कार्यक्षेत्रको इस्यु छ । अहिले समितिको कार्यालयले मात्र थेग्दैन भन्ने हो ।’

तर पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट छैन । यसबारे सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ गरेको थियो ।

चुरे संरक्षणको काम बहुआयामिक, बहुपक्षीय र बहुसरोकारवालाहरुसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरेको थियो ।

यो समितिले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ चुरे संरक्षणका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । समिति मातहत मोरङ, जनकपुर, चितवन, रुपन्देही र कैलालीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरु छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि नेपाली सेनाले पनि वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमार्फत् विकास समितिसँगको सहकार्यमा चुरे संरक्षणको काम गर्दै आएको छ ।

तर सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने भनेर आफूहरुसँग छलफल नै नगरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष किरण पौडेल बताउँछन् । ‘पुनर्संरचनाबारे हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा आएकाले अब छलफल चलाउने होला,’ उनले भने ।

यद्यपि सरकारले चुरे संरक्षणको कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउन खोजेको हुनसक्ने उनले अनुमान गरे ।

‘अहिले पनि राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण कार्यक्रमको हिसाबले यो आयोजना नै हो,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लाने, यसको कभरेज बढाउँदै लैजाने भन्ने उद्देश्यले सरकारको नीति कार्यक्रममा आयो होला ।’

संघीय संरचना अनुसार ढाल्ने प्रयास

सरकारले चुरे संरक्षणको कामलाई संघीय संरचना अनुसार ढाल्न खोजेको हुन सक्ने पनि उनको अनुमान छ ।

पहिले एकात्मक सरकार हुँदा यो कार्यक्रम आयो । अब संघीयता लागू भइसकेकाले पालिका र प्रदेश संचरना पनि भएकाले उहाँहरुलाई चुरे संरक्षणमा कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय पनि एकदमै विहंगम छ । त्यो हिसाबले यसलाई पुनर्संरचनामा जाने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’ यही अनुसार गुरुयोजना पनि पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले बताए ।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत तराई/मधेशका ४३० स्थानीय तह पर्दछन् । ती स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा चुरे क्षेत्र दोहन गरिरहेका छन् । तर यसमा बलियो अनुगमन र कारबाही छैन । उत्खनन् गर्नुअघि मात्रै विकास समितिसँग सहमति लिने गरिए पनि त्यसपछि आफूहरूको कुनै भूमिका नहुने उनी बताउँछन् ।

चुरेको संवेदनशीलता

चुरे क्षेत्र नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको छ । नेपालको कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । यो खुकुलो पत्रे चट्टान भएको कमलो र कान्छो पहाड पनि हो ।

नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्ने भएकाले मानवीय गतिविधिको चाप पनि चुरे क्षेत्रमा परेको छ ।

चुरे क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १६४ वटा नदी प्रणालीहरु छन् । स्थानीय तहहरु चुरे क्षेत्रमा मात्रै १३७ वटा र चुरे तराई मधेश क्षेत्रमा ३२५ वटा छन् ।

बर्सेनि बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो–माटो थुपार्ने तथा गाउँबस्तीहरु समेत डुबान–कटानको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रबाट हुने ढुंगागिट्टी र वनपैदावारको जथाभावी दोहनका कारण चुरे संकटमा छ । यसको असरले पानीको स्रोत सुक्ने गरेका छन् ।

त्यसैले सम्भावित भयावह संकटलाई रोक्ने, चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली मजबुत बनाउने र चुरे क्षेत्रको माटो चुरेमै रोकेर तराई मधेशका बासिन्दालाई सर्वसुलभ ढंगले पानीको स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

२०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असार २ गतेलाई चुरे संरक्षण दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । तर दिवस औपचारिकतामा सीमित छ ।

समिति गठनयता चुरे संरक्षणका नाममा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ त खर्च नै भइसकेको छ । २०७१ लेखि २०८० सालसम्म सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १५ अर्ब ७४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये १४ अर्ब ६ करोड २७ लाखभन्दा बढी खर्च भएको समितिले जनाएको छ ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि चुरे संरक्षण कम र दोहन बढी भएको अभियन्ताहरु चिन्ता गर्दछन् । चुरे क्षेत्रका अध्येता डा. विजयसिंह दनुवार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे वन क्षेत्र तीव्र अतिक्रमण र दोहनको सिकार भएको र त्यो अझै नरोकिएको बताउँछन् ।

वनजंगल फडानी र नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले चुरे क्षेत्रमा पर्ने मधेशका अधिकांश भागमा एक दशकयता खानेपानीको समस्याले विकराल रूप लिन थालेको छ । त्यसैले गत वर्ष तराई मधेशका बासिन्दा सरकारसँग पानी माग्न पैदल हिँड्दै काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरेका थिए ।

चुरे दोहनले पानीका स्रोत सुक्दा चापाकल, इनार र खोलाहरू सुक्दै गएको, अन्नको भण्डार भनिएको मधेश क्षेत्रमै पानी अभावले खेतीपाती गर्न समेत नसक्ने स्थिति बनेको चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादव बताउँछन् । तराई–मधेश क्षेत्रको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने चुरे क्षेत्र संरक्षण नै पहिलो उपाय भएको उनी बताउँछन् ।

चुरे दोहनमा सरकारका कतिपय निर्णय पनि गलत भएको विज्ञहरु बताउँछन् । उदाहरणका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याएका थिए । सरकारको यो कदमको तीव्र विरोध भएको थियो ।

राष्ट्रिय वनलाई व्यवसायिक कबुलियती वनमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाइने

सरकारले वन स्रोतको उचित उपयोग गर्ने र वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना तथा आय प्रतिस्थापनमा जोड दिने नीति समेत लिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गर्ने र संघ–प्रदेश समन्वय सृदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यवसायिक कबुलियती वनमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन मार्फत् पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्संरचना र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिने उनले बताए ।

यसैगरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृतिसँग अस्तित्व कायम गर्ने र वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सरल बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराए ।