कर्णालीमा खानेपानीको समस्या अन्त्य गर्छौं : मन्त्री यादव

२३ वैशाख, काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरी त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त गरिने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो,’ मन्त्री यादवले भने ।

मन्त्री यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरीने समेत आश्वासन समेत दिए । ‘म कर्णाली प्रदेशका बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु । त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आखाले देखेको छु । त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त गरेरै छाड्छौं,’ उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले आज सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘विकासका क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पिछडिएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानीको क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो विश्वास छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई. रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि “आयोजना” भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो ‘सहभागिता सम्झौता’ सम्झौता गरिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हुने मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडीले बताए ।

‘यो सहभागीता सम्झौताको समझदारी पत्रमा संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई सामूहिक रूपमा “पक्षहरू” र एकल रूपमा “पक्ष” को रूपमा बुझिने छ,’ उनले भने ।

यस आयोजनामा देहाय बमोजिमका अवयवहरूमा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकुल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण, लगायत भईपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन् ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले उल्लिखित सबै अवयवहरू अन्तर्गतका गतिविधिहरूको समन्वय र अनुगमन सहित आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अवयव १ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् भने अवयव २ अन्तर्गत पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू मार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुने छ । अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (तदनुसार रु १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट ३ दशमबल ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलब ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला छ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट ५ दशमलब ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरेको जनाइएको छ ।