बेरुजु चाङमाथि अर्थ मन्त्रालय, बक्यौता राजस्वको भारी

३१ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो ।

त्यसो त लेखा परीक्षणको रकम समेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।

यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत निकायमा ३५ अर्ब १० करोड ५३ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ फछ्योट गरिएपछि ३३ अर्ब ७१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले बढी बेरुजु देखिएका निकायका उत्तरदायी अधिकृतहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अघिल्लो वर्ष कार्यकाल बिताएका तीन सचिव अर्जुन पोखरेल, कृष्णहरि पुष्कर र मधुकुमार मरासिनीको नाम उत्तरदायी अधिकृतमा राखिएको छ ।

मुलुकको वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र विकास, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमयमा समेत काम गर्ने भएकाले अर्थको दायरा फराकिलो छ । जसले गर्दा यस मन्त्रालयको लेखा परीक्षण रकम र बेरुजु दुवै बढी देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार २०८०/८१ मा अर्थको कुल २४ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको हो । जसमा विभिन्न मन्त्रालयबाट स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने अनुदान तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको रकम समेत कुल ४ खर्ब १२ अर्ब ९१ लाख रुपैयाँ बराबर हिसाब समेत समावेश रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

मन्त्रालय मातहत ६ संगठित संस्था र एक अन्य संस्थाको गरी कुल ३० खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण समेत यस वर्ष गरिएको थियो ।

राजस्व बक्यौताको भारी

अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनुमा ठूलो हिस्सा राजस्व बक्यौताको भारी हो । आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रशासकीय पुनरावेदन तथा न्यायिक निकायमा पुनरावेदनमा १ हजार ४ सय ७४ करदाताको १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड बराबर बक्यौता रहेको छ ।

कानुनी प्रक्रियामा नगएका ३ लाख १५ हजार ८ सय २१ करदाताबाट सरकारले १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । गत आवमा जिम्मेवारी सरेको २ खर्ब ४२ अर्ब ९१ करोडमध्ये ९ अर्ब १२ करोड ३६ लाखमात्र असुली भएको देखिएको छ ।

महालेखाले यसरी बक्यौता रहेको राजस्व चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी लिलामी प्रक्रियामा जाने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको खाताको रकम दाबी गर्ने र व्यवसायीको राहदानी रोक्का जस्ता उपायबाट असुलउपर गर्नसमेत भनेको छ । महालेखाले प्रशासकीय पुनरावेदनको काम कानुन अनुसार ६० दिनभित्र टुंग्याउन समेत भनेको छ ।

मदिरा उद्योगलाई कर छूट

प्रतिवेदनमा आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत मदिरा उद्योगलाई २३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट दिएको पाइएको छ । महालेखाले यसरी भएको कर छुटमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न भनेको छ । साथै, ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत मदिराजन्य १३ करदाताले विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसारमा २ अर्ब ३२ करोड ३८ लाख खर्च दाबी गरेको र यस्ता उद्योगले विज्ञापनमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाग्ने लाभांश करतर्फको १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ समेत दाखिला नभएको भन्दै महालेखाले छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न भनेको छ । कतिपय करदाताले आय विवरण, जग्गा बिक्रीको आय विवरणमा समेत महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

ठेक्कामा कर

ठूला करदाता कार्यालय मातहत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बद्ध निकायले विभिन्न आय वर्षमा ६१ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख भुक्तानी गरेकोमा २ अर्ब ३४ करोड ७९ लाख अग्रिम कर दाखिला हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नभएको भन्दै महालेखाले त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न भनेको छ ।

वायुसेवाको कर

सरकारले निर्धारण गरेको कर वायुसेवा कम्पनीले नतिरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर २ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख र त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज असुल गर्नसमेत महालेखाले भनेको छ । एक दर्जन विदेशी वायुसेवा कम्पनीले यस्तो कर नतिरेको पाइएको छ ।

यसबाहेक ब्याज पूँजीकरण, निर्माण व्यवसायीको खर्च कट्टी, पूँजीगत लाभकरमा रहेका विभिन्न बक्यौतामा समेत छानबिन र अनुसन्धान गरी असुल उपर गर्न महालेखाले भनेको छ । महालेखाले भन्सार प्रक्रियाका विभिन्न पक्षमा समेत प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।