प्रधानमन्त्रीलाई वर्षमानको सुझाव : बोली कम, काम धेरै गर्नुस्

१ जेठ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सरकारलाई कामबाटै जवाफ दिन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पुनले प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ बोलीले नभएर कामले दिन सुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरु प्रतिपक्षमाथि गालीगलौजमा उत्रिने प्रवृत्ति अनुचित रहेको उनको आग्रह छ ।

‘काम गर्छु भनेर जिम्मा लिएको सत्तापक्षका माननीय, मन्त्री र प्रत्तधानमन्त्रीले मुख चलाउने होइन, काम गर्ने हो । सरकारले कामबाट जवाफ दिएदेखि हामी केही पनि बोल्नेवाला छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘दुनियाँमा प्रतिपक्ष या जनताको खण्डन गेरर कहीँ पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।’

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्दा सत्तापक्ष जाइलाग्नु शोभनिय नभएको उनको टिप्पणी छ । काम गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको सत्तापक्षले काम नै गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रुपमा निरन्तरता पनि दिइरहने उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिपक्षको काम खबरदारी गर्ने हो । सत्तापक्षले काम गरेर जवाफ दिने हो । यो ढंगले जानुभन्दा प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो भनेर मुख धेरै चलाउने, खण्डन गर्ने होइन’, पुनले भने ।’

प्रतिपक्षले गर्ने रचनात्मक खबरदारी र जनताले सडकबाट उठाएका आवाज सम्बोधन गरे सरकारको वाहवाही हुने बताए ।

प्रतिपपक्षको खबरदारी र जनताको असन्तुष्टिलाई कामबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारमा बसेकाहरुले मुख बढी चलाउने गरेको उनको आरोप छ ।

पुनले सत्तापक्षका सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ दिने गरेकामा पनि आपत्ति जनाए । ‘सत्तापक्षका माननीयज्यूहरु अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले मन्त्रीले दिने जवाफ दिइरहनुभएको छ’, पुनले भने ।

प्रि–बजेट छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले योजना बैंकमा सबै योजना छनौट सकिएपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल चलाउनुको औचित्य नभएको बताए ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधिअनुसार चैत्र मसान्तभित्र मात्र कार्यक्रमहरु इन्ट्रि गर्न सकिन्छ भनेको थियो । सबै योजना इन्ट्रि भइसकेको छ । अहिले हामी जेठ १ गते छलफल गर्दैछौं । यो तरिकाले हुँदैन । यसलाई बदल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘योजना बैंकमा आयोजना दर्ता भएर कार्यक्रम नै इन्ट्री भइसक्यो यहाँ हामी बल्ल सिद्धान्तको कुरा गर्दैछौं । यो खालको विसंगति छ ।’

यस्तो परम्परा सच्याउने गरी पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष तीन महिनाअघि नै सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई नपछ्याएको भन्दै पुनले असन्तुष्टि जनाए । पुनले गर्त वर्ष आफू अर्थमन्त्री भएका बेला डेढ महिनासम्म सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुँदा राष्ट्रियभसामा गएका बेला प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभामा गएका बेला राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीको खोजी गरेर सदन अवरुद्ध गरिएको समरण गरे ।

तर, अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यस्तो हैरानी खेप्नुनपरेको भन्दै ब्यंग्य गरे । ‘गत वर्ष डेढ महिना यही हाउसमा बसिराखेँ । एकछिन राष्ट्रिय सभामा जाँदा प्रतिनिधिसभा बन्द गरिदिने । प्रतिनिधसभामा जाँदा राष्ट्रियसभामा बन्द गर्नेजस्तो अवस्था थियो’, पुनले भने, ‘संयोग हो कि अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यस्तो भोग्नुपरेका छैन । यस्तो असहिष्णु पनि हामी छैनौं ।’