सरकार विरोधीको विचार निषेध गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्यो : लिङ्देन

२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले संविधानले दिएको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनलेसरकारले आस्थाका आधारमा पचासौं मानिसहरूलाई थुनामा राखेर संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।

विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएपनि व्यवहारिक रुपमा सरकार विरोधी विचारलाई निषेध नै गर्ने योजना बनाएर अघि बढिरहेको उनले बताए ।

‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ । तर ठिक यति नै बेला सरकारले आस्थाको आधारमा पचासौं मानिसहरूलाई थुनामा राखेको छ । र एकपछि अर्को मुद्दा लगाइरहेको छ । एकपछि अर्को मानिसहरू पक्राउ गर्ने काम गरेको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘सरकारले विरोधी विचारलाई निषेध नै गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ।’

अर्थमन्त्रीले विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता उच्च प्राथमिकताका साथ राख्नुभएको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा लिएको लिङ्देनले स्पष्ट पारे । जहाँ राश्वले चालु खर्च धान्दैन त्यसलाई मजबुत बनाउन नियमित नभई विशेष योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड उनले दिए ।

‘अहिलेपनि अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ । जहाँ राजश्वले चालु खर्च धान्दैन । त्यसलाई मजबुत बनाउने भन्नेकुरा नियमित कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन । विशेष योजना र विशेष कार्यक्रमबाटमात्र हामी अगाडि जानसक्छौं । अहिलेपनि पूँजीगत र चालु खर्चको अन्तरलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा ध्यान पुगेको छैन,’ लिङ्देनले भने, ‘अझैपनि पूँजीगत खर्च जुन न्यून छ त्यो पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको अवस्थामा यो वर्ष व्यवहारमा लागु होस् । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रमैत्री नै बजेट बन्नुपर्छ । हाम्रो शक्ति भनेको निजी क्षेत्र हो । ऐन कानुनहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्‍यो ।’