नाउपाको आन्तरिक विवादबीच रामेश्वर चौधरी बने वनमन्त्री

४ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको सिफारिसमा आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चौधरीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

चौधरीले साँझ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्दै पदभार सम्हालेका छन् । पद तथा गोपनियताको सपथ लिदै नवनियुक्त मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम कृषि क्षेत्रपछि पर्यापर्यटनको प्रचार सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘कृषि पछि सुदूरपश्चिममा पर्यटन क्षेत्रले योगदान दिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नेछौँ । प्रदेशमा विदेशी पर्यटक कसरी भित्र्याउने भन्ने हिसाबले काम गर्नेछु,’ मन्त्री चौधरीले भने ।

दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी निर्माणमा आर्थिक लेनदेन गर्ने विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि नाउपाबाटै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले १६ चैतमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।

आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी संवाद गरेको अडियो सार्वजनिक भएकै कारण तत्कालीन मन्त्री पदमुक्त भएको पृष्ठभूमिमा रामेश्वर चौधरीले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यति मात्र होइन पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्णय र निर्देशन विपरीत प्रदेश संसदीय दलको सिफारिसमा संरक्षक रेशम चौधरी पक्षीय मानिने रामेश्वर मन्त्री बनेका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक विवादकाबीच विवादित मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका चौधरीले पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन । प्रदेश आफैँमा स्वात्तता छ । बहुमतले निर्णय गर्ने प्रणाली छ,’ सपथ ग्रहणपछि चौधरीले भने, ‘मलाई पाँच जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । दुई जना साथीले विमति जनाउनुभएको छ ।’

चौधरीले आफूलाई पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको दाबी गरेपनि अर्को पक्षले भने प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारूले शनिबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई रामेश्वरलाई मन्त्री बनाउने निर्णय नभएको भन्दै सपथ ग्रहण नराउन लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने चौधरीले प्रदेश प्रमुखको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

दल नेता घनश्यामले दलको बैठक विना रामेश्वरलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्दै अवैध काम गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै पार्टीलाई समेत पत्राचार गरिएको थियो । खुसीराम डगौरा थारूको भनाइअनुसार ३१ वैशाखमा बसेको बैठकले दल नेता घनश्याम चौधरीलाई नै मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा दल नेता घनश्याम चौधरी, प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी, रामेश्वर चौधरी र स्वयं खुसीराम चौधरीको सहभागिता रहेको थियो । लक्ष्मणकिशोर चौधरी, कैलाश चौधरी र टीका थापा भने बैठकमा सहभागी थिएनन् ।

त्यसअघि ३० वैशाखमा बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पत्र लेख्दै मन्त्रीबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दललाई प्रत्योजन गरिदिन माग गरेको थियो । तर श्रेष्ठले भने कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दै संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रीको टुंगो लगाएर पठाइदिन अनुरोध भएअनुसार संसदीय दललाई निर्णय दिएको बताउँदै आएकी छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारूको दाबीअनुसार रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय संसदीय दलले गरेको छैन । दल नेता घनश्याम चौधरीले आफू सरकारमा नजाने भन्दै मनपरी गरेको उनको आरोप छ ।

नाउपाभित्र श्रीमान्-श्रीमती समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक चौधरीबीचको लफडाले यसअघि पनि फुटको अवस्था बनेको थियो । गत वर्ष २ वैशाखमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए तर प्रदेश प्रमुखले निर्णय नदिएपछि भने एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मनपरी गरेको बताउँदै परस्थितिअनुसार निर्णय लिइने बताएका छन् ।

‘यो विषयमा मेरो खासै धेरै टिप्पणी केही पनि छैन । त्यो दलका नेताले नै जानुुन तर उहाँले पार्टी अध्यक्षलाई अध्यक्ष मान्नुभएको छैन । त्यो कुरा प्रष्ट देखियो,’ चौधरीले भने, ‘उहाँको नितान्त गद्दारीपना देखियो । अब के हुन्छ भन्ने कुरा परस्थितीले निर्धारण गर्छ ।’

स्रोतकाअनुसार तत्कालीन मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक चौधरीसहित धनगढीमा बसेको बैठकले मन्त्रीको टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नै दिएको थियो । त्यहाँ कैलाश चौधरीका विषयमा मोटामोटी समझदारी समेत बनेको थियो ।

तर, यो बीचमा जनमत पार्टी र नाउपा एकीकरण हुन दिन रेशम चौधरी पक्राउको विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनीहरुबीचको खटपट चुलिएर फेरी पुरानै अवस्थामा पुगेको छ ।