सर्वोच्चलाई गगनको जवाफ- सार्वजनिक हितमा दिएको अभिव्यक्तिले अवहेलना हुँदैन

७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक हितको पक्षमा रहेको सत्यमा आधारित अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना मान्न नहुने बताएका छन् ।

महामन्त्री थापाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर आफ्ना अभिव्यक्ति न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा दखल पुर्‍याउन, विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभावित पार्ने र अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको लेखेका छन् ।

अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा थापाले अधिवक्ता अमृतकुमार केसीमार्फत लिखित जवाफ बुधबार पठाएका हुन् । अदालतप्रतिको जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम राख्ने दिशामा सबै लाग्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने उद्देश्यले राखिएको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

११ वैशाखमा थापाले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति अदालतको मानहानी भएको भन्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुँईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

अदालतले लिखित जवाफ माग गरे अनुसार महामन्त्री थापाले असल नियतले सार्वजनिक हितका लागि धारण निर्माण गर्न र सो धारणा व्यक्त गर्न रोक्नु विवेकपूर्ण प्रतिबन्ध हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले आफ्नो पूर्ण अभिव्यक्ति नसुनि विपक्षीहरूको एकपक्षीय भनाई र संलग्न समाचारको कटिङलाई मात्रै आधार बनाएको लेखेका छन् । पत्रमा उनले लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी मलाई प्राप्त संवैधानिक अभिव्यक्तिको हक एकतर्फी रुपमा सिमित हुने गरी अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्नु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२।१।१६ गते भएको प्रारम्भिक आदेश कानुन संगत एंव न्याय संगत नभएकोले यस किसिमका आदेशहरुबाट हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरी स्थापित गरेको संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार प्रवर्तन हुन सक्दैन ।’

संवैधानिक संस्थाहरूको कार्य मुल्यांकन गरी सो मुंल्याकनका बारेमा सुसूचित गर्न, छलफलका लागि उत्प्रेरित गर्न तथा सुधार परिवर्तनका लागि सार्वजनिक विचारको निमार्ण गर्नबाट रोक्न पनि विवेकपुर्ण प्रतिबन्ध हुन नसक्ने थापाले बताएका छन् ।

थापाले पत्रमा लेखेका छन्, ‘अदालतको सुधार एंव विश्वसनियता कायम राख्नका लागि अभिव्यक्ति गरेको टिप्पणीलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु पनि हुँदैन ।’

थापाले संविधानको कार्यान्वयका सन्दर्भमा संविधानले दिएका जिम्मेवारी र जनप्रतिनिधिका रुपमा देश र जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्वका बारेमा सजग रहेको पत्रमा लेखेका छन् ।