कुलिङ पिरियड : अवसर रोक्ने कि व्यवस्थित बनाउने ?

के हो कुलिङ पिरियड ?

कुलिङ अफ पिरियड विशेषगरी उपभोक्ताको अधिकारको विषयसँग जोडिएर आउने विषय हो । कुनै वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री भएपश्चात् खरिदकर्ताले उक्त वस्तु फिर्ता गर्न सक्ने गरी तोकिएको अवधिलाई कुलिङ अफ पिरियड भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवधिभित्र उपभोक्ताले सामान फिर्ता गर्दा कुनै दायित्व वहन गर्नुपर्ने वा कुनै शुल्क जरिवाना तिर्नुपर्दैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई ऊ सेवाबाट अलग भएपश्चात् अन्य कुनै लाभको पद (सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी) धारण गर्न वा अन्य कुनै हिसाबले संलग्न हुन नपाउने गरी निर्धारण गरिएको समयावधिलाई कुलिङ पिरियडको रूपमा बुझ्ने/लिने गरिन्छ । सरल भाषामा भन्नु पर्दा कुनै एउटा पदबाट अवकाश (जुनसुकै कारणबाट) भएपश्चात् अर्को कुनै लाभको पदमा नियुक्त हुनको लागि व्यतीत गर्नुपर्ने गरी तोकिएको न्यूनतम समयावधि नै कुलिङ पिरियड हो ।

किन आयो यसको अवधारणा ?

संस्थागत सुशासनको अवधारणासँगै यो अवधारणाले व्यापकता पाएको पाइन्छ । भविष्यको लाभको लागि वर्तमानमा रहेको पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने यसको मूल ध्येय हो । वर्तमानमा कायम रहेको पदीय मर्यादा बाहिर गई वा उक्त पदको अधिकारको दुरुपयोग गरी आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुन गई गुणस्तरीय सेवा पाउने नागरिकको हकबाट नागरिक वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिन्छ ।

खासगरी नियमनकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग नगर्ने वा नियमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूका बीच व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिदिने र ती संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुँदैजाने भएकोले यस्तो व्यवस्थाको अपरिहार्यता महसुस गरिएको देखिन्छ । त्यसैले त धेरै देशहरूले यसलाई स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा कसरी छिर्‍यो कुलिङ पिरियड ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा सुशासन ऐन, २०६४ ले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सम्भवतः कानूनी हिसाबले यो नै पहिलो व्यवस्था हो । ऐनको दफा १८ मा स्वार्थ बाझिने संस्थामा अवकाश पश्चात् एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा (४) मा “कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र (सेक्टर–सबसेक्टर) को नीति निर्माण गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा वा कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा कार्यरत अधिकृतले आफू पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै गैरसरकारी वा निजी स्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आपूm पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाशप्राप्त गरेपछि पनि कम्तीमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने छैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सो को पालना नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो व्यवस्था सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा नभई निजी, गैरसरकारी क्षेत्रको हकमा गरिएको देखिन्छ ।

नियमनकारी निकाय खासगरी बीमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नियमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूमा जाने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । ती नियामक निकायहरूले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक नियुक्तिमा किन कुलिङ पिरियडको बहस चलाइयो ?

संवैधानिक निकायहरू पूर्व कर्मचारीको क्लब भएको आरोप लाग्दै आएको छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू पदमा बहाल रहँदा दलीय सामीप्यता बढाउने र अवकाश पश्चात् दलीय कोटाका आधारमा ती निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिश हुने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो ।

संवैधानिक निकायका गतिविधि तथा निर्णयहरू राजनीतिको संकेतका आधारमा हुने भनी आलोचना भइरहेको पाइन्छ ।

संवैधानिक निकायहरू मात्र होइन राजदूत तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीति र प्रशासनको साँठगाँठले ती निकाय प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना भइरहेपछि यसलाई रोक्नुपर्ने बहससँगै आयो कुलिङ पिरियड । अहिले निजामती सेवा ऐन संसद्मा विचाराधीन रहेकोले सोही कानूनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्ने माग उठेको देखिन्छ ।

पूर्व कर्मचारी भएकै कारण हाम्रा संस्था विवादित भएका हुन् ?

सरकारले गर्ने नियुक्ति हेर्दा तुलनात्मक रूपमा महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग तथा वर्तमान संविधानमा थपिएका आयोगहरू एवं राजदूतमा पूर्व कर्मचारीको संख्या कि त शून्य कि एकदमै न्यून संख्या देखिन्छ । आलोचना सही हुन भने यी निकाय निकै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो ।

तर तुलनात्मक रूपमै हेर्ने हो भने यिनै निकाय/पदाधिकारी बढी विवादमा आएको देखिन्छ । उदाहरणको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय सार्ने सामान्य विषयले पदाधिकारीहरू बीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ ।

यसअघि पनि एक जना सदस्यले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको समितिमा वरिष्ठ सदस्य भनी अभिव्यक्ति दिएपछि पदाधिकारी बीच समिति बैठकमै चर्काचर्की भएको समाचार बाहिर आएका थिए । त्यसैगरी एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो नेतालाई गरेको कारबाहीको विषयलाई लिएर मानवअधिकार आयोगका सदस्यले दिएको अभिव्यक्ति पश्चात् पदाधिकारीहरू बीच सार्वजनिक रूपमै विवाद चुलिएको थियो ।

उक्त आयोगमा प्रवक्ता तोक्ने/हटाउने विषयको विवाद समेत सतहमा आएको थियो । त्यति मात्र होइन सचिव बढुवाको विषयमा समेत पदाधिकारीहरू बीचको विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।

अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू बीचको विवादले पनि सञ्चारमाध्यममा बाक्लै स्थान पाएको थियो । कूटनीतिक मर्यादा समेत कायम गर्न नसकेको भनी विवादमा परेका राजदूतहरूको सूचीमा क्याडरबेस राजदूत नभई राजनीतिक नियुक्ति लिई गएका सेवा बाहिरका राजदूत देखिएका छन् ।

कतारलाई खुला जेलको संज्ञा दिएका कारण कतारले तत्कालीन नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन अनुरोध गरेको थियो । अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतका चालकले राजदूत विरुद्ध मानव तस्करीको मुद्दा नै हालेका थिए ।

आलोचक/विश्लेषकहरू यी आयोगमा देखिएका विवाद पदाधिकारीहरू बीचको राजनीतिक टकराव प्रमुख कारण ठान्दछन् । दलीय कोटामा सिफारिश/नियुक्त भएका कारण दलीय इशाराबाट प्रभावित भएको आरोप पनि ती पदाधिकारी माथि लाग्दै आएको छ ।

यसले के देखाउँदछ भने नियुक्ति हुने व्यक्तिको विगतको आवद्धताले मात्र कुनै संस्था असल वा खराब बन्ने होइन । जिम्मेवारी र उत्तरदायी संस्कृतिको विकास नभएसम्म हाम्रा संरचना प्रभावकारी बन्न नसक्ने रहेछन् भनी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थाको व्यावसायिकता बढाउने, पदाधिकारी नियुक्ति तथा सिफारिश गर्ने समेतलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका संयन्त्र एवं व्यवस्थाहरू प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

के छ बाह्य अनुभव ?

कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा विभिन्न देशले आ–आफ्नै तरिकाको प्रबन्ध गरेका छन् । कतिपय देशहरूले यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानूनद्वारा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ भने केही देशहरूले कर्मचारीसँग सम्बन्धित नियमावली, आचारसंहिता लगायतबाट व्यवस्थित गरिरहेका छन् ।

यसको नियमन तथा अनुगमनका लागि कतै लोकसेवा आयोग जस्ता संस्थालाई अधिकार दिइएको छ भने कतै नैतिक आयोग जस्ता संरचना तयार गरी सो अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ ।

भारतः

भारतमा विद्यमान व्यवस्था अध्ययन गर्दा कुलिङ अफ पिरियड सबै तहका कर्मचारीका लागि नभई समूह ए अन्तर्गत परिभाषित उच्च पदाधिकारीहरूको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको एक वर्षसम्म व्यापारिक/व्यावसायिक घराना अर्थात् निजी क्षेत्रमा आवद्ध हुन नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।

यदि कसैले आवद्ध हुन चाहेमा सरकारसमक्ष छुटकाराको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्व परराष्ट्र सचिव एस जयशंकरले टाटा समूहमा आवद्धताको लागि प्रधामन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएका थिए । यस्तो अवधिमा जाने पूर्व कर्मचारीले निवृत्तिभरण सुविधा गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

भारतमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रम बाक्लिंदै गएपछि त्यहाँको अदालतले समेत यसमाथि प्रश्न उठाएको अवस्था छ । कर्मचारी राजनीतिमा आउने भए यस्तै कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको देखिन्छ ।

भुटानः

भुटानमा भने भारतको भन्दा पृथक् व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यहाँको सार्वजनिक सेवामा आउन चाहने नागरिकले राजनीतिबाट आफू अलग भएको एक वर्ष पूरा गर्नुपर्दछ ।

त्यहाँ सन् २०१८ को निजामती कर्मचारी सम्बन्धी नियमावलीले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ एवं निष्पक्षता कायम राख्न यस्तो प्रबन्ध गरेको हो । यस सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन/नियमन लोकसेवा आयोगबाट हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

स्पेनः

स्पेनको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून अनुसार  कार्यकारी तहका कर्मचारी दुई वर्षसम्म निजी संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने गरी स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रमा आवद्ध हुने भए स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कार्यालयबाट पूर्व सहमति/स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । सो कार्यालयले विद्यमान कानूनको बर्खिलाप भए–नभएको यकिन गरी स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्दछ ।

फ्रान्सः

फ्रान्समा कुनै निजी संस्था वा क्षेत्रलाई नियमन/नियन्त्रण गर्ने निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको हकमा यस्तो अवधि तीन वर्ष राखिएको छ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा नियमन पब्लिक सर्भिस इथिक्स कमिशनले गर्ने गर्दछ ।

यसरी अन्य देशहरूको अध्ययन गर्दा सरकारले गर्ने सार्वजनिक नियुक्ति वा सार्वजनिक पदमा पुनः नियुक्तिका लागि बन्देज लगाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रमा आवद्ध हुनका लागि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

बाह्य अभ्यास हेर्दा सार्वजनिक पदाधिकारी वा सार्वजनिक निकायहरूलाई कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका अन्य उपायहरूद्वारा जिम्मेवार, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउने, कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड, पुरस्कार प्रणाली लागू गर्ने गरेको देखिन्छ ।

पश्चिमा देशहरूले कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरूलाई पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने–गराउने, राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका सम्भावित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ ।

गर्ने के त ?

सरकारले गर्ने नियुक्ति सम्बन्धमा विभिन्न कानून, मापदण्ड, निर्देशिकाहरूले तत्–तत् निकायका लागि योग्यताहरू निर्धारण गरेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् र सो सम्बन्धी कानून रहेको छ ।

न्यायाधीशहरूको हकमा न्यायपरिषद्, राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्तिका लागि ती संस्था सम्बन्धी कानूनका साथसाथै विषयगत मन्त्रालयहरूका आ–आफ्नै मापदण्ड/निर्देशिका समेत रहेका छन् । ती कानूनले योग्यता, अयोग्यता लगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।

अहिले संसद्, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा भएका बहस/छलफलहरू नियुक्त पदाधिकारीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल कानूनले गरेका व्यवस्थाको परिपालना कसरी गर्ने–गराउने भन्दा पनि नियुक्तिमा निजामती कर्मचारीलाई कसरी बन्देज लगाउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

संवैधानिक निकायहरू पूर्व कर्मचारीको क्लब भएको, भविष्यको नियुक्तिको लागि राजनीतिको संकेत अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरेको, यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर/प्रभाव परेको, तत्–तत् पदाधिकारी वा निकायहरूले गर्ने कार्यसम्पादनमा राजनीतिक पक्षधरताको गन्ध आउने गरेको वा राजनीतिको इशारामा संस्थालाई प्रयोग/दुरुपयोग गरेको लगायत आरोपहरू लाग्दै आएको छ ।

यस्ता आलोचनालाई कार्यसम्पादनका माध्यमबाट चुनौती दिन सक्ने हैसियत ती पदाधिकारी/निकायमा नरहेको हो कि भन्ने आभास आम नागरिकलाई भएको देखिन्छ ।

व्यवस्थापनको प्रक्रियागत सिद्धान्त (प्रोसेस थ्यौरी अफ म्यानेजमेन्ट) ले इनपुट र प्रोसेस उपयुक्त नभएसम्म नतिजा आशातित हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ । यस हिसाबले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्दछ नै ।

संविधान तथा कानूनमा तोकिएको योग्यतामा कुनै सम्झौता गरिनुहुँदैन । थप प्रभावकारी बनाउन योग्यता तथा अयोग्यताका सम्बन्धमा बरु थप प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई अवसरहरूमा बन्देज लगाउने भन्दा पनि सेवामा बहाल रहँदा तथा अवकाश पश्चात् हुने नियुक्तिपछिको कार्यसम्पादनलाई नतिजामा आधारित बनाइनुपर्दछ ।

यतिका नियामक निकायहरूले आ–आफ्नो कार्य प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने–गराउने हो भने न बहालमा रहँदा उसले राजनीतिसँग साँठगाँठ नै गर्ने साहस बटुल्न सक्दछ न पछि पाएको अवसरलाई राजनीतिको हरियो रातो बत्तीको इशारामा चल्ने आँट गर्दछ ।

सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गरी योग्यता तथा अयोग्यताका प्रावधानहरूमा यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था निजामती कर्मचारी लक्षित भन्दा पनि समग्र राष्ट्रसेवकको लागि आकर्षित हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रका लागि अलग्गै तथा सार्वजनिक पदहरूका लागि अलग व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

बरु पछिल्लो समय अवकाशपश्चात् राजनीतिक दलसँगको आवद्धता बाक्लिंदै गएको पृष्ठभूमिमा अवकाश पश्चात् राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, निर्वाचनमा सहभागी बन्ने विषयमा यस्तो कुलिङ अफ पिरियड राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा आवद्ध हुनको लागि एउटा अवधि तथा नियमन/निर्देशन गर्ने निकायमा कार्यरतको हकमा थप अवधि समेत कायम गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिहरूको सन्दर्भमा तत्–तत् पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने, संस्थालाई विधि र प्रक्रियागत ढंगबाट सञ्चालन हुने वा निर्धारित पद्धतिमा सञ्चालन गर्नु–गराउनुपर्दछ ।

सेवामा रहँदै भावी लाभको लागि कुनै सम्झौता गर्न नसकोस् वा नपाओस् भनी नतिजामा आधारित कार्यव्यवस्थापन पद्धतिमा लैजानुपर्दछ । संविधानको मार्गदर्शन बमोजिम संघीय संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ ।

नियुक्ति दिने एवं सिफारिश गर्नेलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । अवसरका ढोका बन्द गर्ने, बाहिरबाट हुने नियुक्तिमा कुनै शुद्धता कायम नगर्ने, संस्था वा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी नबनाउने हो भने समस्या अझ विकराल नबन्ला भन्न सकिंदैन ।

सरकार तथा संसद्ले यो व्यवस्था लागू गर्न चाहेकै हो भने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूका हकमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ । यसले निजामती कर्मचारीहरूमा आफू माथि मात्र विभेद गरिएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ भने सरकार/संसद्ले लिन चाहेको नीति लागू हुने तथा कार्यान्वयन पनि थप प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अदालत तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धमा तोकिएको राष्ट्रसेवाको अनुभव सम्बन्धी योग्यताको बर्खिलाप नहोस् भन्नका लागि थप अध्ययन छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सरकार, संसद्लाई संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकारको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा लाग्नुको सट्टा कर्मचारी त्यसमा पनि निजामती सेवालाई मात्र अवसरहरूबाट वञ्चित गर्नु संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल मान्न सकिंदैन । यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल, संघीय संसद् तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू संवेदनशील हुन जरूरी छ ।