तीन करोडको सीमाले १८ हजारबाट एकैपटक १३ सयमा झरे सरकारी आयोजना

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने नीति कार्यान्वयन गरेपछि सरकारी आयोजनाको संख्या एकैपटक घटेर १३ सयमा झरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १३ जेठसम्म आयोजना बैंकमा आफ्नो मन्त्रालयका आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न समय दिएको थियो । त्यस अवधिमा १३ सय ३० वटा आयोजना इन्ट्री भएको योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको संख्या ७ हजारबाट १८ हजार पुर्‍याएका थिए । नयाँ सरकार बनेपछि चालू आवमा थपिएका साना र खुद्रे आयोजनाको संख्या घटाएर पुनः सात हजारमै झारिएको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्ष ३ करोडभन्दा कम संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नै नगर्ने भन्दै त्यस्ता आयोजना प्रविष्ट नै हुन नसक्ने बनाइएपछि आयोजनाको संख्या नाटकीय रुपमा घटेर १३३० कायम भएका हुन् । यी आयोजनाको कुल लागत ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ रहेको पनि सहसचिव भण्डारीले बताए । ‘यो आयोजनाको लागत हो, यही वर्ष सबै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने होइन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी आयोजना बैंकको कार्यान्वयन नेपालको बजेट प्रणालीको एक प्रमुख डिपार्चर भएको बताउँछन् ।

‘३ करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना आयोजना बैंकमा इन्ट्रि नगर्ने विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो, आयोजनालाई परिभाषित गरियो र फम्र्याट बनाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार आयोजनाहरू इन्ट्री भएका छन् । यी आयोजनामा मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ ।’

आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका आयोजनाहरू नै लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस)मा जाने प्रणाली विकास गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अब बुधबार योजना आयोगले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी लागत क्रमागत आयोजनाको

बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये १ सय २० वटा नयाँ आयोजना रहेको उनले जानकारी दिए । ती आयोजनाको लागत ९७ अर्ब रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै, क्रमागत आयोजनाको संख्या ८९ वटा छ । ती आयोजनाको लागत ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कुनै तयारी नभएका तर अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने किसिमका आयोजनाको संख्या ११ सय २१ वटा छ । ती आयोजना लागि ३२ अर्ब बजेट माग भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएकामध्ये १ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाको संख्या ३० वटा रहेको र बाँकी त्यसभन्दा कम लागतका भएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि फागुन २०८१ मा जारी गरेको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शनदेखि १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजमा समेत संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

शुरुमा चैत मसान्तभित्र आयोजना बैंकमा आयोजना इन्ट्री गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख थियो । तर, कार्यविधि नै ढिलो बनेको, पहिलोपटक यस्तो अभ्यास गरिएकाले मन्त्रालयहरूलाई अभिमुखीकरणसमेत गर्नुपर्ने भन्दै योजना आयोगको ३१ चैतको बैठकले १३ आयोजना इन्ट्री गर्नका लागि १३ जेठसम्मको समय दिएको आयोगका सहसचिव भण्डारीले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म आयोजना बैंक कार्यान्वयनमै आएको थिएन ।

यो वर्षबाट आयोजना बैंक कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सरकारले यसमा इन्ट्री नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘तर, अर्थ मन्त्रालयले के गर्छ हेर्न बाँकी छ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएका आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन गरियो भने त्यो बजेट अनुशासनको बर्खिलाप हुनेछ । अर्थमन्त्रीले अनुशासनमा आधारित बजेट ल्याउने भन्नुभएको छ, त्यो पक्कै पालना गर्नुहोला,’ आयोगका एक सदस्यले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका ७ आयोजना मात्रै इन्ट्री

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २५ वटा रहेकामा आयोजना बैंकमा सातवटा मात्रै इन्ट्री भएको भण्डारीले बताए । पी१ आयोजनाको संख्या १ सय ५४ वटा रहेको र प्राथमिकता नखुलाएका आयोजनाको संख्या ११ सय २१ वटा रहेको उनले बताए । गेमचेञ्जर भनेर एउटा आयोजना सूचीकृत भएको उनले बताए ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयका सबैभन्दा बढी ११४९ वटा छन् । दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा आयात मन्त्रालयका ८२ वटा र गृह मन्त्रालयका ६१ वटा आयोजना रहेको भण्डारीले बताए ।

आयोग स्रोतका अनुसार अध्यनयका लागि भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले अस्वाभाविक रुपमा बढी आयोजना इन्ट्री गरेको छ । ‘शहरी विकासले केही न केही बदमासी गरेको आभास भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कसरी घट्यो आयोजनाको संख्या

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको संख्या ७ हजार थियो । तर, गत वर्ष व्यापक रुपमा आयोजनामा वृद्धि गरेर १८ हजार पुर्‍याइएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउने गरेका छन् । यो सरकार बनेपछि त्यसरी थपिएका आयोजना घटाएर पुनः ७ हजारमै ल्याएको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने, ३ करोडभन्दा कमका आयोजना बैंकमा नराख्नेलगायत मापदण्ड बनाइएको थियो ।

यस वर्ष आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड संशोधन गरी नयाँ बनाएको हो । उक्त मापदण्डले आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न नपाइने प्रावधान समेटेको छ । त्यसबाट स्वतः खुद्रे आयोजना ‘फिल्टर’ भएको आयोगको भनाइ छ ।

सात हजार आयोजनालाई पनि छुट्टै राखेर आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा शून्यबाट आयोजना प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनेकोमा त्यसअनुसारका आयोजना आएको आयोगले जनाएको छ । ‘पुराना आयोजनालाई अर्काइभमा राखेर शून्यबाट नयाँ आयोजना इन्ट्री गर्न भनिएको थियो, त्यसले आयोजना फिल्टर भएर आएका छन्,’ भण्डारीले भने ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै विकास निर्माण क्रममा देखापरेका कमीकमजोरी सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेरिने तथा विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने उल्लेख छ ।

यसरी आयोजनालाई वर्गीकरण गर्दा आगामी आव २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र संसद् अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गरिने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने साना र मझौला विकास निर्माणका काम संघीय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्न सुझाव दिएको थियो ।

आयोजना बैंक यो वर्षबाट कार्यान्वयनमा जानु ठूलो उपलब्धि भएको सहसचिव भण्डारीले बताए ।

‘बजेट विनियोजनको प्रयोजनका लागि आयोजना बैंक कार्यान्वयन गरिएको हो, यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नेछ, आगामी वर्षमा यसबाहेकका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुँदैन,’ उनले भने ।

तर, प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने शसर्त अनुदानका आयोजना संघको आयोजना बैंकमा इन्टि नभएको आयोगले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कसरी रोकिँदैछ बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका खुद्रे आयोजना ?