४ वर्षमा स्थानीय तहले पाए साढे १६ खर्ब वित्तीय हस्तान्तरण

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड बराबर रकम वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।

बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकमा राजस्व बाँडफाँट बाहेक ४ खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने भएको हो ।

आगामी आवसम्मको हेर्दा ४ आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँटफाँट बाहेक मात्रै १६ खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । तर, बजेट अंक अनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान भने बढेको देखिँदैन ।

स्थानीय तहले ससर्त अनुदान घटाउनुपर्ने र समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, आगामी आवको बजेटमा ससर्त बढेर आउँदा समानीकरण अनुदान बढेको छैन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार आगामी वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन भएको छ । ससर्त अनुदान प्रदेशको ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहको २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन भएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ ।

आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगाम आव ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण अनुमान बजेटमा आएको थियो ।

चालु आवमा घटेको थियो ससर्त

चालु आव २०८१/८२ मा कुल वित्तीय हस्तान्तरण ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः ६ अर्ब २० करोड र ७ अर्ब विनियोजन भएको थियो । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान थियो । यस्तै राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा चालु आव ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण अनुमान बजेटमा आएको थियो ।

अघिल्ला वर्ष झन् धेरै ससर्त

गत आव २०८०/८१ मा ४ खर्ब ८ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको थियो ।

ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड हस्तान्तरण घोषणा भएको थियो । उक्त आवमा समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड हस्तान्तरण घोषणा गरिएको थियो ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो । उक्त आव राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै २०७९/८० मा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन भएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो ।

ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको थियो ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको थियो । उक्त आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो ।

समानीकरण बढाउने तर्फ सरकार लागेन : पालिका संघ, महासंघ

स्थानीय तहका संघ, महासंघहरू बजेटमा ससर्त र समानीकरणको तालमेल नमिलेको बताउँछन् । ‘बजेटको अंक बढे अनुसार समानीकरण बढ्नु वा घट्नु ठिकै हो तर जुन अनुपातमा ससर्त आइरहेको छ, त्यो बजेटले नै घटाउनुपथ्र्यो । त्यही तुलनामा समानीकरण बढ्नुपथ्र्याे । त्यो यो बजेटमा देखिएन,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले भने ।

यस्तै नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा पनि समानीकरण अनुदान नबढाइएको बताउँछन् । ‘एक त बजेटमा उल्लेख भएको जति वित्तीय हस्तान्तरण हुँदैन, त्यसमाथि पनि ससर्तको भारी बोकाइएको छ भने समानीकरण घटाइएको छ, यसले स्थानीय तहलाई खासै उत्साह देखिएको छैन ।’

पछिल्लो ३ वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण

२०८१/८२ : ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ

२०८०/८१ : ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ

२०७९/८० : ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ (चालु)

२०८२/८३ : ४ खर्ब ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ (आगामी)