सदनमा एक्लिँदै राप्रपा, प्रतिपक्षले बोलाउँछ न सत्तापक्षले

२१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठक सौहार्द्र हुन सकिरहेका छैनन् । प्रतिपक्षी दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिनको मागमा छन् । सत्तापक्ष गृहमन्त्रीले संसद्‍मा बोल्न पाउनुपर्ने अडानमा छ । यो रस्साकस्सीले प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेको छैन ।

राजनीतिक दलहरू निरन्तर संवादमा छन् । तर प्रतिनिधिसभामा पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कतै देखिँदैन ।

मंगलबार र बुधबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरू औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा बसे । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका प्रतिपक्षी दलले राप्रपालाई विपक्षी दलहरूको संयुक्त छलफलमा डाकिरहेका छैनन् । राप्रपाका सांसद दिपकबहादुर सिंहका अनुसार राप्रपासँग विपक्षी दलहरूमध्ये कुनै पनि दलले एक्लै छलफल समेत गरेको छैन ।

राप्रपा सरकार बाहिर छ । सत्तापक्षले पनि सदनको गतिविधिमा केन्द्रित रहेर राप्रपासँग छलफल गरेको छैन । संसदीय गतिविधिबारे छलफलमा राप्रपालाई न प्रतिपक्षले बोलाउँछ न सत्तापक्षले ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मात्रै होइन । सभामुखले समेत संसदीय गतिविधि माथिको छलफलमा नबोलाएको राप्रपाको गुनासो छ । बुधबार राप्रपाका सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेरै ‘आफूहरूलाई कर्नरमा पारिएको’ गुनासो गरे ।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, सांसद दिपकबहादुर सिंह र रोशन कार्की सभामुख घिमिरेलाई भेट्न उनकै कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।

‘राप्रपा पाँचौं ठूलो दल हो । तर सभामुखले संसद्‌को काम-कारबाहीलाई लिएर गर्ने छलफललाई बोलाइराख्नु भएको छैन । यो विभेद हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ सभामुखसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तामाङले भने ।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले संसद् चल्दा पनि विगतमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न दिने गरी तय भएको समयमा समेत बोल्न नदिएको बताइन् ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले एकपछि अर्को घटनाले राप्रपालाई राष्ट्रिय दलको रूपमा समेत नस्वीकारेको जस्तो व्यवहार संसद्मा प्रकट हुन थालेको भनेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदीय गतिविधिका हरेक छलफलमा राप्रपाको उपस्थिति हुनुपर्ने शाहीको आग्रह छ।

‘एउटा राष्ट्रिय दलले संसद्मा त्यस अनुसारको भूमिका पाउँछ र पाउनुपर्छ । सभामुखले विभेद गर्नु हुँदैन,’ सभामुखसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै शाहीले भने ।

त्यसमा सभामुख घिमिरेको सटिक जवाफ थियो, ‘मैले विभेद गरेको छैन । आवश्यकताका आधारमा आवश्यक व्यक्तिहरूसँग छलफल हुन्छ । आवश्यकताकै आधारमा छलफलमा व्यक्तिहरूलाई बोलाउने गरेको छु ।’

राप्रपाका सांसदहरू संसद्‌मा रहेको अर्को दलले उपभोग गरिरहेको अधिकार आफ्नो दलले नपाउने स्थिति सिर्जना भएको अर्को गुनासो पनि गर्छन । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘राप्रपा अध्यक्ष र प्रमुख सचेतकको पीएसओ सरकारले किन फिर्ता गरेको ?’

पीएसओ सरकारले आवश्यकताको आधारमा दिन्छ । संसद्‌मा रहेका दललाई उसको हैसियतका आधारमा संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिको सभापतिले पीएसओ पाउने प्रावधान छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पीएसओ खोसिएकोबारे राप्रपाले गर्‍यो सभामुखको ध्यानाकर्षण

‘संसद्‌मा रहेको एउटा दलको प्रमुख सचेतकले पीएसओ पाउने र अर्को दलले पाएको खोस्ने कुरा स्वतः विभेदको उदाहरण हो । यसमा सभामुखले विभेद भयो भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण किन नगर्ने ? यो हाम्रो आग्रह छ,’ सभामुखसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै राप्रपा सांसद सिंहले भने ।

सरकारले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाही र सांसद दीपकबहादुर सिंहको पीएसओ फिर्ता गरेको थियो ।

शाहीले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा र दीपक सिंहले संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा पीएसओ पाएका थिए ।

सांसद सिंहका अनुसार उनीहरूले सभामुखलाई भनेका छन्,‘अरू संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकहरूले लिएका पीएसओ फिर्ता गर्नुपर्‍यो । होइन भने हाम्रा माननीयले पाएको पीएसओ सरकारले खोस्न भएन । अन्यथा, विभेदको नयाँ नजिरले निरन्तरता पाउँछ र भविष्यमा थप दुरुपयोग हुनसक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आन्दोलन नछाडेसम्म राजावादी नेताहरुले अंगरक्षक नपाउने

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सडकमा आफूहरू आन्दोलनमा रहेको स्मरण गर्छन् । सडक आन्दोलनमा रहेर राखेको मागलाई लिएर संसदीय गतिविधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले कर्नरमा पार्न खोजेको उनको बुझाइ छ ।

‘तपाईंहरूलाई संसदीय गतिविधिबारेको छलफलमा नबोलाएको कि नगएको वा यहाँहरूले नै पहल नगरेको ?’ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष लिङ्देनको जवाफ छ, ‘नबोलाएको ।’

किन बोलाएनन् भन्ने प्रश्नमा भने उनीसँग जवाफ छैन ।

‘राजतन्त्र पक्षधर भएकाले गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले नबोलाएका हुन् कि ?’ भन्ने प्रश्नमा पनि ‘त्यस्तै होला’ भन्छन् ।

राप्रपा सांसद सिंहका अनुसार बोलाएको भए राप्रपा प्रतिपक्षी दलको छलफल र सभामुखले राखेको छलफलमा सहभागी हुने थियो ।

‘सदनको गतिरोध खुलाउने भनेर दलहरू निरन्तर छलफल र संवादमा छन् । यहाँहरूलाई कतै देखिनुहुन्न किन ?’ राप्रपा सांसद सिंहको जवाफ छ, ‘नबोलाएको पनि हो नगएको पनि हो ।’

सभामुखले समेत नबोलाएपछि विभेद नै भयो भन्ने महसुस गरेर आफूहरूले भेटेरै ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको सांसद सिंहको जवाफ छ ।

उसो त राप्रपा सडकमा पनि कर्नरमै छ । प्रतिनिधिसभामा १३ सिटसहित पाचौं दलको रूपमा रहेको राप्रपा सडक आन्दोलनमा आफैँ नेतृत्व गरेर निस्किएको छैन ।

राजतन्त्र पक्षधरहरूले ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीलाई ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को संयोजक बनाएका छन् ।

उक्त समितिको ब्यानरमा चलिरहेको आन्दोलनमा राप्रपा सरिक हुँदै आएको छ ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार सुवेदी नेतृत्वको समिति राप्रपाले बनाएको होइन, बनेपछि राप्रपाले समर्थन गरेको हो । उनी भन्छन्, ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि जारी आन्दोलनको प्रमुख शक्ति र यो एजेन्डालाई लामो समयदेखि अगाडि बढाउने दल राप्रपा हो । यस कारण यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अहिले पनि राजनीतिक रूपमा राप्रपाले नै नेतृत्व गरिराखेको छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार संसद्‌मा पनि यो विषयलाई मुखरित गर्ने एक मात्रै दल राप्रपा हो । दलको संरचनामा आउन नचाहने तर, राप्रपाको एजेन्डामा सहमत व्यक्तिहरूलाई समेट्ने गरी समिति बनेपछि राप्रपाले पनि समर्थन गरेको हो ।

‘हामीलाई एजेन्डा स्थापित गर्नु छ । यस कारण सबैको स्वामित्व कायम रहोस् भनेर नवराज सुवेदी नेतृत्वको समितिलाई समर्थन गरेको हो,’ उनी थप्छन्, ‘यो समिति हामीले बनाएको होइन है । बनेपछि हामीले समर्थन गरिदिएको हो ।’

अन्यथा, राप्रपाले आफैँ आन्दोलन उठाउने र नेतृत्व गर्ने ल्याकत राख्ने र राजनीतिक रूपमा अहिले पनि नेतृत्व लिइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको जवाफ छ ।

नेताहरूले जस्तो तर्क गरे तापनि नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले भने असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । बुधबार सुवेदी नेतृत्वको समितिले राजधानीमा बैठक राखेको थियो ।

दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न भन्दै बसेको बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नदेखेपछि कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाए । त्यतिबेला लिङ्देन संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा थिए ।

कार्यक्रम सञ्चालकले लिङ्देन संसद्मा व्यस्त रहेको जानकारी गराए । त्यसपछि कार्यकर्ताहरूले फ्लोरबाटै प्रश्न गरे, ‘संसद् चाहिएको भए किन आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ?’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार राप्रपा आफैँमा एजेन्डामा प्रष्ट छैन । यस कारण न संसद्‌मा देखिन सकेको छ न सडकमा ।

उनी भन्छन्,‘आफ्नो एजेन्डा के हो भनेर राप्रपा आफैँ प्रष्ट छैन ।’ पोखरेलका अनुसार राप्रपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहित संविधानअन्तर्गत निर्वाचन लडेर संसद्‌मा छ । कुनै बेला सरकारमा गएको छ कुनै बेला प्रतिपक्षमा बसेको छ । प्रदेशतिर सभामुख लिएको छ ।

‘एकातिर चुनाव लडेर संसद्‌मा छ । अर्कोतिर त्यही चुनाव लडेर आएको व्यवस्था मान्दिनँ भनेर हिँडेको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘राप्रपाले दुइटा डुंगामा गोडा राख्यो । कता जाने हो प्रष्ट भएन । यस कारण दुवैतिर ऊ प्रभवकारी देखिएन ।’

पोखरेलका अनुसार गणतन्त्र पक्षधरहरूले संसदीय गतिविधिमा राप्रपालाई सकेसम्म सरिक नगराउनु स्वभाविक हो । ‘किनभने व्यवस्था नै मान्दिनँ भन्छ । यस्तोमा शंका भइहाल्छ,’ पोखरेल भन्छन्,‘संसद्‌मा रहेको भनेर संसद् बाहिर रहेकाले पनि राप्रपालाई शंका गर्छन् । ज्वलन्त उदाहरण सडक आन्दोलनको नेतृत्वले राप्रपाले गर्न नपाउनु नै छँदैछ ।’

पोखरेलका अनुसार राप्रपा सदन र सडक दुवैतिर बलियो गरी देखिनको निम्ति फेरि पनि एजेन्डामा प्रष्टता नै पहिलो सर्त हो ।

राप्रपालाई विश्लेषक पोखरेलको सुझाव छ,‘कि संसदीय राजनीतिमै राजसंस्थाको एजेन्डा स्थापित गराउन सक्नुपर्यो । अन्यथा, राप्रपा अहिले जस्तै कर्नरमा परिरहन्छ ।’