बैंकहरूको टाउको दुखाइ बन्दै कृषि र ‘एसएमई’ लगानी, प्रणालीको दोब्बर निष्क्रिय कर्जा

२३ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पछिल्लो समय कृषि एवं साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा गरेको लगानी टाउको दुखाइ बनेको छ ।

अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि तथा एसएमईको कर्जा ‘डिफल्ट’ दर उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकको समेत ध्यान केन्द्रित भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । तर, सोही अवधिमा कृषि तथा एसएमईमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये करिब ९ प्रतिशत खराब भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘कृषि तथा एसएमईको खराब कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जाको करिब दोब्बर छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको खराब कर्जा त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको करिब ९ प्रतिशतसम्म छ, हाल वित्तीय क्षेत्रको औसत खराब कर्जा ५ प्रतिशत हो । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममै कृषि तथा एसएमईमा गएको कर्जाको डिफल्ट दर उच्च रहेको बताएका छन । गभर्नर पौडेलले उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा गएको कर्जाको डिफल्ट दर उच्च हुँदा आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित गरेको विषय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा राखेका थिए ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वितरण सुधार गर्नुपर्ने पौडेलले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंक नेतृत्व सम्हालेको एक महिना नपुग्दै गभर्नर पौडेलले कृषि, साना तथा मझौला उद्यममा बैंकहरूको लगानी किन खराब कर्जामा परिणत भएको छ भनेर अध्ययनमै निस्केका छन् ।

गभर्नर पौडेलका अनुसार सानो कर्जा खराब हुनुका मुख्य २ कारण छन् । एउटा भनेको ऋणीले नियतवश कर्जा नतिरेका कारण खराब कर्जा बढेको छ । त्यसैगरी व्यवसाय गर्ने शिक्षाको व्यवस्था नभएर हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदै गर्दा पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान दिने अभ्यास छैन । त्यसले गर्दा पनि यो क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको उनले बताउने गरेका छन ।

‘किसानलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भनेर शिक्षा दिने अभ्यास छैन,’ गभर्नर पौडेलले भन्ने गरेका छन् । अहिले उनी कृषि तथा एसएमईमा प्रवाह भएको कर्जाको समीक्षाका लागि मध्यपश्चिम क्षेत्रतिर गएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक उत्पादन, रोजगार वा स्वरोजगार बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न कृषि तथा एसएमईमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यसैगरी २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एसएमई (२ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) मा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी विकास बैंकले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जाबाहेक सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि कृषि, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार सहुलितयपूर्ण कर्जासमेत दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि र एसएमईमा लगानीको अवस्था

चालु आव पुसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको ११.७६ प्रतिशत प्रवाह गरेका छन् । उक्त अवधिमा गरिएको ४८ खर्ब १६ अर्ब कुल कर्जा लगानीमध्ये ६ खर्ब ६२ अर्ब ७६ करोड कृषि क्षेत्रको रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त अवधिमा बैंकहरूले एसएमईमा कुल कर्जाको ११.२४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ४१ अर्ब प्रवाह भएको छ ।

त्यसैगरी चालु आव पुसम्ममा विकास बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । उक्त अवधिमा विकास बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ५ खर्ब १२ अर्ब बराबर छ । त्यसमा तोकिएको क्षेत्रको कर्जा १ खर्ब ३३ अर्ब छ ।

सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले करिब २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।