‘उल्लेख्य स्वामित्व’ र ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ परिभाषा बदलेर छुट्याइँदै छ बैंकर र व्यवसायी

२६ जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारीलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा ठूलो आकारसम्म पुगेको थियो । अहिले पनि जीडीपीको ९४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन ।

त्यसको मुख्य कारण एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी भएकाले वित्तीय स्रोत पूँजीगत लाभका लागि प्रयोग भएको निष्कर्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोतले अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान नदिएपछि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयक संसद् पठाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकमार्फत अर्थ मन्त्रालय हुँदै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयकले मुख्य दुुई विषय सम्बोधन प्रयास गरेको छ ।

पहिलो, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने र दोस्रो, वित्तीय क्षेत्रमा बढेको प्रविधि प्रयोगलाई कानुनी सम्बोधन गर्नु हो ।

अर्थ समिति छलफलमा गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि घुमाउरो पारामा बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा वित्तीय क्षेत्रको आधिकांश स्रोत सीमित ऋणीको कब्जामा रहेको बताएका थिए ।

उनले अर्थतन्त्र विस्तारका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत तल्लो तहमा केन्द्रिकृत भएर जानुपर्ने तर्क अघि बढाउन थालेका छन् ।

बाफिया विधेयकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सुइँको पाएपछि अधिकांश व्यापारी तथा उद्यमी त्यसलाई रोक्न राजनीतिक लबिइङमा लागेका छन् । त्यसको असर अर्थ समितिका धेरै सांसद्ले बाफिया विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ समेत भन्न भ्याएका छन् ।

संसद्‍मा दर्ता भएको बाफिया विधेयकमा १२७ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको छ । त्यसरी सांसदले राखेको कूल संशोधनमध्ये करिब ५१ प्रतिशत परिभाषा खण्डमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यो पनि सम्बद्ध अधिकारी र अधिक स्वामित्वको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदको छ ।

अर्थ समितिको पछिल्लो बैठकमा सभापति सन्तोष चालिसेले केन्द्रीय बैंकका अधिकारीलाई ‘पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कुरा उठेको हुनाले किन नगर्ने ?’ भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए ।

बाफिया पुनर्लेखन भन्दै राष्ट्र बैंकमा फिर्ता आए अहिले गरिएको व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब असम्भव हुने केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय अर्थ समितिमा छलफल क्रममा रहेको बाफिया विधेयकले बैंकर र व्यवसायीलाई स्पष्ट छुट्याउने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘स्वामित्व र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषाले बैंकर र व्यवसायी छुट्टिन्छन्,’ थापाले भने, ‘यो व्यवस्थामा संशोधन नगरी ऐनमा कायम गर्न सकेको खण्डमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोतले अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान दिएको देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सम्बद्ध व्यक्तिको दायरा बढाउन र प्रविधि विकास समेट्न ‘बाफिया’ संशोधन

अहिले बैंकर र व्यवसायी एकै व्यक्ति हुँदा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत पूँजीगत लाभका लागिमात्र प्रयोग भएको थापाको भनाइ छ ।

‘बाफिया विधेयकअनुसार बैंकरले व्यक्तिगत कर्जा पाउने भए पनि व्यावसायिक कर्जामा रोक लगाएको छ,’ थापाले भने, ‘व्यावसायिक कर्जा लिन चाहने बैंकरले बैंकसँगको सम्बद्धता मेटाउनुपर्छ ।’

व्यवसायी बैंकर हुँदा बैंकभन्दा पनि आफ्नो वित्तीय स्वस्थ्यमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या बढेको उनको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र विकास तथा स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र निर्माणको आधार तय गर्ने उपयुक्त अवसर रहेको समेत उनले बताए ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने आधार के छन् ?

बाफिया विधेयकको परिभाषा खण्डमा सम्बद्ध अधिकारी र अधिक स्वामित्वको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । त्यसले नै बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने छ । सम्बद्ध व्यक्ति र अधिक स्वामित्व लिएको व्यक्तिले सम्बन्धित संस्थाबाट कर्जा लिन पाउँदैन ।

त्यसमा पनि बैंकसम्बद्ध अधिकारी वा अधिक स्वामित्व भएको व्यक्तिले व्यक्तिगत कर्जामात्र लिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी व्यावसायिक कर्जाका लागि दुवै खालका व्यक्तिले संस्थासँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकअनुसार सम्बद्ध व्यक्ति

विधेयकको परिभाषा खण्डमा ‘क’ (न) थप गर्दै ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ भन्नाले देहाय बमोजिमको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई जनाउँछ ।

यी कम्पनीमा एकल वा संयुक्त रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका अन्य संस्थासमेत सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषामा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी बैंक वा वित्तीय पदाधिकारीले अन्य कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक वा साझेदार भई वा व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कम्तीमा एक जना सञ्चालक मनोनित गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालगायत कूल १९ वटा बँुदामा यसलाई विस्तार गरिएको छ । यो व्यवस्था पालना भए सम्बद्ध व्यक्तिको विस्तारित परिभाषाले बैंकरले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने अवस्था रहँदैन ।

उल्लेख्य स्वामित्व कति प्रतिशत हो ?

‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७१ को उक्त व्यवस्थालाई विधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयरको व्यवस्था घटाई १ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

माथिका दुई परिभाषाले कसरी छुट्टिन्छन् बैंकर र व्यवसायी ?

विधेयकका ती दुई परिभाषाको दायरामा पर्ने व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

बाफिया संशोधनले मूल ऐनको ५२ मा संशोधन गरी ‘बंैक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सम्बद्ध व्यक्तिले आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था पनि सो दफामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति वा उसको आफन्त कसैले पनि उक्त संस्थाबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि पूँजीगत लाभका लागि वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रयोगमा नियन्त्रण हुनेछ ।

त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक ग्राहकको खोजी गर्नुपर्ने हुँदा उक्त कर्जा नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा समेत कसैको प्रभाव नपर्ने हुन्छ । साथै, अर्थतन्त्रमा योगदान दिने क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्न जान्छ ।

विधेयकमा सम्बद्ध व्यक्ति भन्नाले व्यक्ति वा उसको आफन्त मात्र नभई आफन्तका कम्पनीलाई समेत समेटेको छ । बाफिया २०७३ ले सञ्चालक, चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न रोक लगाएको छ ।

विधेयकमा डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी

यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशन अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था थप गरेको छ । त्यसैगरी सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी विषयलाई समेत विधेयकले समेटेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बैंकको ऋणमाथि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ : गभर्नर

विधेयकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुका साथै प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसमेत समावेश गरेको छ । विधेयकले यी विषय बाहेक ऋणीका सन्दर्भमा जमानीकर्तालाई पनि ऋणीसरह नै मानेको छ । त्यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था लगायत विषय समावेश गरी बाफियालाई समयसापेक्ष बनाउने गरी विधेयक तयार गरी अघि बढाइएको छ ।

यी हुन्, सम्बद्ध व्यक्तिको प्रस्तावित परिभाषाको १९ बुँदा

१. बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक, सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था,

२. खण्ड (१) बमोजिमको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा एकल वा संयुक्त रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्था,

३. बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारीले अन्य कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक वा साझेदार भई वा व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कम्तीमा एकजना सञ्चालक मनोनित गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था,

४. बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना सञ्चालक मनोनित गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा सेयरधनी,

५. बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख,

६. बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा संस्थापकले जमानत वा सुरक्षण प्रदान गरेका अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो जमानतको हिताधिकारी, कम्पनी वा संस्था,

७. बैंक वा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष वा अन्य प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिमार्फत उल्लेख्य स्वामित्व भएको सेयरधनी वा सेयरधनीको समूह वा निजको परिवार,

८. बैंक वा वित्तीय संस्थामा एकल वा संयुक्त रूपमा वा अन्य प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिमार्फत उल्लेख्य स्वामित्व नभए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना सञ्चालक मनोनित गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको सेयरधनी वा निजको परिवार वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा अन्य कुनै किसिमबाट प्रभाव प्रभाव पार्नसक्ने सेयरधनी वा निजको परिवार,

९. बैंक वा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व भएको सेयरधनी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रूपमा वा अन्य प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिमार्फत १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो सेयरधनीले कम्तीमा एकजना सञ्चालक मनोनित गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था,

१०. बैंक वा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको सेयरधनी वा निजको परिवार,

११. बैंक वा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको सेयरधनी आफैं पदाधिकारीको रूपमा कार्यरत रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्था,

१२. एकल वा संयुक्त रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था,

१३. बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व भए तापनि कम्तीमा एक जना सञ्चालक वा पदाधिकारी मनोनित गर्ने वा अन्य किसिमबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवार,

१४. बैंक वा वित्तीय संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न मुख्य (पेरेन्ट) कम्पनीको पदाधिकारी,

१५. बैंक वा वित्तीय संस्थाले एकल वा संयुक्त रूपमा वा अन्य प्राकृति वा कानुनी व्यक्तिमार्फत १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर पूँजी लिएको फर्म, कम्पनी वा संस्था,

१६. बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थामा एकल वा संयुक्त रूपमा १० प्रतिशतभन्दा कम सेयर लिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा एकजना सञ्चालक मनोनित गर्ने वा हटाउने अधिकार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था,

१७. बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी,

१८. राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था र

१९. नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको व्यक्ति ।