
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ–तराई/मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको विवाद र समाधानका उपायबारे ललितपुरको खोकना र बुङमतिका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे।
- सरोकार समितिले परम्परागत सभ्यता र संस्कृति संरक्षणका लागि खोकनाको सुरु बिन्दु साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
- प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का नपर्ने विकासको ध्येय रहेको र समस्या समाधानका लागि स्थलगत अवलोकन गर्ने बताए।
२६ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ–तराई/मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु बिन्दुु विवाद र समाधानका उपायबारे ललितपुरको खोकना र बुङमतिका स्थानीयबासीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन खोकना गाविसका पूर्व अध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल, नेकपा (एमाले) ललितपुर महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समितिका संयोजक नेपाल डङ्गोल, एमाले ललितपुर महानगर, वडा नं २१ कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनसहितले भेटेर समस्या र समाधानको विकल्पबारे सुुझाव दिएका हुन् ।
सरोकार समितिले खोकनामा सुरु विन्दुु कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले सो स्थलभन्दा साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा कायम गर्न विकल्प दिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने गरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएको स्पष्ट गर्दै समस्याको समाधानका लागि निर्णयमा पुुग्नुुपूर्व आफूू एक पटक स्थलगत अवलोकनमा आउने जानकारी गराए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र उच्चाधिकारीको सहभागितमा आयोजनाको प्रगति र देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका थिए ।
कूल ७० दशमलव ९७ किलोमिटर दूरीको रु दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको सो सडक आयोजना विसं. २०७४ मा सुरु भएको हो । आयोजनाको संशोधित अवधि २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4