नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज पहिले कि नेप्से पुनर्संरचना

१ असार, काठमाडौं । ९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई अनुमति दिन हुने/नहुने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा समिति गठन गर्‍यो ।

सिवाकोटी समितिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज चाहिने/नचाहिनेबारे आफैले अध्ययन गरेर ठोस निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने म्यान्डेट पाएको थियो ।

४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेर समय दिइएकोमा ३० दिन थप गरेर समितिले प्रतिवेदन बनायो । ३१ वैशाख, २०८१ मा समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै हालै धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि बोर्डले सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दुवै गर्न भनेर सुझाव दिएको छ । पहिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, त्यसपछि मात्रै नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने सुझाव भने प्रतिवेदनमा छैन । नेप्से पुनर्संरचनाअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सकिने सिफारिस समितिले गरेको छ ।

‘नेप्से पुनर्संरचना पनि गर्नु र नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज पनि सञ्चालनमा ल्याउनु भनेर सुझावमा भनिएको हो’ संयोजक चिन्तामणि सिवाकोटीले भने ‘पहिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिएर पछि नेप्सेको पुनर्संरचना गरे पनि हुन्छ ।’

यसअघि अन्य प्रतिवेदनहरुले पनि पटक पटक सरकारलाई नेप्से पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको तर सरकारले त्यसो नगरेको पाइएको सिवाकोटी बताउँछन् । ‘नेप्सेको पुनर्संरचना नभएकै कारण पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको जरुरत देखियो,’ उनी भन्छन् ।

त्यति मात्रै होइन, प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनर्संरचनाले अरु वर्ष पनि सार्थकता नपाउने आशंका गरिएको छ । अरु १५ वर्षसम्म नेप्सेको पुनःसंरचना हुन नसक्ने भनेर प्रतिवेदनले भविष्यवाणी नै गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोच राख्यो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिएन, विगत १५ वर्षको अनुभवले यही देखायो ।’

यसर्थ नेप्से पुनर्संरचना नभएकै कारण नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज जरुरत देखिएको सिवाकोटीले बताए । ‘भारतमा पनि बम्बई स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै सञ्चालनमा हुँदा पूँजी बजारका धेरै काम अवरुद्ध थिए, जब नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनमा आयो, त्यसपछि दुवै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए, अन्नतः पूँजी बजारकै विकास भयो’ सिवाकोटीले भने । आफूहरुले प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको तुलना पनि गरेको उनले बताए ।

धितोपत्र बोर्डले हालै नेप्सेलाई पत्र पठाएर सिवाकोटी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासनको काम अघि बढाउन भनिएको छ । तर बोर्डले भनेजसरी ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनेगरी काम अघि बढाउन नसकिने नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘पूँजी वृद्धिको निर्णय भएपछि मात्रै हामीले काम अघि बढाउने हो, सरकारले पूँजी वृद्धिको निर्णय नगरेसम्म सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर दिने सम्बन्धमा केही पनि काम अघि बढाउँदैनौं’ ती अधिकारीले भने ‘सरकारको स्वामित्वको कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न सरकारले नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।’

बोर्डले सरकारलाई पनि पुनर्संरचनाका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएको छ । ‘नेप्सेलाई मात्रै होइन, सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे पनि सुझाव दिइसकेको छौं, पूँजी संरचना परिवर्तनका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने गरी आग्रह गरेका छौं,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले भने वर्षौंदेखि नेप्से पुनर्संरचनाका लागि गर्नुपर्ने काम अघि बढाएको छैन । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भनेर बोर्डलाई भन्ने तर आफैले हलो अड्काउने काम सरकारबाट भइरहेको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सेयर हिस्सा घटाउनुपर्ने होला त्यसका लागि अरुलाई सेयर बेच्नुपर्ने होला वा थप सेयर जारी गर्नुपर्ने होला, यहीं काम गर्न पहिलो कदम भनेकै सरकारले पूँजी संरचना सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ’ नेप्सेका एक अधिकारी भन्छन् ‘अन्यथा पुनर्संरचना हुन सक्दैन ।’

नेप्सेको पुनर्संरचना अघि नबढे पनि अर्को स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सकिनेगरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सिवाकोटीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेप्सेको पुनर्संरचना गरिँदै, ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई

कहाँ पुग्यो नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको काम ?

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि बोर्डले काम अघि बढाइरहेको छ । यसअघि गठित कार्यादलले बुझाएको कार्यायोजनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि बसेको सञ्चालक समितिले कार्ययोजना र सिवाकोटीको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर छलफल गरेको एक सञ्चालकले बताए ।

‘बोर्डमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिन नहुने भन्ने तर्क कसैको छैन’ ती सदस्यले भने ‘अब प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्रै हो, कुनै सदस्यले असहमति जनाउँदैमा पनि रोकिँदैन ।’

सिवाकोटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका र कार्यायोजनामा केही छुटफुट भएका शर्त तथा पूर्वाधार तयार गर्ने विषयमा अब छलफल हुने उनले बताए । त्यसपछि बल्ल यसअघि परेका आवेदनउपर मूल्यांकनको कार्य हुनेछ । मूल्यांकनका क्रममा जसले धेरै अंक प्राप्त गर्छ, उहीं कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने सेबोन स्रोतले बताएको छ ।

हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिन बन्यो कार्ययोजना

ती कम्पनीको मूल्यांकनका लागि गरिने आधारहरु ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मै उल्लेख छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले प्रदान गर्न सक्ने सेवा, कारोबार क्षेत्र, शाखा विस्तार नीति, प्रविधि, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी योजना, कारोबार राफसाफ तथा फस्र्यौट प्रणालीजस्ता विषयका आधारमा अंक प्रदान गरिने छ ।

त्यस्तै प्रयोग हुने सफ्टवेयर सम्बन्धी विवरण तथा विशेषता, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा सुरक्षा रणनीति, प्रयोगमा ल्याउने प्रणालीमा वास्तविक समय तथा दैनिक राफसाफ पद्धति, प्रणाली संपरीक्षण सम्बन्धी कार्यायोजना पनि मूल्यांकनका आधार हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।