मधेशको बजेट : विभेद र आश्वासनको पुलिन्दा

मधेश सरकारले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले जनताको अपेक्षा भन्दा बढी निराशा दिएको छ। बजेटको दस्तावेज हेर्दा कागजमा धेरै राम्रो कुरा देखिन्छ, तर व्यवहारमा फेरि पनि लुट, विभेद र सत्ताका आसेपासेलाई पोस्ने योजना मात्र देखिएको छ ।

यसपटकको बजेटले खासगरी केही वडामा अचम्मको बजेट खपत देखाएको छ। कतिपय वडामा एकै वर्षमा ३० देखि ४० करोड रुपैयाँसम्मको बजेट खर्चिएको विवरण आएको छ, तर केही वडामा शून्य जस्तै बजेट परेको देखिन्छ। यो बजेट वितरणको असमानता र पहुँचको राजनीतिलाई स्पष्ट देखाउने प्रमाण हो।

बजेट सार्वजनिक भएसँगै आम नागरिकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ठूलो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। धेरै योजना ४० लाख रुपैयाँभन्दा कमका छन्, जसले गर्दा विकासको नाममा ‘योजना इन्ट्रीमै लुट’ हुने ठूलो संकेत देखिन्छ। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यी योजनाबाट आफैं र आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा पुर्‍याउने खेलमा लागेको आरोप जनस्तरमा बलियो बनेको छ। मधेशको भूगोल, समाज र राजनीति जुन हिसाबले बदनाम बनिरहेको छ, त्यसबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो। तर अवस्था हेर्दा त यो बजेटले उल्टै त्यसै बदनामीमा मलजल गर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेश सरकारको बजेट ४६ अर्ब ५८ करोड (पूर्णपाठ)

योजना वितरणमा पारदर्शिता छैन। कसलाई कुन आधारमा योजना दिइयो भन्नेमा स्पष्टता छैन। सत्ताको नजिक रहेकाहरूले चाहेजति योजनामा बजेट पार्न सफल भएका छन्। आशा गरेर प्रदेश सरकारतिर हेरिरहेका सामान्य नागरिकसम्म बजेट पुग्नै सकेन। वास्तविक आवश्यकता भएका समुदाय आगामी वर्षको बजेटमा पनि कर्नरमा पारिएका छन्।

संघीयताको मर्ममा चोट

नेपालमा तीन तहको सरकार छ – संघ, प्रदेश र स्थानीय। यी सबैको समान उद्देश्य समन्वयमा काम गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउनु हो। तर मधेशमा भइरहेको बजेट वितरण हेर्दा प्रदेश सरकार आफैं संघीयताको मर्मको खिल्ली उडाउँदैछ। स्थानीय तहलाई सहकार्यको सट्टा सिधा हस्तक्षेप गर्दै, सत्ताको नजिक बस्ने कार्यकर्ता र नेताको पहुँच अनुसार योजनाको बाँडफाँट भएको छ।

वास्तवमा विकासको बजेट जनताको हक हो। तर यहाँ मन्त्री, सांसद र पार्टीका आसेपासेले आफ्नो कमाइ खाने साधन बनाएका छन्। जनता हेरेर बस्ने, विकासको नाममा ठेकेदार र नेता मोटाउने क्रम फेरि दोहोरिएको छ। अनि पनि सुशासनको कुरा गरेर मन्त्रीहरू टेलिभिजनमा भाषण दिंदैछन्।

सुशासनमाथि खिसी

सरकारले धेरै बोल्यो – सुशासन ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार हटाउँछौं, गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछौं भनेर। तर यथार्थ हेर्दा, बजेटकै माध्यमबाट लुटलाई संस्थागत गरिंदैछ। मन्त्री आफैं चुप छन्, कार्यकर्ता मौन छन्, सरोकारवालाले केही भन्न सक्दैनन्, किनभने शक्ति सन्तुलन छैन,  डरको शासन छ।

मधेश सरकारका केही मन्त्रीहरू आफू मन्त्री नहुनु अगाडि नै करोडौंको कारोबारमा थिए, अहिले पदमा पुगेपछि त अर्बपति बन्ने सपना देखिरहेका छन्। जनताले चाहेको इमानदार सरकार होइन, भ्रष्टाचारको अखडा जस्तै मधेश सरकारको छवि बनिरहेको छ।

चुलिंदै असन्तोष

मधेशलाई समृद्ध बनाउने सपना कुनै काल्पनिक कुरा होइन। प्रदेश सरकारले चाहेमा पारदर्शिता, सुशासन र समावेशी विकास सम्भव छ। यसका लागि प्राथमिकता सही हुनुपर्छ। सही नीति तथा कार्यक्रम र सही बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरियो भने दुई–तीन वर्षमै सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्छ। केही वर्षमै मधेशको मुहार फेरिन सक्छ। तर यसका लागि इच्छाशक्ति प्रमुख कुरा हो, जुन वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको छैन।

नेतृत्वको यही अक्षमताको कारण जनतामा निराशा बढेको छ। आक्रोश चुलिएको छ। विभिन्न माध्यमबाट ती सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसैले अब मधेशको नेतृत्वले पनि समयमै सोच्नुपर्छ, उनीहरूले उपभोग गरिरहेको तलब–भत्ता सुविधाको स्रोत जनताले तिरेको कर हो। आफूले जुन ‌ओहोदामा बसेर शक्तिको लाभ लिइरहेको छु त्यसको स्रोत मधेशका जनता हुन् भन्ने पनि भुल्न हुँदैन। आम नागरिकलाई धोका दिने छुट कसैलाई पनि छैन।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा कृषितर्फको बजेटमा भारी कटौती