माधव नेपालको थुनछेक बहस : भ्रष्टाचार निवारण ऐन-दफा १७ को चर्चा

११ असार, काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको थुनछेक बहस जारी छ ।

विशेष अदालत, काठमाडौंमा जारी थुनछेक बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्तले सुरुमै बहस थालेका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट पन्तले बहस गरेका हुन् ।

अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई केही प्रश्न गर्‍यो । बहसका क्रममा इजलासले प्रश्न गरेको छ, ‘क्याबिनेटको निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भन्या छ, के हो ?’

उक्त जग्गा हदबन्दी छुटको निर्णय गर्दा सरकारलाई हानी भए नभएकोबारे पनि इजलासले प्रश्न गरेको छ ।

सो क्रममा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ लिएर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै इजलासले प्रश्न गरेको थियो, ‘उक्त जग्गा हदबन्दी छुटको निर्णय गर्दा सरकारलाई हानी भयो, भएन ? भ्रष्टाचार भयो, भएन ?,’

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न अनुमति दिएकाले नेपाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क पन्तले गरेका छन् ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद भएको तर्क गर्दै उनले इजलासलाई प्रशन गरेका छन्, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेपछि त्यो सोझै सरकारको हुन्छ ।’

विशेष अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ ।

आजै अदालत उपस्थित भएका नेपालको बयान सकिएलगत्तै केहीबेरबाट थुनछेक बहस थालिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको तर्फबाट बहस गर्ने भनी करिब एक सय बढी कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेका छन् । बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूका लागि वकालतनामाको फारममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले हस्ताक्षर गरेर राखिदिएका थिए ।

वकालतनामा भरे पनि दुवैतर्फका सबै कानुन व्यवसायीहरू आजको थुनछेक बहसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सीमित समयमा संक्षिप्त बहस गर्नुपर्ने भएकाले दुवैतर्फबाट छानिएका सीमित कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गर्न पाउनेछन् ।