मधेशको बजेटमा कर्मचारीले चलखेल गरेको जनमतको निष्कर्ष, छानबिन गर्दै

१२ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । काँग्रेसबाट अर्थ मन्त्री रहेका सुनिल कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको रेडबुक दशदिनपछि हिजो बुधबार सांसदहरुको हातमा परेको छ ।

यो रेडबुक जनमतका अध्यक्ष डा.सिके राउतले पढेपछि आफू पनि पीडित रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष पोखेका छन् । ‘मधेश सरकारको रेडबुक बारे : तपाईं जस्तै म पनि पीडित हो, पार्टी सदैव तपाईंहरूको साथमा छ’ असन्तुष्टहरुलाई सान्तवना दिँदै उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘मधेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम २०८२/८३ रेडबुक आएको छ, झल्झल्ती हेर्दा जनमत पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र ’भिजन’बाट हामी वंचित भएको आभाष भएको छ ।’

जबकी मधेशमा जनमतकै नेतृत्वमा सरकार छ । जनमतकै सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । उनै मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते ल्याएको बजेटमा जनमतकै अधिकांश योजना नपरेको डा. सिके राउतले गुनासो मात्र गरेका छैनन् बिचौलियाबाट योजना समेत राखिएको दावी गरेका छन् ।

‘जनमत पार्टीले जनताको बीचमा गएर माग गरेका अधिकांश योजनाहरू परेका छैनन्, न त जनमत पार्टीले राखेका गौरवका योजनाहरू/भिजनरी कार्यक्रमहरू नै परेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘बिचौलिया वा अन्य पार्टीका माध्यमबाट राखिएका कार्यक्रमहरूमा २५–५० लाख, २ करोड, ४ करोड बजेट राखिएको छ भने जनमत पार्टीले सिफारिश गरेका कार्यक्रम परिहाले पनि ५–५ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।’

जनमत नेतृत्वकै सरकार हुँदा डा. राउतले बजेटप्रति पोखेको असन्तुष्टि र लगाएको गम्भीर आरोपले तरंग पैदा भएको छ । यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पुन: बल पुगेको छ ।

यसअघि २५ जेठ २०८० मा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बजेट पनि निर्विवाद रहन सकेको थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफ्नै सरकारको बजेटप्रति जनमत नै असन्तुष्ट, सरकारबारे निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई

त्यस बेला स्वयं मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक कार्यक्रममै बजेटमा कर्मचारीले गडबड गरेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए । ‘बनेको बजेटमा कर्मचारीले खेल गरे, धेरै बजेट यताउता भयो, यसबारे आन्तरिक छानबिन गरिरहेका छौं’, मुख्यमन्त्रीले १० असार २०८१ मा भनेका थिए । तर अहिलेसम्म त्यसको निष्कर्ष आएन । पुन: उनै सरकारले ल्याएको बजेटमा बिचौलिया प्रवेश भएको भन्दै विवादित बनेको हो ।

जनमत अध्यक्ष डा. सिके राउतको बजेटप्रतिको असन्तोष र बिचौलिया प्रवेशको दावीपछि विपक्षी दलहरूले बजेटको छलफलमा भाग नै नलिने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको विपक्षी दलहरू जसपा नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकले बजेटमाथि बिचौलिया हावी र असमान ढंगले बजेट विनियोजन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

असमान यस अर्थमा की ६४ वटा मधेश प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र मध्ये चारवटा क्षेत्रमा बढी बजेट थन्क्याएको विपक्षी दलहरुको दावी छ । रेडबुकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादव र काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव निर्वाचित क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरेको विपक्षी दलहरुको दावी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप छैन ।

त्यसमा पनि पाँच लाखसम्मका योजनाहरू ल्याइएको छ । सांसद र स्थानीय तहले माग गरेको भन्दा बिचौलियाको बढी योजना बजेटमा देखिएको उनको तर्क छ ।
‘त्यसकारण आज बसेको विपक्षीदलहरुको बैठले बजेटमा बिचौलिया हाबी र समान बजेट नआएको हाम्रो निष्कर्ष छ, स्वयम् सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षले नै स्वीकार गरि सक्नु भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण बिचौलियाले ल्याएको बजेटको छलफलमा भाग लिनुको कुनै औचित्य छैन ।’

हुन त विपक्षी दलहरूले बुधबार नै बजेटको छलफमा भाग नलिने नीति लिएका थिए । यद्यपी सदनमा विपक्षी दलहरुको तर्फबाट जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले सदनमा धारणा राखेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बजेट नआएको र धेरै योजनाहरू भौतिक पूर्वाधारमा राखेर प्रदेशलाई नै कंक्रिट प्रदेश बनाउन खोजेको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए ।

विपक्षी दलहरूले बजेट छलफलमा भाग नलिने देखेपछि आज दिउँसो १२ बजेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक अन्तिम समयमा सूचना निकालेर अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ ।

गत वर्ष बजेटमा कर्मचारीले खेल गरेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको भनेका मुख्यमन्त्री सिंहले त्यसबारे थप खुलाएका छैनन् । उनलाई फेरि पनि अनुसन्धान जारी रहेको भन्न बाध्यता आइपरेको छ । जनमत पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष राउतले बजेटप्रति पोखेको असन्तुष्टि जायज रहेको मुख्यमन्त्री सिंहको स्वीकारोक्ति छ ।

‘बजेटमाथि राष्ट्रिय अध्यक्षले राख्नु भएको असन्तुष्टि जायज हो, ५ लाखसम्मका योजना देखिन्छ, यसमा हामी हेरिरहेका छौं कहाँ के भएको छ’, उनले भने ।

गत वर्ष पनि बजेटमा गडबडको विषयमा अनुसन्धान गरिरेहका छौं भन्नु भएको थियो, तर निष्कर्ष केही आएन नि ? भन्ने अनलाइनखबरको जवाफमा उनले कर्मचारीप्रति दोष थोपरे ।

‘नेपालको ब्यूरोक्रेट्स भन्दा बाहिर त प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नु हुन्न, म त प्रदेशको मुख्यमन्त्री छु, सचिव स्तरीय एउटा टिम नै बनाएको थिएँ, तर गर्नै सकेन, मैले ताकेता गरेकै हुँ, मेरो अधिकार क्षेत्रको कुरामा पछाडि छैन’, उनको तर्क छ ।

मधेशका पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका जसपा नेपालका नेता शैलेन्द्र साह आफ्नै मुख्यमन्त्री र आफैं पीडित भन्ने जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतका कुरा अत्यन्तै हाँस्यास्पद रहेको बताउँछन् ।

‘योजनाको वितरणमा भेदभाव भयो भने जिम्मेवार को, सत्ता साँचोमा तपाईँहरूसँग छ कि छैन, जनमत पार्टी आफैं सरकारमा बसेर सरकारविरुद्ध गुनासो गर्नु भनेको ‘हामी असक्षम छौँ’ भन्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नु जस्तै हो’, नेता साह भन्छन्, ‘यसले देखाउँछ जनमत पार्टी न सरकार चलाउन सक्षम देखिन्छ, न सरकारबाट बाहिरिन तयार ।’

मधेशमा अर्थमन्त्री यादव कांग्रेसका छन् । कुल बजेटको एक तिहाइ बढी १५ अर्ब ८८ करोड भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सत्ता गठबन्धन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर आएको भनेर आलोचना खेपिरहेको मधेश सरकार अब बिचौलियाको हाबी, असन्तुलित र ५ लाखसम्मका योजना ल्याएकोमा झन् बढी आलोचित हुने देखिन्छ ।

त्यसो त २५ चैतमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले डोकेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिका बैठकमा मधेश सरकारले एक करोडभन्दा कमका योजना वार्षिक कार्यक्रममा नराख्ने निर्णय गरेको थियो ।