सत्तापक्ष नै खुसी छैन प्रदेशका बजेटमा

१२ असार, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार दलहरूमै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा सत्ता पक्षबाटै बजेटप्रति आलोचना हुन थालेको हो ।

कोशीमा मुख्यगरी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसदले बजेटमा चित्त बुझाएका छैनन् । कोइराला निकट कोशीका सांसद शमशेर राईले बजेट असन्तुलित भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । बजेटप्रति गुनासो राखेका कोशीका कांग्रेस सांसदहरूले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनुपर्ने विचार समेत राखेका छन् ।

मधेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल जनमत पनि बजेटप्रति रुष्ट देखिएको छ । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका सुनिलकुमार यादवले ल्याएको बजेटमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले जनताको बीचमा गएर माग गरेका अधिकांश योजना नपरेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

‘न त जनमत पार्टीले राखेका गौरवका योजनाहरू/भिजनरी कार्यक्रमहरू नै परेको छ । बिचौलिया वा अन्य पार्टीका माध्यमबाट राखिएका कार्यक्रमहरूमा २५–५० लाख, २ करोड, ४ करोड बजेट राखिएको छ भने जनमत पार्टीले सिफारिस गरेका कार्यक्रम परिहाले पनि ५–५ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ,’ राउतले लेखेका छन् । जनमतलाई बजेट विनियोजनमा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ ।

आफ्नै नेत्तृत्वको मुख्यमन्त्री हुँदा समेत पार्टी निर्देशनको अवहेलना भएको राउतको निष्कर्ष छ । संसदीय दल र पार्टीको सचिवालय बैठकमा बजेटकै विषयलाई लिएर जनमतले थप छलफल गर्ने भएको छ । जनमत पार्टीका मधेशका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव भन्छन्, ‘जसरी नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो । त्यस अनुसार बजेट आएन । यस बारेमा कुनै गम्भीर निर्णय पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालका छौं । यो जिम्मा सचिवालयलाई दिएका छौं ।’

बागमतीमा आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेसमै तीव्र असन्तुष्टि छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको पार्टीका सांसदले चर्को आलोचना गरेका छन् । बुधबार बेलुका बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेप्रति आफ्नै सांसदले रोष प्रकट गरेका थिए । उनीहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट खन्याएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार बजेट विनियोजन भएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।

साथै, बागमती प्रदेशको बजेटमा गण्डकीको नवलपुर कावासोती क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिएकोमा भन्दै विरोध भएको हो । उनीहरूले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार बजेट बिनियोजन भएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।

‘बजेटमा बिचौलिया छिरेर स्वार्थअनुसारको बजेट पारे, बजेटमा उनीहरू हाबी भए । तर हाम्रा योजनामा बजेट परेन भनेर माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउनु भएको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने । सांसदहरू छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, श्रीराम लामिछाने लगायतले संसदीय दलको बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

सत्तापक्षका सांसद बजेटप्रति असन्तुष्ट बनेपछि आजका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक समेत स्थगित गरिएको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक ‘विशेष कारण’ भन्दै सारिएको छ ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक डाकेर आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग समेत सांसदले गरेका थिए । बजेट कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरूले सिफारिस गरेका आयोजनामा रकम विनियोजन नभएपछि कांग्रेसका सांसद क्रुद्ध बनेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूका सिफारिसका योजनासमेत बजेटमा नपरेको गुनासो बढ्दो छ ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज), सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने मन्त्रिपरिषद्‌मा छन् ।

बजेटप्रति लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य समेत खुसी छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी बजेट : सत्तारुढ दलबाटै चर्को विरोध, पुनर्लेखन गर्न विपक्षीको माग