राज्यले निजीलाई निषेध गरेर जाने स्थिति छैन : शिक्षामन्त्री

१३ असार, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राज्यले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जाने स्थिति नरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको शुक्रबारको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘राज्यले निजीलाई निषेध गर्ने होइन । सार्वजनिक शिक्षा राम्रै भयो भने निजीबाट विद्यार्थी झिकेर ल्याउँछन् । राज्यले निजीलाई निषेध गरेर जाने स्थिति छैन । उनीहरूको लोन, जग्गा जमिनको कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनमा त्यही कुरा लेखौं, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । कानुनमा लेखेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । हाम्रो नियमन गर्ने कुरा अहिले उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई सरकारले एसेप्ट गरेको छ ।’

संविधानमा शिक्षा सेवामूलक बनाउने उल्लेख भएको शिक्षामन्त्री पन्तले स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्र नाफा नखाई त आउँदैन । त्यहाँ नाफा धेरै नखाऔं भन्ने हो । कतिपय विद्यालयले करोडौं लोन लिएको छ । त्यो त राज्यले तिर्न सक्दैन ।’

केही वर्षअघिसम्म राम्रो विद्यालय नहुँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले पनि यही पैसा खर्च गरेर पढ्छु भन्नेलाई रोक्ने कि नरोक्ने ? राज्यको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा आवश्यक भएकलाई मात्रै हो । अर्बपतिको छोरी आउँछ भने उसले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । निजी क्षेत्रलाई छाडौं तर, अनियन्त्रित होइन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीलाई विद्यालयको अंग नबनाउनेमा सरकार दृढ, निजीबारे दुई धार

नियमनका कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै गुठीमा जान्छ भने पनि जान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राज्यको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा हुनुपर्ने भन्दै उनले शिक्षालाई कसरी गुणस्तर बनाउने भन्ने तिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अगाडि भने, ‘१५ असारसम्म संसद् सिरियस छ भन्ने देखिन्छ । म पनि साक्षी बसेको छु । रातभरि भए पनि बसौं । १५ असारभित्रको डेटलाइन भित्र बसौं । नियमन गर्ने कुरामा सरकारको सहमत छ ।’