ईसीडीलाई विद्यालयको अंग नबनाउनेमा सरकार दृढ, निजीबारे दुई धार

१२ असार, काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी)लाई विद्यालयको अंग नबनाउन सरकार दृढ भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि ईसीडीको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

‘ईसीडीलाई विद्यालयको अंग नबनाउनेमा सरकार दृढ छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘समिति भने ईसीडीलाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने पक्षमा छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चत गर्न नसकिने जवाफ समितिमा दिँदै आएको छ । ईसीडीलाई विद्यालयको अंग बनाउँदा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता पनि शिक्षक हुनेछन् ।

सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक बनाउँदा आर्थिक भार बढ्ने निष्कर्ष सरकारको छ । ‘ईसीडीमा भनसुन र कसैले तोकेको भरमा आएका छन् । उनीहरू शिक्षक बन्न सक्दैनन् भन्ने पनि छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

यद्यपि, ईसीडीलाई २ वर्षको बनाउन भने सरकार तयार भएको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले ईसीडी १ वर्षको बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । र, उपसमितिले २ वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो, यसैमा सरकार पनि सहमत भएको हो ।

निजी विद्यालयमा दुई धार

निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयमा समितिमा दुई धार देखिएको छ । बिहीबारको समिति बैठकमा समितिमा कांग्रेस र एमालेका सांसदले निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा रहन अथवा गुठीमा जान दुबै सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी र रास्वपाका सांसदले निजी विद्यालयलाई निश्चत समय दिएर शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने मत राखे । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ ।

मूल विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना र सञ्चालन हुने भनिएको छ । यो प्रावधानले निजी विद्यालयको सिन्डिकेट हुने भएकाले गुठी र कम्पनी दुवैअन्तर्गत स्थापना गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेका सांसदको तर्क छ ।

लेखा समितिबाट शिक्षा समितिमा आएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजी विद्यालयले राज्यलाई नि:शुल्क सहयोग गरेको भन्न भ्याए ।

‘निजीलाई निषेध गर्न सकिदैन । १५ वर्षमा पनि सकिँदैन । मुआब्जा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘नयाँ निजी खोल्न दिनुपर्छ । सिन्डिकेटको बाटोमा जानु हुँदैन ।’

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि निजी विद्यालयलाई रोक्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘एकातिर सार्वजनिकको गुणस्तर बनाउनु पर्ने छ । सँगै निजी विद्यालय छन । उनीहरूको योगदान छ ।

अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । रोक्न सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने । तर एमालेकै सांसद विद्या भट्टराईले भने फरक मत राखिन् । ‘संविधानले अनिवार्य र नि:शुल्क भनेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउँदै छौं । अनिवार्य तथा नि:शुल्क ऐनसँग बाझिनु भएन । शिक्षा सेवा हो,’ उनले भनिन्, ‘निजीमा अभिभावकले शुल्क तिरेको छ । सामुदायिकमा सरकारले तिरेको छ । अभिभावकले बोकेको भार राज्यले बोक्ने हो ।’

तर एमालकी सांसद दिपा शर्माले निजी बन्द होइन नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘निजी विद्यालय आफैं मनपरी ढंगले खोलेको होइन । सामुदायिकको गुणस्तर भयो भने निजी कम हुँदै जान्छ,’ उनले भनिन् ।

मावादीका सांसदहरूले निश्चित समय दिएर निजीलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए । ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा आवधिक अवधिमा सक्छौ भन्ने प्रतिबद्धता सरकारको हुनुपर्छ । निजीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो संशोधन १० वर्षको छ, बरु प्लस गरौँ । शिक्षा धनी र गरिबबीचको खाडल हुनुहुँदैन ।’

माओवादी सांसद रेखा शर्मार ज्ञानु सुवेदीको मत पनि एउटै छ । ‘दुई खाले वर्ग उत्पादन गरेर गलत गरिरहेका छौँ । निजीलाई १५ वर्ष समय दिएर गुठीमा लैजाउ । फ्याक्ट्री पसल खोल्नु र विद्यालय चलाउनु एउटै होइन,’ शर्माले भनिन् ।

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि निजीलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउनुपर्ने मत राखिन् । ‘शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने हो । जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्न हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘१५ वर्षपछि क्रमश: गैरनाफामूलक लोककल्याणकारी हुने बनाउनु पर्छ ।’

कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले बुढानीलकण्ठ मोडेलमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘संविधान अनुसार सेवा मुलक बनाउनु पर्नेछ । सीमान्तकृत गरिबले नि:शुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ । तर पैसा कमाएको बच्चालाई कसरी राख्ने ? नेपालमा खर्च गर्ने दोकान पनि राख्ने कि । त्यसको लागि बुढानीलकण्ठ मोडेलमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरी पनि निजी विद्यालय रोक्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । सांसद महिन्द्र राय यादवले निजीलाई सार्वजनिक गुठिमा ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले २ दिनभित्र विधेयकको काम सकेर संसदमा पेस गर्नुपर्ने बताए ।

यसरी सांसदहरूबीच निजी विद्यालयको विषयमा सहमति जुट्न नसेकेपछि बिहीबार समितिबाट विधेयक पास हुन सकेन । बिहीबार बिहान ८ बजेदेखि नै परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठक बसिरहेको थियो । उपसमितिले पनि विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।

तर सहमति जुट्न नसकेपछि समितिको बैठक बसेको थियो । उपसमितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयको टिम सहमतिको लागि बसेको हो । समितिमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले भने सहमति नजिक पुगेको दाबी गरे ।

‘सहमति नजिक पुगेका छौँ । भोलि समन्वय परामर्श समितिको बैठक बस्छ,’ उनले भने ।

उपसमितको बैठक शुक्रबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसपछि साढे ११ बजे समितिको बैठक बस्ने समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले बताए ।

समितिले भोलि विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ । समितिबाट पास भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ ।