बाली तथा पशुधन बीमामा सरकारको अर्बौं दायित्व, भुक्तानी कछुवा गतिमा

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ल्याएको बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रममा गम्भीर वित्तीय असन्तुलन र भुक्तानीमा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा दाबीको रुजु र भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको सुस्तताले सरकारको दायित्व थपिँदै गएको र लक्षित वर्गले समयमै लाभ पाउन नसकेको औँल्याएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७९ बमोजिम एउटा बीमा कम्पनीले ७ हजार ७ सय ८ बीमालेखबाट कुल ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बीमा दाबी गरेको थियो ।

तर, कृषि विभागले उक्त दाबी रुजु गर्दा वास्तविक बीमांक रकम १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार रुपैयाँमात्र कायम गरेको पाइएको छ ।

कायम भएको यस बीमांकका आधारमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान बापत ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँमात्र दाबी भुक्तानी गरिएको छ । यो अवस्थाले सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै पशु सेवा विभाग मार्फत हुने बीमाको दायित्व पनि उच्च देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विभागले यो वर्ष बीमा प्रिमियम अनुदान बापत नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

समीक्षा वर्षमा पशुधन, माछा र पन्छीतर्फको कुल बीमांक ३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने यसको वार्षिक बीमा शुल्क १ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार छ । बीमा शुल्कको अनुपात बीमांक रकमको ४.५५ प्रतिशत देखिएको छ ।

बीमा क्षेत्र र शुल्क बढ्दै जाँदा राज्यको ढुकुटीमा पर्ने भार व्यवस्थित गर्न महालेखाले विशेष सुझाव दिएको छ । ‘पशुपन्छी बीमाको क्षेत्र र बीमा शुल्क बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने देखिएकाले बीमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

बढ्दो दायित्व मध्यनजर गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय संकट टार्न बीमा प्रणालीमा नीतिगत सुधारको आवश्यकतामा महालेखाले जोड दिएको छ ।