कुलिङ पिरियडमा घुस्यो ‘बाहेक’ शब्द

१६ असार, काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अरु नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था विवादमा परेको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा दुईथरी व्यवस्था समावेश भएको हो । एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा बाहेक शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

तर त्यही दफाको उपदफा(५) भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थप र छुट्टै निषेधात्मक व्यवस्था राखियो ।

जसमा संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो । त्यसलाई निजी क्षेत्र वा अरु निकायमा काम गर्ने रुपमा समेत अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि निषेध गरिएको थियो । त्यो बाहेक अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र वा निगमन गर्ने भए त्यस्ता संस्थामा काम गर्न निषेध गरिएको छ ।

उपदफा (५)को (ख)मा समावेश भएको संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेक अरु नियुक्तिलाई मात्रै बन्देजात्मक व्यवस्था सहितको विधेयक बनाइएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सामाजिक सञ्जालमा उपदफा (४) र (५) मा भएका व्यवस्था विरोधाभाषयुक्त रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘त्यो प्रावधान योजनावद्ध रुपमा घुसाइएको हो वा टाइप र प्रिन्ट गर्दाको त्रुटि हो ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

उपदफा ४ को प्रावधानले निजामती कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष कुनैपनि सरकारी नियुक्ती लिन निषेध गरेको तर त्यसभन्दा तलको अर्को उपदफाले मुख्यसचिवदेखि सहसचिवहरूलाई त्यो नियुक्तिमा बाधा पर्दैन भन्ने आशय लाग्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको मस्यौदा गर्ने क्रममा केही शब्द तलमाथि परेको स्वीकारे । ‘विधेयक परिमार्जन गर्ने क्रममा केही शब्दहरू थपिएको देखियो, त्यसलाई हामी मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ देखिएको त्रुटि परिमार्जन सहित विधेयक अघि बढ्नेछ ।’