५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटको फैसला आउनुअघि छलफलमा न्यायाधीशहरू

१८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएकोमा असार १८ गतेलाई सारिएको थियो ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । कस्तो फैसला लेख्ने भन्नेबारे उनीहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास खुला गरेर त्यहाँ कानुन व्यवसायीहरू बसेका छन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशको छलफल सकिएपछि फैसला तयार गरेर सुनाउने तयारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि बहस भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेला संसदीय सुनुवाइ विना ५२ संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसलाई बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । त्यसमा गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ थालेको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति आजलाई तोकेको हो ।

के हो ५२ संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण ?

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुखपद रिक्त थियो ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।

पार्टीभित्र आफू इतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्तत: पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको हो ।

त्यतिबेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । अनेक कारणले सुनुवाइ गर्दै आएकोमा गत माघदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर बुधबार (आज) निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।