शिक्षा विधेयक रोकेर सरकार र महासंघ वार्तामा

१९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकेर सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता चलिरहेको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको मागमा शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएपछि गत १६ असारमा अन्तिम समयमा समितिबाट विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।

नमिलेका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग वार्ता भइरहेको शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।

‘टुंगोमा पुगिसकेको छैन । छलफल गरिरहेका छौं । अस्थायी शिक्षकका मागको सवाल र स्थायी शिक्षकको बढुवाको कुरा हो,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नमिलेका तीन विषय

तर समितिमा आन्तरिक ६० प्रतिशत र  खुला ४० प्रतिशत गर्ने सहमति जुटेको छ । तर यसमा महासंघले विरोध जनाएपछि विधेयक पास हुन सकेको छैन । त्यसैगरी शिक्षकको बढुवाको विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन ।

शिक्षक बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि तोकिएको अंकको विषय पेचिलो बनेको हो । उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ । ९० अंक घटाउनु पर्ने माग महासंघको छ ।

ईसीडीमा कार्यरतलाई पनि शिक्षक वा सहजकर्ता भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।  यिनै नमिलेको विषयमा सरकारसँग वार्ता भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

‘एक दुई दिनमा वार कि पार हुन्छ । टुंगो लाग्यो भने लाग्यो नभए आन्दोलनमा जान्छौं,’ महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

सरकारले संसद् बैठक २३ असारका लागि बोलाएको छ । सो अवधिसम्म कुर्ने महासंघको योजना छ । गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो काठमाडौंमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक