विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नमिलेका तीन विषय

१७ असार, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित हुन सकेन । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार केही विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा पास हुन नसेको हो ।

विधेयकमा नमिलेको विषय के–के हुन् ?

पहिलो : अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापन

राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

जसमा शिक्षक महासंघले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने भनेको छ । यसमा शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति गरेको छ । जसमा शिक्षक महासंघ सहमत छैन ।

‘शिक्षा मन्त्रालयमा पनि ७५/२५ मा सहमति भएको हो । तर शिक्षा मन्त्रीले तोडमोड गरेर लगेको हो । हाम्रो अडान यथावत छ,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

शिक्षा समितिमा अधिकांश सदस्य ६०/४० को पक्षमा छ । नयाँ आउने शिक्षकलाई बाटो खुला गर्नुपर्ने पक्षमा समिति छ ।

‘नयाँ शिक्षक चाहिँदैन भन्नु हुन्छ भने शतप्रतिशत नै ठोकौं । अन्यथा शिक्षा सुधार गर्ने हो भने शिक्षकलाई सुविधा दिने हो । तर मेरो त ६०/४० को कुरा नै होइन । स्वत: स्थायी कुन कानुनमा छ ? शिक्षक हुन नसक्नेलाई कानुनमा बोकेर किन हिँड्ने ?,’ शिक्षा समिति सभापति अम्मर बहादुर थापा प्रश्न गर्छन् ।

तर सोमबारको समिति बैठकमा कांग्रेसले विधेयक पास गर्ने हो भने प्रतिशत उल्लख नगरी ‘तोकिए बमोजिम’ हुने भनेर जान प्रस्ताव गर्‍यो । कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले ६०/४० मा जान नसकिने पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरे । उनको प्रस्तावमा समिति तयार भएन । र, विधेयक नै पास नहुन सकेन ।

आइतबारको समितिको बैठकमा माओवादी सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने ७५/२५ मा जान प्रस्ताव गरेका थिए । समितिमा ६०/४० मा सहमति भए पनि शिक्षक महासंघसँगको सहमति अनुसार ७५/२५ मा पुनर्विचार गर्न उनले प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर शिक्षा मन्त्रालय भने समितिले सहमति जुटाएको ६०/४० कायम गर्ने पक्षमा छ ।

दोस्रो : कार्यसम्पादन मूल्यांकन

शिक्षकको बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको लागि तोकिएको अंकको विषय पेचिलो बनेको छ । उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ । यसमा शिक्षक महासंघले विरोध जनाएको छ । ९० अंक घटाउनु पर्ने माग महासंघको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

‘कासमा ९० अंक आउँदैन । यसलाई घटाएर ८० सम्म ल्याउनुपर्छ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् । कार्यसम्पादन मूल्याकंनको अंक घटाउने पक्षमा समिति तयार छैन । सहमति भएको विषयबाट पछाडि फर्किन नहुने समितिको निष्कर्ष छ ।

‘कासमा ९० राखेको छ । निजामतीको ९५ प्रतिशत छ । यो विषयमा उल्टाउँदै जाने हो भने । जे सहमति भएको छ त्यो संसदको फुल हाउसमा लैजाऔं,’ शिक्षा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले भनिन् ।

तेस्रो : ईसीडीमा कार्यरत

बालविकास ईसीडीमा कार्यरतहरूलाई ‘शिक्षक’ भन्ने वा नभन्नेमा विवाद छ । शिक्षक महासंघ ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखेर शिक्षक भन्नुपर्ने पक्षमा छ ।

‘ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्छ । त्यहाँ कार्यरतको वृत्तिविकास हुनुपर्छ,’ पराजुलीले भनिन् ।

तर सरकार ईसीडीमा कार्यरत ८ देखि १२ पास गरेका भएकाले अहिले नै शिक्षक मान्न तयार छैन । ईसीडीको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले उसैले कानुन बनाएर शिक्षक भन्ने वा के भन्ने राख्न सक्ने सरकारको धारणा छ ।

तर, शिक्षा समितिका अधिकांश सदस्य ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक भन्नुपर्ने पक्षमा छन् । बालविकास विद्यालयको तह भन्दा पनि कार्यक्रम मात्र रहेको सरकारको बुझाइ छ । ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल विकास सहजकर्ता भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको पनि छ । यो विषय पनि समितिमा पेचिलो बनेको छ ।

यि तीन विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । शिक्षक महासंघले २३ गतेसम्म ऐन जारी नभए सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

‘नटुंगिएको विषयमा टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्दैन । सरकार तयार भयो भने समय लाग्दैन,’ पराजुलीले भनिन् ‘गत १७ वैशाखमा नै ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने भनेको हो । यसको विकल्प छैन ।’

सोमबारको समिति बैठक स्थगित गरेर शिक्षा मन्त्रालयले महासंघसँग वार्ता गरिरहेको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले महासंघसँग वार्ता गर्न समितिसँग समय मागेका थिए । अहिलेसम्म समितिमा भएको सहमति नउल्टिनेगरी महासंघ वार्ता गर्न समितिले समय दिएको छ । ‘शिक्षक महासंघ वार्ता भइरहेको छ । सहमतिको छलफल जारी छ,’ मन्त्री पन्तले भने ।

शिक्षक महासंघले गत चैत २० देखि २९ दिन लामो आन्दोलन गरेपछि १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार ऐन जारी हुन सकेन ।