विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षा समितिमा सवालजवाफ

१६ असार, काठमाडौं । संसदीय समितिबाट पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही विषयमा सहमति नजुट्दा फेरि विवाद बढेको छ ।

विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी गरिएको यो विधेयकमा केही प्रावधानमाथि प्रश्न उठेपछि अन्योल बढ्दै गएको छ ।

शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा कुरा नमिलेपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरे ।

देउवाको सन्देश बोकेर मन्त्री पन्तले समितिमा बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरे ।

उक्त प्रस्तावमा धेरैजसो सांसदहरूले आपत्ति जनाए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै विधेयक पारित हुने हुँदा आफ्नो दलको सहमति नहुने बताए ।

‘यो ७५/२५ को कुरा मैले गरेको होइन । सत्तामा बस्नेले नै सहमति गरेको हो । पछिल्लो सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ? ६०/४० उपपिमसतले निर्णय गरेको छ । हाम्रो विपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिमै टुङ्गोमा पुगौं भनेको हो । आन्दोलन जारी नगरोस् भनेको मात्रै हो । यो विधेयक असहमति गर्नेपछि नधकेल्न मन्त्री र म किन लाग्नुपर्‍यो । यस्तो अन्यथा गर्नु पर्‍यो र ? के मक्सद हुन सक्छ र ?’
उनले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित हुने भए आफू बैठक छाडेर हिँड्ने चेतावनी नै दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : मन्त्रीको प्रस्तावमा सांसदहरूको आपत्ति, आजै पास गर्न दबाब

‘मेरो आग्रह छ– ‘यो ६०/४० को कुरामा तपाईंहरूले मेरो प्रस्ताव हो । पार्टीको पनि प्रस्ताव हो । ६०/४० को पक्षमा छु । खुलालाई जोड दिने मान्छे हो । जस्ताको तस्तै हुने हो भने, कांग्रेसको सहमति हुँदैन । म चाहिँ हिंड्छु,’ उनले भने ।

लगत्तै माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले घिमिरेमाथि केही प्रश्न तेर्स्याए ।

‘सरकार अविच्छिन्न नै हो । तीन वटा भन्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तन नै भएको छैन । ७५ २५ मा टुंग्याऔं भनेर हामीले पहिला भनेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको अपरिपक्वता के हुन्छ ? के मा सहमति गरेको हो ? अस्ति के मा सहमति भएको हो ?’

सरकारले यसअघि नै भइसकेको सहमतिलाई फेरि उल्ट्याउन खोज्नु संसद्को अपमान भएको जिकिर गरे ।

‘संसदीय प्रणालीको सार्वभौम संसदको अपमान हो । संसदले स्वतन्त्र रुपमा विधेयक पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । संसदको अपमान गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘सकिन्छ, आजै टुङ्ग्याऔं । सकिँदैन भने त राम्रो संकेत होइन । प्रधानमन्त्रीसँग अनलाइनमा कुरा गरेर भए पनि टुङ्ग्याउनुहोस् ।’