वित्तीय क्षेत्रको असुलीमा स्थानीय तहको असहयोग, बैंकरमाथि जनप्रतिनिधिले गरे हातपात

२६ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा स्थानीय तहको असहयोग मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरू हातपातमै उत्रेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा घर बाटोको सिफारिस लिन जाँदा बैंकरमाथि कुटपिट भएको हो ।

कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी तथा समग्र बजार मागमा आएको कमीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा डिफल्ट हुने दर बढ्यो । कर्जा डिफल्ट बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थासँगै सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भयो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी बढाउने भन्दा पनि असुलीमा जोड दिन थाले ।

बैंकहरूले असुलीमा जोड दिएसँगै स्थानीय तहले असहयोग गर्दै आएको गुनासो बैंकरहरूको निरन्तर आउने गरेको थियो । पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट असयोग मात्र होइन, असुली प्रक्रिया पूरा गर्न वडा कार्यालय जाने क्रममा जनप्रतिधिले नै बैंकरमाथि भौतिक आक्रमण नै गरेपछि वित्तीय क्षेत्रका सबै छाता संगठन एक भएका छन् ।

बुधबार जनकपुरको जानकी फाइनान्सका कर्मचारीमाथि भएको कुटपिटको घटनाले बैंकिङ क्षेत्र नै तरङ्गित भएको छ । कर्जा असुली नभएपछि धितो लिलाम बिक्री गरेर नामसारी गर्न सम्बन्धित बडाबाट घरबाटो सिफारिस लिन जाने क्रममा वडाध्यक्षले सिफारिस दिन इन्कार मात्रै गरेनन्, उनले सम्बन्धित ऋणीलाई बोलाइ फाइनान्सका कर्मचारीलाई कुटपिट नै गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसभन्दा अघि पनि कर्जा असुलीमा गएका बैंक, लघुवित्तका कर्मचारीलाई पनि ऋणीले हातपात गरेका घटना आएका थिए । तर, यो घटनामा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै सहभागी भएर बैंकर कुट्नु आपत्तिजनक भएको नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए ।

‘वित्तीय क्षेत्रको असुलीमा स्थानीय तहबाट असहयोग हुँदै आएको थियो,’ कोइरालाले भने, ‘जनप्रतिनिधि नै सहभागी भएर घरबाटो सिफारिस लिन गएका बैंकर कुट्नु अस्वाभाविक क्रियाकलाप हो ।’

बैंकरमाथि भएका यस्ता आपत्तिजनक घटनाप्रति सम्बन्धित निकायले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।

कोइराला मात्रै होइन, अधिकाशं बैंकले कर्जा असुली क्रममा वडा कार्यलयबाट निकै दु:ख पाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । धितो नामसारी गर्ने क्रममा वडाबाट सिफारिस अनिवार्य छ । उक्त कागजातका लागि वडा कार्यलय जाँदा कहिले दुर्व्यवहार खप्नुपर्ने अवस्था छ भने कहिले कुटाइ नै खानु परेको बैंकहरूको दु:खेसो छ । ऋणीका कर्जा नतिर्न गर्ने गैरकानुनी गतिविधिले आफुहरू बदनाम हुनुपरेको बैंकरहरूको गुनासो छ ।

नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानुनी प्रावधान पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली सम्बन्धी काम गर्दै आएको बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालय लगायतले पञ्जीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिस जस्ता कागजात माग गर्दछन् । तर पछिल्लो समय बैंक, वित्त तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको वित्तीय क्षेत्रका छाता संगठनले जनाएका छन ।

विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिलासुस्ती गर्ने कारण बैंकहरूले कानुनी दायराभित्र रही सहज कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिरहेको बैंकहरूको गुनासो छ ।

कर्जा असुली बैंक, वित्तीय संस्था एवं लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया भए पनि त्यसो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारीरिक आक्रमण गर्ने घटना पनि बढ्दै गएको छ ।

यस्ता घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा खलल पुर्‍याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्णरूपमा घट्न गएको बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्त कम्पनी संघ तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले जनाएका छन् ।

अर्कातर्फ, कानुनी राज्यमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको वित्तीय क्षेत्रका संघसंगठनले जनाएका छन् । देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थालाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्या समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहल साथै सुरक्षा  प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।