सहकारीले कुल ऋणको ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने

१ साउन, काठमाडौं । सहकारी संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष कर्जाको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

सहकारी संस्थाले कर्जा वर्गीकरण गरी कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यावसायमा लगानी गर्नुपर्ने भएको हो ।

सहकारी विभागका अनुसार सहकारी संघसंस्थाले ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा व्यक्तिगत/सामूहिक धन जमानी वा धितो लिएरमात्र गर्नुपर्ने छ । संस्था सञ्चालक समिति सदस्यले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफू सम्बद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि कर्जा लिन सक्नेछन् ।

विभागले सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि जारी गरेको निर्देशन अनुसार सहकारी संघसंस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने छ । साथै, कर्जा र बचतबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको हो ।

सहकारी संघसंस्थाको निष्क्रिय कर्जा कुल ऋणको ५ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने छ । सहकारी संघसंस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा सक्रिय ऋण र निष्क्रिय ऋणका रूपमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तीन महिनासम्म भाका ननाघेको वा भाका नाघी तीन महिना व्यतित नभएको र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणका लागि १ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कमसल ऋणका लागि २५ प्रतिशत, ६ देखि १२ महिनासम्म भाका नाघेका ऋणका लागि ५० प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेका ऋणका लागि शतप्रतिशत ऋण हानि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहकारी संस्थाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगरी कृत्रिम रूपमा नाफा देखाइ कुनै प्रकारको लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन । यसरी लाभांश वितरण गरे त्यस्तो रकम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुलउपर गरी जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

सहकारी संघसंस्थाले घरजग्गा, उपकरण, कार्यालय सामान, नगद, पेस्की, चल्ती खाता लगायत नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा कम कायम राख्नुपर्ने छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम प्रक्रियाबाट सकार भई आएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि तत्कालका लागि शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । साथै, ६ महिनापछि तरलता रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

सहकारी संघसंस्थाले अचल सम्पत्ति बिक्री तथा अन्य लगानी लगायत पूँजीगत सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको पूँजीगत नाफालाई जगेडा कोषमा नराखी नाफामा समावेश गरी वितरण/खर्च गरेको पाइए सञ्चालक समिति र खाता सञ्चालन गर्ने अधिकारीबाट दामासाहीले असुलउपर गरी संस्थाको जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा सेयर संख्या, बचत कारोबार, व्यावसायिक योजना, धितो मूल्यांकन र तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने छ । ऋण जारी भएपछि तोकिएको उद्देश्य वा प्रयोजनमा लगानी र प्रतिफल प्राप्त भए/नभएको विषयमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्ने छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाले ‘पर्ल मनिटरिङ सिस्टम’  पालना गरी संस्थाको वित्तीय संरचनालाई पर्लको मानकले तोकेको सूचकभित्र राख्नुपर्ने छ ।

सहकारी संघसंस्थाले स्वीकृत विनियममा उल्लेख भएको सेयर पूँजीभन्दा बढी सेयर रकम संकलन गर्न पाउँदैनन् । स्वीकृत सेयर पूँजीभन्दा बढी सेयर रकम संकलन गर्नुपर्दा अनिवार्य विनियम संशोधन मार्फत सेयर पूँजीको सीमा वृद्धि गरेरमात्र गर्नुपर्छ ।

संस्थाको तत्काल कायम रहेको प्राथमिक पूँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी प्रतिसदस्य ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि प्राथमिक पूँजीकोष भन्नाले सेयर पूँजी र जगेडा कोषलाई सम्झनुपर्ने छ ।

आफ्नै वा मानो नछुट्टिएको एकाघर परिवारको मञ्जुरीनामा लिएर बाहेक सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्यलाई तेस्रो पक्ष धितो राखी ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन । तर, सहकारी बैंकका हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने विभागले जनाएको छ ।

संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणी सदस्यले संस्थाबाट लिन कबुल गरेको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैनन् ।