नेपालमा ज्ञान उत्पादनमै विभेद छ

हामी मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चक्रीय समीक्षा तयारीमा छौं । नेपालले दोस्रो आवधिक समीक्षादेखि यो प्रक्रियामा भाग लिएको हो । सन् २०१५ मा हाम्रो संविधान आयो ।

यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि, मानव अधिकारको सवालमा स्थापित मूल्य मान्यताहरू के हुन् ? हामीले मानव अधिकारसम्बन्धी संविधानमा गरेका व्यवस्थाहरूलाई कति कार्यान्वयन गर्‍यौं ? एकदमै इमान्दार र निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणा नै हो कि विशेषगरी कमजोरहरूको मानव अधिकारको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ । मन्त्री र सम्बन्धित सचिवहरूलाई थाहा होला, यो विश्व आवधिक समीक्षाको दोस्रोदेखि तेस्रोसम्म हामीलाई दलितका हक सम्बन्धी संविधानको धारा ४० लाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउ भनेर सिफारिस हुँदै आएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले के गर्‍यो ? एकदमै प्राथमिकताका साथ राखेको विषयलाई हामीले अद्यावधिक गर्‍यौं कि गरेनौं ?

राज्यले स्वीकारेका कुरा र स्वीकार्न नसकेका कुराहरू पनि छन् । स्वीकार्न नसक्नुका कारणहरू के हुन् ? त्यसो त, संविधानमा मौलिक हक अधिकार भनेर स्थापित गरेको विषयलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर भन्दा पनि हामी गर्दैनौं । यसले सिङ्गो दलित समुदायको भावनामा चोट पुगेको छ ।

यसमा गम्भीरताका साथ संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न यसपटक विषय यूपीआरमा जाओस् ।

शिक्षामा भएको विभिन्न लैंगिक, जातीय, सामुदायिक विभेदलाई पनि यूपीआरमा सिफारिस गरेको छ । शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा मात्रै हैन, ज्ञान उत्पादनमा पनि विभेद छ । उत्पादन कसले गर्छ ? त्यसको उपयोग कसले गर्छ ? जाति समुदायहरूको ज्ञान उत्पादन र निर्माणमा सहभागिता नहुने र उनीहरूले उपभोग मात्र गर्दा समाज एकै खालको भयो । त्यहाँ पनि दलित, महिला शिक्षकहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू आएको छ । यसलाई गम्भीरताका साथ लिइयोस् भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु ।

अर्को जातीय विभेद सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा असाध्यै लापरबाही भएको छ । कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने समस्या छ । कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा को छ, न्यायाधीश को छ, विवेक कसले प्रयोग गर्छ प्रश्न यहाँ पनि छ ।

दलितमाथि भएको अन्याय अत्याचारमा अधिकतम सजाय कहिले पनि गरिएको छैन । बढीमा पाँच वर्षसम्म भनेर भनिएको हुन्छ । न्यायाधीशले एक महिना मात्रै सजाय गर्दिन्छ । अब त्यस्तो विवेक फेरि राज्य विरुद्धको अपराध हो । यस्तो कुराहरूमा विवेक पुर्‍याउनु पर्ने ठाउँमा विवेक नपुर्‍याउने, न्याय नदिने हो भने अब हामीले न्यूनतम र अधिकतम कति हो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

पीडितले प्रमाण जुटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ । आफैंमा कमजोर पीडित प्रमाण जुटाउन नसक्दा थप अन्यायमा पर्छ । महिला हिंसा र जातीय हिंसाको सवालमा प्रमाण जुटाउनुपर्छ । मलाई अन्याय भयो, यो यो भयो भनेर पीडितले नै प्रमाण जुटाउनुपर्छ । अब यसो नगरौं किनकि यो राज्य विरुद्धको अपराध हो ।

हामीले यतिधेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं, व्यवस्था परिवर्तन गरेको छौं, संविधान बनाएका छौं । यो संविधानमा हामी गर्व गर्छौं तर त्यसको कार्यान्वयन नै भएको छैन । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।

छाउपडी र जातीय विभेद एउटै होइन । छाउपडीमा नछोएको र जातले नछोएको विषय एउटै होइन । कर्मकाण्ड र क्रिया गर्दाको अछुत र जातीय अछुत एउटै होइन । यी कुरा बुझेर गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । हामीले सोलोडोलो व्यवहार गर्दा पाउनुपर्नेले न्याय पाउँदैन ।

हाम्रो विवेक बर्चस्वशालीहरूको हितमा मात्र प्रयोग भयो । यसमा पनि गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । गम्भीरताका साथ यो नोट गरियोस्, यस्ता विभेदलाई सम्बोधन गरियोस् ।

अर्को हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो – बोन्डेड लेबर (बँधुवा मजदुरी), यूएनको भाषामा त मोडर्न स्लेभरी (आधुनिक दासता) पनि भन्छ । हामीले हरूवा चरुवाका नाममा जसलाई मुक्ति दियौं तर, तिनको पुनरवास गरेनौं । त्यो तिनको मानव अधिकार हो कि होइन ? तिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुन बनाएर मुक्त गरिदियौं । त्यो राजनीतिक स्टन्ट जस्तो भयो । ठूलो काम गर्‍यौं तर, उनीहरूलाई बस्ने, खाने, काम गर्ने व्यवस्था छैन । अनि जबरजस्ती फेरि पुरानै अवस्थामा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसमा राज्यलाई गम्भीर होस् ।

मैले बुझेको मानव अधिकार भनेको यो राज्यको विरुद्धको अधिकार हो । भनेको यसलाई नकरात्मक अधिकार पनि भनिन्छ किनभने यसमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । सबै व्यक्तिप्रति पनि जवाफदेही हुने कुरा रहि नै हाल्यो । तर, यो अझ राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने कुरा हो । यी सबै विषय सम्बोधन गरेर नेपाल सरकारले प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ ।

(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यू– यूपीआर) सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग छलफलमा राखेको विचार)