संवैधानिक परिषद् विधेयक एक सातादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा

६ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक सातादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा छ ।

संघीय संसद्‌मा दुवै सभा (प्रतिनधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यो विधेयक गत असार ३२ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयका सदस्यहरू संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक कानुन शाखामै रहेको बताउँछन् ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।

यदि प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पति भएकै सभामा पठाउन सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्छन् ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्विचार पश्चात विधेयक जस्तको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि पेश भएपछिको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।

यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले २५ असार २०८२ मा पुन: पारित गरेको थियो ।

दुवै सभाबाट पारित भएपछि सभामुख घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि ३२ असारमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुनेछ ।