संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रपतिको सराहना

९ साउन, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले संवैधानिकपरिषद् सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सराहना गरेका छन्।

काठमाडौँमा रहेका सुदुरपश्चिम र मधेस प्रदेश नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसंगको छलफलका क्रममा नेता महरले सरकार जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीन बन्दै गएको र सत्ताको सुविधाका लागि संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको बताए । यस्तोमा राष्ट्रपतिको कदमले थप सकारात्मक परिणामका लागि सघाउ पुर्‍याउने नेता महरको विश्वास छ । सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न र संवैधानिक सीमाभित्र रहन आवश्यक रहेको उनको खबरदारी छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदमलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ चालिएको साहसिक र ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिन सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘सरकारले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिएर सत्ताको सुविधाका लागि संविधानको मर्मलाई कुल्चिन खोजेको थियो’ महर भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र एकजना सदस्यको भरमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्छ । यस्तो असंवैधानिक प्रयासलाई रोकेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय र संवैधानिक भूमिकालाई पुनर्जागृत गर्नुभएको छ ।’

यो घटनाले संसद कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा कति गैरजिम्मेवार बन्न सक्छ भन्ने पनि देखाएको उनको टिप्पणी छ ।

‘सांसदहरूले संविधान निर्माण गर्दा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता र स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भुल्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण क्षणिक लाभका लागि होइन, देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हुनुपर्छ ।’

नेता महरले संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न नदिन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेसले संसदलाई अझ चलायमान, गतिशील र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवन्त राख्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।