News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले वन ऐन संशोधन गर्दा संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
- वन ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
१२ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले वन ऐन संशोधन गर्दा संविधान र सर्वोच्चको फैसला हेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमा वन ऐन २०७६ मा पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्तावित प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
जहाँ भनिएको छ- तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।
प्रस्तावित विधेयकका यी दफा व्यवसायीहरूलाई जग्गा दिने, वन फँडानी गर्ने नियतका साथ आएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न गरिरहेका बेला सांसद परियारले पनि संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसला हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘संविधानले तीन तहलाई दिएको अधिकारको कुरा छ । सर्वोच्च अदालतका पनि यससँग सम्बन्धित केही फैसला छन्,’ सांसद परियारले भने, ‘संविधानसंग बाझियो वा अगाडि नै फैसलाअनुकूल नभए अवरोध पैदा हुन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House on sale")
प्रतिक्रिया 4