सेयरको ‘आइजिन’ मा सीडीएससीको जालझेल, तर्सिए संस्थापक

१३ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (आईएसआईएन) लाई छोटकरीमा ‘आइजिन’ भनिन्छ । प्राथमिक बजारमा निष्कासन भइसकेपछि धितोपत्रलाई अभौतिकीकरण (विद्युतीयकरण) का लागि दर्ता गर्दा नै यो नम्बर प्रदान गरिन्छ ।

एउटा कम्पनीको सेयरलाई एउटा आइजिन दिइन्छ, त्यहीं कम्पनीको डिबेन्चरलाई अर्को आइजिन दिइन्छ । हरेक कम्पनीका फरक फरक किसिमका धितोपत्रले सीडीएससीबाट फरक फरक पहिचान नम्बर पाएका हुन्छन् ।

नेप्सेले दिने ‘स्टक सिम्बोल’का आधारमा सीडीएससीले आइजिन प्रदान गर्दछ । नेप्सेले एउटा कम्पनीको सेयरलाई एउटा सिम्बोल दियो भने संस्थापक र साधारण सबै सेयर एउटै आइजिनअन्तर्गत सीडीएससीले सिस्टममा समावेश गर्छ ।

तर दुई वटा सिम्बोल दिएको खण्डमा एउटामा संस्थापक र अर्कोमा साधारण सेयर गरी छुट्याइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक कम्पनीका सेयरमा प्रत्येक कम्पनीले सामान्यतः एउटै सिम्बोल र आइजिन पाउँछन् । आइजिन दर्ता भइसकेपछि मात्रै लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा सेयर जान्छ र बजारमा सूचीकृत भएपछि कारोबार गर्न पाइन्छ ।

तर सीडीएससीको सीईओमा प्रविन पन्दाक नियुक्त भइसकेपछि स्थापित अभ्यासविपरीत आइजिन नम्बर मर्ज नगरी केही कम्पनीलाई दुःख दिइएको एक कम्पनीका संस्थापकले बताए । हरेक कम्पनीमा संस्थापकलाई र साधारणलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन दिनेगरी उनले तयारी गरेकी हुन् ।

हालै आईपीओ खुलेका कयौं कम्पनीलाई नेप्सेबाट दुई वटा सिम्बोल नम्बर ल्याउन भन्दै सीडीएससीले फिर्ता पठाइरहेको छ । दुई वटा सिम्बोल भएपछि संस्थापक र साधारण सेयर गरी छुट्याएर सीडीएससीले दुई वटा आइजिन प्रदान गर्दछ । तर नेप्सेले भने दुई वटा सिम्बोल दिइरहेको छैन । दुई सरकारी निकायबीच चलेको यो विरोधाभाषपूर्ण हर्कतको मारमा संस्थापक सेयरधनी परिरहेका छन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरु कम्पनीले एउटै सिम्बोल पाउँछन्, उनीहरुलाई एउटै आइजिन दिने हो’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले भने ।

संस्थापक सेयरलाई लकइन गरेर राख्नका लागि छुट्टै आइजिन चाहिने गरेको गलत बुझाइ छ । तर आइजिनले संस्थापक सेयरलाई लकइनमा राख्ने होइन । लकइनका लागि छुट्टै व्यवस्था रहेको ती अधिकारीले स्पष्ट पारे । ‘अहिलेसम्म एउटै आइजिन भएका कम्पनीमा पनि सबै संस्थापक सेयरमा लकइन नै थियो, त्यसलाई आइजिनले असर पर्ने होइन’ उनले भने ।

अरु कम्पनीको सेयरमा ३ वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि साधारणकै मूल्यमा कारोबार हुन्छ, त्यसका लागि एउटै आइजिन हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिमा भएकाहरुले भने लकइन अवधि सकिए पनि बेच्न पाउँदैनन् । पद छाडेको एक वर्षपछि मात्रै सञ्चालकहरुले सेयर बेच्न पाउँछन् ।

विगत ६ महिनादेखि सीडीएससीले आइजिनमा दुईवटा बखेडा झिकिरहेको छ । सीडीएससीले झिकेको एउटा बखेडा हो– नयाँ आएका जुनसुकै कम्पनीलाई दुई वटा आइजिन दिनका लागि नेप्सेबाट दुई सिम्बोल ल्याउनुपर्ने ।

यही कारण पछिल्लो पटक आईपीओ खोलेका विकास हाइड्रोपावर, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावरजस्ता कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीको डिम्याट खातामा सेयर नै आएको छैन । अहिले यी कम्पनीको साधारण सेयरको आइजिन दर्ता गरी सर्वसाधारणको सेयर मात्रै डिम्याट खातामा पठाइएको छ ।

सीडीएससीले झिकेको अर्को बखेडा हो– विगतमा दुई आइजिन लिएका कुनै कम्पनीको संस्थापक सेयरको लकइन खुलेपछि त्यसलाई एउटै नबनाउनु । संस्थापकको सेयरमा लकइन खुलिसकेपछि नेप्सेले एउटै सिम्बोल दिए पनि सीडीएससीले एउटै आइजिन बनाउन बखेडा झिकेको छ ।

गत फागुनमा संस्थापक सेयरधनीको लकइन अवधि सकिएको कम्पनी इमर्जिङ नेपाल सीडीएससीको बखेडाका कारण समस्यामा छ । ‘संस्थापक सेयरमा लकइन खुलिसकेकाले एउटै आइजिनका लागि सीडीएससीलाई भन्यौं, नेप्सेले एउटै सिम्बोल दिँदा पनि सीडीएससीले टेरेन’ इमर्जिङ नेपालका सीईओ विशाल उप्रेतीले भने ।

२०७८ मा आईपीओ गइसकेपछि कम्पनीलाई दुईवटा आइजिन दिइएको थियो । लगानी समूहको यस कम्पनीलाई दुई वटा आइजिन दिनु नै गलत थियो । अहिले फेरि एउटै आइजिन बनाउका लागि कम्पनीले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि नसकेको उप्रेतीले बताए ।

‘सुरुमा सीडीएससीले साधारणसभाबाट निर्णय गराएर ल्याउनु भन्दै टार्‍यो, साधारणसभाबाट निर्णय गराएर ल्याउँदा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिनु भन्दै अल्मल्यायो,’ उनले भने ‘बोर्डले विद्यमान कानुनअनुसार गर्नु भन्दै पत्र पठायो तर सीडीएससीले गरेन ।’

आइजिन नम्बरले निश्चित कम्पनीको एक किसिमको धितोपत्रलाई जनाउने भएकाले एउटै कम्पनीको सेयरलाई दुई किसिमको पहिचान नम्बर दिनु नपर्ने बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘तर सीडीएससीले गर्नु नपर्ने काममा अनावश्यक विवाद ल्यायो, केही कम्पनीको गुनासो बोर्डमा आएकाले हामीले कानुनअनुसार गर्न भनेका हौं,’ उनले भने ।

हाल दुई आइजिनलाई मर्ज गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नभएको भन्दै टार्दै आएको छ । एउटै आईजिन नम्बर दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यो काम रोकेको सीडीएससीकी प्रबन्ध निर्देशक प्रबिन पन्दाकले दाबी गरिन् ।

‘यससम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरेर हामीले धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं, त्यो स्वीकृत भएपछि आइजिन मर्ज गराएर एउटै बनाउने कार्य अघि बढ्छ’ उनले भनिन् ।

निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरुलाई पनि दुईवटा आइजिन दिने र संस्थापकको सेयरमा लकइन अवधि सकिएपछि दुई वटा आइजिनलाई मर्ज गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको उनले भनिन् ।

नीतिगत व्यवस्था नहुँदा विगतको नजिरलाई हेरेर पनि आइजिन एउटै बनाउनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ । विगतमा पनि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत कम्पनीको सेयरलाई दुई वटा आइजिन प्रदान गरिएको थियो । संस्थापक सेयरमा ३ वर्षको लकइन खुलेपछि नेप्सेले एउटै सिम्बोल बनाइदियो र त्यहीं सिम्बोलका आधारमा सीडीएससीले पनि आइजिन एउटै गरायो ।

तर अहिले इमर्जिङ नेपालले पनि सोहीअनुसार गर्न नेप्सेबाट एउटै सिम्बोल लियो र सीडीएससीलाई बोदार्थ पत्र पठाउँदा पनि आइजिन एउटै बनाएन । नेप्सेले भने/गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने काम सीडीएससीको हो, तर सीडीएससीले सो बमोजिम गरिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ लकइन खुल्दैमा सबै संस्थापक सेयर पनि बिक्री गर्न पाइँदैन । सञ्चालक समितिमा भएकाले पद छाडेको १ वर्षपछि मात्रै सेयर बेच्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो हकमा लकइन कायम नै राख्नुपर्छ ।

सीडीएससीको यो हर्कतले सूचीकृत कम्पनीका संस्थापक सेयरधनी रुष्ट छन् । अहिले आईपीओ खुलेका केही कम्पनीमा वैदेशिक लगानी समेत रहेको छ । यसले वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत नराम्रो सन्देश जाने उप्रेती बताउँछन् । ‘प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी, गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानी र निजी क्षेत्रलाई समेत यसले लगानीमा निरुत्साहित गराउँछ’ उनले भने ‘अहिले सीडीएससीले जे गर्दैछ त्यसले सबै लगानीकर्ताको मनोबललाई असर पार्छ ।’

त्यस्तै संस्थापक सेयरका हकमा पनि प्राइभेट इक्वीटी तथा भेन्चर क्यापिटलले गरेको लगानीका हकमा एक वर्षपछि सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

संस्थापकले कर बढी तिर्नुपर्ने

अहिले १ वर्षभन्दा कम अवधिको सेयरमा ७.५ र १ वर्षभन्दा माथिको अवधि होल्ड हुँदा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेयर जहिले डिम्याट हुन्छ, त्यसै दिनदेखि अवधि गणना सुरु हुने गरेको छ । ‘डिम्याटमा आएकै दिनबाट होल्डिङ अवधि गणना हुन्छ’ एक उच्च अधिकृतले भने ‘पूँजीगत लाभकर पनि सोहीअनुसार कटौती हुने हो ।’

लकइन अवधि ३ वर्ष सकिँदासम्म पनि संस्थापकको सेयर डिम्याट भएको छैन । त्यसैले अब ती संस्थापकले सेयर डिम्याट खातामा आएपछि बेच्दा होल्डिङ अवधि छोटो गणना हुन जान्छ । यसले ३ वर्षको होल्डिङको अर्थ रहँदैन । जसले गर्दा ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर पनि संस्थापकलाई ७.५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

*समाचारमा केही शब्द अन्यथा  परेकाले सच्याइएको छ- सम्पादक ।