विदेशमा नेपाली कामदार : श्रम समान, ज्याला किन फरक ?

१५ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न देशमा रहेका लाखौं नेपालीले ‘समान कामको समान ज्याला’ भन्ने सिद्धान्त सुनेको दशकौं भइसक्यो । तर, व्यवहारमा यो सिद्धान्त लागु भएको नेपाली कामदारले अझै अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा लाखौं संख्यामा रहेका नेपाली कामदार ती देशमा विभिन्न खालका विभेदको शिकार बनिरहेका छन् । उनीहरू अन्य देशका नागरिकको तुलनामा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् ।

श्रम गन्तव्य देशहरूले कागजमा न्यूनतम ज्याला र सुधारका प्रयास देखाए पनि व्यवहारमा नेपाली श्रमिकमाथि राष्ट्रियताका आधारमा हुने विभेद गहिरो छ ।

कमजोर श्रम कूटनीति, अदक्ष जनशक्ति र गन्तव्य मुलुकको विश्व राजनीतिमा नेपालको कमजोर प्रभावका कारण नेपालीले समान श्रम गर्दा पनि असमान ज्याला पाइरहेका छन् । जुन उनीहरूको दैनिक जीवन र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

हाल ३० देखि ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने ७० लाखभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव गरिसकेका छन् । ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकमध्ये धेरैले फिलिपिन्स, भारत र कतिपय अवस्थामा बंगलादेशका नागरिकभन्दा पनि कम तलब र सेवा–सुविधामा चित्त बुझाउनु परिरहेको छ ।

नेपालमा एउटा सम्झौता गरेर जाने र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि अर्कै, कम तलबको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिने समस्याले यो असमानता थप जटिल बनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग एक खालको सम्झौता गरिन्छ । नेपालबाट विदेश पुगिसकेपछि त्यो सम्झौता अनुसार तलब पाउँदैनन् । त्यसरी सेवा सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न धेरै संख्यामा आउने गरेका छन् ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले गरेको अध्ययन अनुसार नेपाली श्रमिक न्यूनतम सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित देखिएका छन् । नि:शुल्क कानुनी सहायताका लागि आएका ३ सय श्रमिकमा गरिएको अध्ययन क्रममा समेत त्यस्तो देखिएको थियो ।

उनीहरूले विदेशमा तलब नपाएको, भिसासम्बन्धी समस्या रहेको, समान व्यवहार नहुने, पासपोर्ट रोजगादरदाताले नै राख्नेजस्ता समस्या रहेको बताएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशबाट १ सय ६९ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।

विभागको राहत तथा उद्धार शाखा निर्देशक लवराज जोशीका अनुसार सेवा सुविधा नपाएको, काम नपाएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या निकै बढी छ । त्यसरी उजुरी आएको खण्डमा विभागले म्यानपावर कम्पनी बोलाएर उतै व्यवस्थित गराउने र उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने गरिएको जोशीले बताए ।

विभेदका अनेक पत्र : राष्ट्रियतादेखि आप्रवासी–आप्रवासीसम्म

विज्ञका अनुसार नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेको ज्याला विभेद बहुस्तरीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मापदण्ड र श्रम बसाइँसराइबारे विभिन्न मापदण्ड तय गरेको छ ।

आईएलओ कन्स्टिच्युसन १९१९, आर्टिकल २ ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड सबै कामदारका हकमा लागु हुने भनेको छ । रोजगारीका लागि बसाइँसराइ महासन्धि १९४९ (सी–९७), आप्रवासी कामदार (पूरक प्रावधान) महासन्धि १९७५ (सी–१४३) ले समेत राष्ट्रियताका आधारमा कुनै पनि श्रमिकमाथि विभेद गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । तर, आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले  देखाएका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले गन्तव्य मुलुकका नागरिक र आप्रवासी श्रमिकबीच ठूलो खाडल रहेको बताए ।

‘एउटै पदमा, एउटै ठाउँमा काम गर्ने त्यहाँको नागरिक र आप्रवासीको ज्याला फरक हुन्छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘कागजमा नभए पनि व्यवहारमा यो विभेद स्पष्ट छ । यो राष्ट्रियतामा आधारित विभेद हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड विपरीत छ ।’

विभेदको दोस्रो र अझै चिन्ताजनक पत्र आप्रवासी–आप्रवासीबीच नै देखिन्छ । नेपालका अनुसार एउटै क्याम्पबाट, एउटै बसमा चढेर, एउटै निर्माण साइटमा, एउटै प्रकृतिको काम गर्ने विभिन्न देशका श्रमिकको तलबमा आकाश–जमिनको फरक छ ।

‘एउटै काम गर्ने फिलिपिनोले करिब १ हजार रियाल पाउँदा, भारतीयले ९ सय, नेपालीले ८ सय र बंगलादेशीले लगभग ७ सय रियाल पाउँछन्,’ नेपालले आफ्नो अध्ययन क्रममा भेटिएको रिपोर्टबारे भने ।

ज्यालामा असमानता किन ?

नेपाली श्रमिकले कम ज्याला पाउनुमा अदक्षता, कमजोर श्रम कूटनीतिदेखि देशको भूराजनीतिक हैसियतसम्मका कारण जिम्मेवार छन् ।

आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलका अनुसार कुनै पनि देशका श्रमिकले पाउने ज्याला त्यो देशको विश्व राजनीतिमा भएको हैसियतले निर्धारण गर्छ ।

‘फिलिपिन्सले आफ्ना श्रमिकका लागि यो–यो सुविधा नभई नपठाउने अडान राख्छ, किनभने उसको बार्गेनिङ पावर बलियो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो श्रम कूटनीति कमजोर छ । हाम्रो मान्छे लाँदैन कि भन्ने डरले हामी रोजगारदातासँग खुलेर बोल्न सक्दैनौं ।’

नेपालबाट जाने अधिकांश श्रमिक अदक्ष हुन्छन् । उनीहरूसँग भएको सामान्य सिपको पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसले मान्यता नपाउने अर्का श्रम विज्ञ जीवन बानियाँ बताउँछन् ।

‘यहाँबाट एउटा सिप सिकेर गए पनि उताको प्रविधि फरक हुँदा त्यो काम लाग्दैन । हाम्रो सिप प्रदान गर्ने पूर्वाधार र गन्तव्य मुलुकको मागबीच तालमेल नै छैन,’ बानियाँले भने ।

नेपालले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । अधिवक्ता सोम लुइँटेलका अनुसार मौरिसस र जोर्डनसँगको सम्झौतामा ‘त्यहाँका नागरिक सरह व्यवहार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ, तर मलेसिया र यूएईसँगको सम्झौतामा ‘अरू आप्रवासी सरह व्यवहार गरिने छ’ भनिएको छ, जसले विभेदको ढोका खुला राख्छ ।

यसमाथि म्यानपावर कम्पनीहरूले एउटा तलब देखाएर पठाउने र गन्तव्य मुलुकमा अर्कै सम्झौता गराउने ‘कन्ट्र्याक्ट सब्स्टिच्युसन’ को समस्या विकराल छ ।

गन्तव्य मुलुकको अवस्था : कतै सुधार, कतै अलमल

कतारले सबै आप्रवासीका लागि भेदभावविना न्यूनतम ज्याला (१ हजार रियाल, खाना र आवास भत्ताबाहेक) तोकेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन फितलो रहेका कारण धेरैले तोकिएको तलब समेत पाएको देखिँदैन ।

साउदी अरबले राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला तोकेको छैन । नेपाल सरकारसँगको सम्झौता अनुसार अदक्ष नेपालीको न्यूनतम तलब हालै एक हजार ३ सय रियाल (तलब १ हजार र खाना ३ सय) पुर्‍याइएको छ । तर फिलिपिनो घरेलु कामदारको तलब १ हजार ५ सय रियाल तोकिएको छ ।

त्यस्तै संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) ले समेत एकीकृत न्यूनतम ज्यालादर तोकेको देखिँदैन । तर, नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णय अनुसार यूएई जाने अदक्ष नेपालीको न्यूनतम तलब १ हजार ४ सय दिराम (तलब १ हजार र खाना ४ सय) तोकेको छ ।

नेपालले यूएईका लागि न्यूनतम ज्याला तोक्ने जस्ता सकारात्मक कदम चाले पनि असमानताको बृहत समस्या समाधान गर्न थप पहल आवश्यक छ ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू गन्तव्य देशले चासो देखाए ‘फ्लोर वेज’ (न्यूनतम आधारभूत तलब) बारे छलफल गर्न तयार रहेको बताउँछन् । श्रम सम्झौता क्रममा नै नेपालले न्यूनतम ज्याला र सम्बन्धित देशका नागरिक सरहकै सेवा सुविधाको सुनिश्चतता गर्ने गरी अघि बढ्दै आएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको ती अधिकारीले समेत स्वीकारे ।

दुई देशबीचको प्राविधिक समिति बैठकमा श्रम सम्झौता कार्यान्वयन, यसमा देखिएका चुनौती लगायत विषयमा छलफल समेत हुने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

आप्रवासन विज्ञ पौडेलले बलियो श्रम कूटनीति स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । द्विपक्षीय सम्झौतामा राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र न्यूनतम ज्यालाको स्पष्ट प्रावधान राख्न कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का विज्ञ बानियाँले श्रमिकको सिप विकास र प्रमाणीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार सिप विकास गर्ने र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

सम्बन्धित देशसँग गरिएको सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ । ‘कन्ट्र्याक्ट सब्स्टिच्युसन’ जस्ता ठगी रोक्न अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै समान समस्या भोगिरहेका दक्षिण एसियाली देशहरूसँग मिलेर साझा आवाज उठाउन सकिने समेत उनीहरूको भनाइ छ ।