
१५ साउन, काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणका लागि खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको खुलेको छ ।
नेपालगञ्ज केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकको सवा तीन अर्ब घोटाला लुकाउन राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका तत्कालीन कामु निर्देशक भुवन बस्नेतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानको क्रममा हाल अवकाश पाएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बस्नेतले अनदेखा गरेको पाइएको छ ।
त्यसवापत उनले आइफोन उपहार पाउनुका साथै १० लाख रुपैयाँ बुझेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । उनीसहितका १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
कर्णाली विकास बैंकको कार्यालय सहयोगीको रूपमा करारमा काम गरेका विकास विकले समेत बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर रायको निर्देशनअनुसार बस्नेतको खातामा रकम जम्मा गरेको बयान दिएका छन् ।
‘रायले भुवन बस्नेतको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा नगदै रकम जम्मा गरिदिनु भनेकाले जम्मा गरेको हुँ,’ विकको बयान छ ।
विक बाहेक बैंकका कर्मचारी समजलाल चौधरीले समेत बस्नेतको खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको छ । चौधरीले करिब पाँच वर्षअघि नै बैंक छाडिसकेका छन् । सेवामा रहेका बेला बस्नेतले सुपरभाइजर भएर २०७५ वैशाखमा कर्णाली विकास बैंकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरेका थिए ।
तर, सो क्रममा उनले अनुमगन नगरी रकम लिएर मिलेमतोमा काम गरेको देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नेपाल बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकको पूँजी ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु बाध्यता रहेकामा बस्नेतले उक्त पूँजी नभए पनि भएको भनेर उल्लेख गरेको बताइएको छ । त्यसका लागि संस्थापक सेयरधनी, सर्वसाधारण सेयरधनी र अन्य इच्छुकहरूबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी कल इन एड्भान्स खातमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्ने र यो कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिने सर्वसम्मत निर्णय गरी संस्थाको नगद सम्पत्ति समेत अपचलन गरेको देखिए पनि बस्नेतको अनुगमनले यो बारेमा आँखा चिम्लेको बताइएको छ ।
बैंकले जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरेको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको अनुसूची ६.२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर १ जेठ २०७२ देखि हालसम्म बैठक नबसेको र जोखिम व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन समेत नभएको पाइएको छ ।
बैठक नै नबसी सञ्चालक समितिले संस्थाको रकम हिनामाना गरी हकप्रद सेयर लिने कार्य गरेको पाइएको सीआईबीले बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम पूँजी बढाएको सम्बन्धमा के-कुन माध्यम र प्रक्रियाबाट पूँजी वृद्धि गरिएको हो भन्ने विषयको स्पष्टता कतै नखुलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बैंक घोटालामा कर्मचारीहरूको कानुनविपरीतको कार्य ढाकछोप गरेवापत उनले पटक-पटक रकम बुझेको पाइएको छ । ६ पटकमा गरेर उनले १० लाख ८४ हजार २५० रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ । ३ फ्रेबुअरी २०१९ मा विकास विकमार्फत १ लाख रुपैयाँ बस्नेतको खातामा डिपोजिट भएको देखिन्छ ।
त्यसको चार दिनपछि नै ७ फ्रेबुअरी २०१९ मा समजलाल चौधरीको नामबाट ७ लाख ४९ हजार २५० रुपैयाँ जम्मा गरेको भेटिएको छ । यसको भोलिपल्ट फेरि समजलालकै नामबाट ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको भेटिएको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी युवराज खड्काले बताए ।
यसको पाँच दिनपछि १३ फ्रेबुअरीमा फेरि समजलालकै नामबाट १ लाख रुपैयाँ बस्नेतको खातामा भेटिएको छ ।
त्यसपछि ९ फ्रेबुअरी २०२० मा एकै दिन दुईपटक ४२ हजार ५०० का दर कर्णाली विकास बैंकबाट सोझै बस्नेतको खातामा रकम गएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि समेत बस्नेतले कर्णाली विकास बैंकका तत्काकालीन कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार राउतसँग मिलेर अपरेसनल रिस्क इन बैंकिङ इन्डष्ट्रिज एन्ड करेन्ट इस्यू अफ एएमएल-सीएफटीको तालिम सञ्चालन गरेका थिए ।
बस्नेतले १७ वैशाख २०७५ देखि २ जेठ २०७५ सम्म यो बैंकको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । तर बैंकको अनियमित कारोबार बाहिर नआओस् भन्दै उनलाई रकम र मोबाइलसमेत खरिद गरेर दिएको खुलको छ । १० लाख बढी दिनुका साथै वेदप्रकाश सिंहले आइफोन खरिद गरेर दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यता, बस्नेतले भने बैंकलाई गाडी बेचेवापत रकम बुझेको दाबी गर्दै बयान दिएका थिए । उनले बेचेको भनिएको बा४च ७८२६ नम्बरको गाडीबारे अनुसन्धान गर्दा बैंकको अभिलेखमै भेटिएन ।
कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो । अपचलनमा संलग्न मुख्य व्यक्ति रायको कर्णाली विकास बैंकमा करिब ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । उनी बैंक स्थापनादेखि नै कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओका रूपमा करिब १५ वर्षसम्म कार्यरत थिए ।
प्रमुख सेयर होल्डरका रूपमा रायले नै बैंक चलाउँदै आएका थिए । भारतको लखनउबाट पक्राउ परेका राय एमालेबाट सांसदमा उठेका थिए ।
बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले ठूलो रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कर्णाली विकास बैंकको अन्य बैंक खातामा रहेको रकम तथा बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली (सीबीएस) मा प्रविष्ट रहेको रकमबीच अन्तर निकाल्दा ठूलो रकम घोटाला भएको मिश्र समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।
विभिन्न बैंकको खातामा रहेको मौज्दातको नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाई केही वर्षदेखि अपचलन लुकाएको पनि खुलेको छ । नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउँदासमेत राष्ट्र बैंकबाट गएको बस्नेतको अनुगमन टोलीले भने त्यसलाई सदर गर्दै बैंक ठिकठाक अवस्थामा चलेको भन्दै लालमोहर लगाइदिएको खुलेको छ ।
राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भनिने वेदप्रकाशसिंह ठकुरी र वरिष्ठ वित्त विभाग प्रमुख तथा सीईओ निरजविक्रम शाहले समेत अपचलन गरेको हुनसक्ने मिश्र नेतृत्वको समितिले उल्लेख गरेको थियो ।
खातामा ब्यालेन्स नभएकै अवस्थामा पनि चेक क्लियरिङमार्फत र सोझै टेलरबाट नगदै पैसा झिकेर पनि अपचलन गरेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको कर्णाली विकास बैंकको खाता (सीआरआर) मा ७ पुस २०८१ सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार २८२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको सीबीएसमा प्रविष्ट गरिएको थियो । तर छानबिन समितिको अनुसन्धान क्रममा उक्त खातामा करिब शून्य मौज्दात रहेको भेटिएको थियो ।
राय सहितका व्यक्तिले अन्य बैंकमा रहेको नक्कली ‘ब्यालेन्स सर्टिफिकेट’ बनाएर रकम अपचलन ढाकछोप गरेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया 4