
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिको बैठक साँझ पुनः सुरु भएको छ।
- साझा प्रतिवेदनमा पहिलो खण्डमा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा गम्भीर त्रुटि रहेको लेखिनेछ।
- दुवै पक्षले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीको पदअनुकुल आचरणबारे भाषा मिलाएर साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
१९ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिको बैठक पुनः सुरु भएको छ ।
दिउँसो स्थगित भएको बैठक साँझ पुनः सुरु भएको हो । सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमा सुरु बैठकमा समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै तर्फका सांसदहरू रहेका छन् ।
यसअघि प्रतिपक्षी दलहरू दुई बुँदे बटमलाइन राखेर बाहिरिएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरू बाहिरिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले आन्तरिक छलफल गरेका थिए ।
साँझ दुवै पक्षको संयुक्त छलफल सुरु भएको हो । समितिमा रहेका सदस्यहरूका अनुसार साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने पर्यास जारी छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्यमा गम्भीर त्रुटी भएको सबैले स्वीकार गरेपछि त्यसअनुसार बाँकी विषयमा फरक–फरक रायसहित प्रतिवेदन तयार गर्नु उचित नरहेको दुवै पक्षका सदस्यहरू बताउँछन् ।
साझा प्रतिवेदन तयार पार्दा पहिलो खण्डमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्यमा गम्भीर त्रुटि रहेको लेखिनेछ । यसमा यसअघि नै सहमति जुटिसकेको छ ।
दोस्रो बुँदामा त्रुटिमा राजनीतिक नेतृत्व नैतिक जिम्मेवार हुनुपर्ने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पदअनुकुलको आचरण पालना नगरेको देखिएको लेख्न खोजिएको छ । यसमा भाषा मिलाएर जान सक्दा साझा प्रतिवेदन तयार हुने मतमा दुवै पक्ष रहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व भन्ने भाषाले विपक्षीले भने जस्तो राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई संकेत गर्ने तर्क समितिमा प्रस्तुत भएको छ । साथै उच्च पदस्थ कर्मचारी भन्दा मुख्य सचिव र संसद् सचिवालयका महासचिव समेतलाई समेट्ने तर्क पनि प्रस्तुत भएको छ ।
कारबाही अन्तर्गत राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिने भन्दा पुग्ने र कर्मचारीका अकमा पद अनुकुलको आचरण नगरेको देखिएको भनेर आगामी दिनमा ख्याल गर्न सचेत गराउने भाषा प्रयोग गरेर जान सकिने विकल्पमा समेत छलफल चलेको छ ।
तर, विपक्षी दलहरूले नाम किटान नै गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । साथै कारबाही के गर्ने हो त्यो पनि खुल्नुपर्ने बताएका छन् ।
तथापि, दुवै पक्षमो साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयासमा दुवै पक्ष लागेका छन् ।
चौथो बुँदामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत छन् । समितिले सोधपुछका क्रममा आएका सबै सुझावलाई एकीकृत गरेर सुझाव खण्ड तयार पारिएको छ । जसमा आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा अपनाउनुपर्ने सुझाव सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4