निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा कांग्रेस-एमाले बाहेकका दलको विरोध

२१ साउन, काठमाडौं । संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरूले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि सरकारमा रहेका दलहरू कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

आवश्यकताअनुसार संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा समझदारी बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

नर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन आह्वान गर्दै पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ का विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बुधबार कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलहरू छलफलमा जुटेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सर्म्पूण दलहरूको साझा धारणा बनाउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी गराए ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधिमा ‘गो अ हेड’ दिएको सूचना पाएको बताउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग मेल नखाने बताए । कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे ।

साथै, दलका सफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता विवरणमा आयोगको पहुँच दिनु पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पारे ।

राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू, र अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे ।

जनमत अध्यक्ष सीके राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अपडेट नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको समेत बताए ।

उनले आयोगको पक्षपाती व्यवहारविरुद्ध एकीकृत प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो।आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध संघर्ष आवश्यक भएको बताए ।

बैठकमा नाम स्वमूल्यांकन भएपनि नियन्त्रको उदेश्य रहेकाले यसमा सबै दलले साझा धारणा बनाएर निर्वाचन आयोगसँग छलफल, प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरूको सहभागिता रहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हिजोको बैठकमा सहभागी भई कार्यविधिका विरुद्ध आफ्नो दल रहेको बताएको थियो । आजको बैठकमा भने बाहिर रहेका कारण आाउन नसकेको जनाएको छ  ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलको व्यवहार हेरेर नम्बर दिंदै निर्वाचन आयोग