ट्रम्पको व्यवहारले नजिकिएलान् भारत र चीन ?

२२ साउन, काठमाडौं । अमेरिका-भारत सम्बन्धमा दुई वर्षभित्रै व्यापक फेरबदल आएको छ । यसलाई विश्व राजनीतिमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

दुई वर्ष अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाले ह्वाइट हाउसमा भव्य स्वागत गरेको थियो । अमेरिकी संसदमा उनको भाषणमा तालीका पर्रा छुटेका थिए ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मोदीको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । यस पछाडि दुई रणनीतिक उद्देश्य थिए । पहिलो, अमेरिका चाहन्थ्यो कि भारतले युक्रेनमा रुसको आक्रमणसम्बन्धी मामिलामा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरोस् । दोस्रो, भारतलाई यस्तो गठबन्धनमा सहभागी गराउने चाहना थियो जसले चीनको बढ्दो प्रभावको सामना गर्न सकोस् ।

त्यो क्षणले विश्व लगातार विभाजित हुँदै गएको परिस्थितिमा भारत अमेरिकाको एक भरोसायोग्य साझेदार भएको संकेत दिएको थियो ।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनसँगै अमेरिका र भारतबीच तनाव बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । किनकी ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) बढाउँदै ५० प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । भारतले पनि अमेरिकाको यो निर्णयको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै उपयुक्त जवाफ दिने बताएको छ ।

कतिपय कूटनीतिज्ञहरू यो व्यापार युद्धले अल्पकालीन रूपमा भारतलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने अनुमान गर्छन् । यससँगै अमेरिकाले भने एक नजिकको र महत्वपूर्ण साझेदार गुमाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भारत त्यस्तो साझेदार हो जो चीनविरुद्ध अमेरिकाका लागि उपयोगी हुन सक्थ्यो ।

ट्रम्पको भन्सार शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय भारतका लागि ठूलो झट्का हो । भारतीय निर्यात संगठन (एफआईईओ) ले यसलाई ‘अत्यन्तै चकित पार्ने’ निर्णय भनेको छ । संगठनले भनेको छ– यस निर्णयले अमेरिकामा भारतबाट हुने कुल निर्यातको आधाभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ ।

दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’ (जीटीआरआई) को अनुमानमा अमेरिकातर्फ भारतको निर्यात ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ ।

यो अवस्थामा जीटीआरआईका संस्थापक अजय श्रीवास्तवले संयम अपनाउन भारतलाई सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘भारत शान्त रहनुपर्छ । किनकि धम्की वा अविश्वासको स्थितिमा सार्थक वार्ता हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’

कतिपय विश्लेषकहरूको विचारमा भने ट्रम्पको असन्तुष्टि केवल भारतले रुसी तेल किनिरहनु मात्र होइन, युक्रेनमा युद्धविराम गराउन नसकेको कारण पनि हो । चुनावअघि ट्रम्पले २४ घण्टाभित्र रुस–युक्रेन युद्ध रोक्ने दाबी गरेका थिए । शपथ लिएको सात महिना भइसक्दा पनि त्यो सम्भव भएको छैन ।

मोदीको चीन भ्रमणमा चासो

ट्रम्पको विदेश नीति गहिरो रणनीतिक अन्योलमा भएको केही जानकारहरू ठान्छन् । बेइजिङस्थित राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुआङ हुआ भन्छन्– अमेरिकाको यो ट्यारिफ आक्रमण दूरदर्शी छैन ।

उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाले ट्यारिफ वृद्धि गर्दा भारतलाई केही नोक्सान हुनेछ, तर अमेरिकालाई झन् बढी घाटा हुनेछ, किनभने ट्रम्पको भारतप्रतिको विदेश नीति गलत दिशामा जाँदैछ ।’

हुआङका अनुसार अमेरिकाको यो कदमले भारत चीनतर्फ झुक्न सक्छ । अमेरिकी दबाबको सामना गर्न चीन र भारत सँगै उभिनसक्ने उनको अनुमान छ ।

यसै सन्दर्भमा स्मरणयोग्य कुरा के छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदैछन् । उनको भ्रमण ३१ अगष्टदेखि १ सेप्टेम्बरसम्म हुने तय भएको छ ।

यो परिस्थितिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ एकै मञ्चमा देखिनु आफैंमा सन्देश हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘चीन र भारतबीच बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ताकि अमेरिकी दबाबको सामना गर्न सकियोस् ।’

भारत र चीनका सेनाबीच गलवान सीमा क्षेत्रमा भएको झडपपछि पहिलोपटक मोदीले गर्न लागेको चीन भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको आसन्न चीन भ्रमण यस सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण हुन सक्ने अनुमान छ ।

भारतलाई कति ठूलो झट्का ?

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाले भारतमाथि कडा नीति अपनाएको छ । ब्राजिलपछि अब भारतमाथि पनि जम्मा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागु गर्ने निर्णय अमेरिकाले गरेको छ ।

ह्वाइट हाउसको भनाइ अनुसार भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरिरहेकाले भारतीय वस्तुमा अमेरिकाले ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेको हो ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतले रुसबाट आयात गर्ने कच्चा तेलको परिमाण ह्वात्तै बढेको थियो । सन् २०१८ सम्म रुसबाट भारत आयात हुने कच्चा तेलको हिस्सा १.८ प्रतिशत मात्र थियो तर सन् २०२५ मा यो परिमाण ३५ प्रतिशत पुगेको छ ।

भारतले रुसबाट तेल किनिरहँदा रुसलाई अलग–थलग पार्ने अमेरिकी प्रयास कमजोर भइरहेको बुझाइ ट्रम्पको छ । रुस र युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई साथ दिँदै आएको अमेरिकाले रुसमाथि कडा प्रतिबन्धहरु लगाउँदै आएको छ । उसको व्यापार समेत प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अमेरिकाले भारतमा समेत दबाब बढाउन ट्यारिफ वृद्धिको निर्णय लिएको बुझिन्छ । जबकी अमेरिकाले समेत रुसबाट विभिन्न पदार्थहरु आयात गर्दै आएको छ ।

त्यसैले भारतीय विदेश मन्त्रालयले ट्यारिफ वृद्धिको अमेरिकी निर्णयलाई ‘अनुचित, तर्कहीन र आधारहीन’ भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भारतले १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रुसबाट तेल आयात गर्नुपरेको प्रष्ट पारेको छ र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सबै आवश्यक कदम उठाउने उल्लेख छ ।

पर्ख र हेरको नीति

सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी कूटनीतिको स्वरूप फेरिएको छ । यसपटक ट्रम्प आफ्नो कूटनीति व्यापारतर्फ मोडिरहेका छन् ।

पूर्व भारतीय राजदूत शरद सभरवाल भन्छन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले विगतमा पनि धेरै देशहरूसँग हतारमा निर्णय लिएका छन् र पछि ती फिर्ता गरेका छन् । कहिलेकाहीँ उनका बयान केवल वार्तामा दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ ।’

तर ट्रम्पको यो ट्यारिफ युद्ध वास्तविक नीति हो वा ट्रम्पले यसलाई सौदाबाजीको औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । कतिपय जानकारहरु भने यदि रुस युद्धविरामका लागि तयार भयो भने, सम्बन्ध फेरि सामान्य हुन सक्छ । अमेरिकाले रुसलाई युद्धविरामका लागि दिएको समयसीमाको आज अन्तिम दिन हो ।

त्यसैले पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञ सभरवाल पर्ख र हेरको नीति अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘ट्रम्प साँच्चिकै भारतमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागू गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हामीले पर्खिनुपर्छ ।’

उनको विचारमा अमेरिका र भारतबीच यसबारे वार्ताको सम्भावना अझै बाँकी छ । ‘म जान्दिनँ कि भारत सरकारसँग के कस्ता ठोस विकल्प छन्, तर हामीले वार्ताको ढोका खुला राख्नैपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध भारतको टाउको दुखाइ

यी सबै परिस्थितिका बीच भारतलाई चिन्तित बनाउने कुरा के हो भने अमेरिका र पाकिस्तानबीच बढ्दो निकटता ।

पाकिस्तानका लागि भारतका पूर्वराजदूत समेत रहेका सभरवाल अमेरिका–पाकिस्तान नीतिमा एउटा ‘लेनदेन आधारित’ सम्बन्धको पुनरावृत्ति देख्छन् ।

ट्रम्पको कथित क्रिप्टो व्यापार र पाकिस्तानमा अचानक तेल अन्वेषण सुरु भएको घटनाबीच सम्बन्धको संकेत देखिने उनको विश्लेषण छ । यद्यपि पाकिस्तानमा हाल न त कुनै ठूलो तेल भण्डार पाइएको छ, न त सुरक्षा अवस्था स्थिर छ ।

सभरवाल भन्छन्, ‘वास्तवमा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई प्राथमिकता दिनु भारतमाथि दबाब बनाउने प्रयासको हिस्सा जस्तो लाग्छ । यद्यपि, यो होइन कि भारत–अमेरिका सम्बन्ध फेरि सुधार हुन सक्दैन ।

उनी थप्छन्, ‘रक्षा, प्रविधि, शिक्षा र गुप्तचर क्षेत्रहरूमा भारत र अमेरिकाबीच संस्थागत सम्बन्ध अझै बलियो छ । तर सम्बन्धको जग सम्मान हो र अहिले त्यसको परीक्षाको घडी आएको छ ।’

– एजेन्सीको सहयोगमा