राप्रपा विभाजन गर्ने तागत कसैसँग पनि छैन : राजेन्द्र लिङ्देन

२५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा विभाजन गर्ने तागत कसैसँग नरहेको दाबी गरेका छन् ।

विगतमा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै पार्टी फुटाइहाल्ने प्रवृति रहेको र त्यसका केही अवशेष अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यो सम्भावना नरहेको जिकिर गरे ।

‘मैले बारम्बार भनेको छु, यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने कसैसँग तागत पनि छैन र विभाजन गर्र्नुुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । अब राप्रपा कहिल्यै विभाजित हुँदैन,’ लिङ्देनले न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा भनेका छन्, ‘राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लामो समयदेखि एउटा प्रवृति थियो । जो चित्त नबुझ्ने बित्तिकै अर्को पार्टी खोलिहाल्ने, फुटाइहाल्ने । त्यो प्रवृत्तिको अवशेष देखिने कोशिस गर्छ तर अब त्यो सम्भावना पनि छैन ।’

लिङ्देनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या सेर समाधान गर्ने, चित्त नबुझेका विषयहरू पार्टीका समितिमा छलफल गर्ने र छलफलपछि निस्किएको निष्कर्ष सबैले मिलेर जानुपर्ने बताए ।

समितिहरूबाट आफ्ना कुरा पारित हुन नसके वा चित्त नबुझे महाधिवेशनमा गएर नेतृत्वमाथि चुनौती दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘पार्टी भनेको समान विचारका मानिसहरूको अथवा विचार मिल्ने मानिसहरूको संगठित संस्था हो । त्यसमा केही अनुशासन हुन्छ, केही पद्धतिहरू हुन्छन् । कमिटी प्रणाली हुुन्छ,’ लिङ्देनले भनेका छन्, ‘चित्त नबुझेका विषयहरू कमिटीमा छलफल गर्ने, छलफलछि निस्किएको निष्कर्षलाई सबैले मानेर जाने, त्यसमा आफ्ना कुरा पारित हुन सकेन अल्पमतमा परियो चित्त बुझेन भने महाधिवेशनमा गएर टुंगो लगाउन सकिन्छ ।’

राप्रपा असन्तुष्ट पक्षले विधान विपरीत काम गरिरहेको लिङ्देनको आरोप छ ।

पार्टीको विधानअनुसार नै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै लिङ्देनले विधानले अध्यक्षलाई समितिहरू गठन गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने, परिचालित गर्ने लगायतका सुविधा दिएको बताए ।

फरक प्रसंगमा उनले नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको देशको लागी अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्स्था उपयुक्त हुने बताए ।

राप्रपाले निरन्तर रुपमा राजसंस्थाको लागि आवाज उठाइराखेको भन्दै उनले पछिल्लो दिनमा राजसंस्थाको माहोल पनि बन्दै गइरहेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिङ्देनले गरेका निर्णय विरुद्ध पार्टी बैठकमा प्रतिवाद गर्ने असन्तुष्ट पक्षको निर्णय