भारत जाने नेपाली श्रमिक पहिलो पटक श्रम आप्रवासन नीतिमा, कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

२६ साउन, काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक भारतमा रोजगारीका लागि जाने लाखौं नेपालीलाई श्रम आप्रवासन नीतिको दायरामा ल्याएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ ले परम्परागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीको परिभाषा बाहिर रहेका भारत जाने श्रमिकलाई समेत समेट्दै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो नीतिलाई एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने ठूला व्यावहारिक चुनौती रहेको विज्ञ बताउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीति अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गराइने छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू स्थानीय तहमार्फत राज्य प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् । भारत जानुअघि श्रमिकले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउनुपर्छ । यो विवरण केन्द्रीय डाटाबेसमा एकीकृत हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू स्वतः बोर्डको प्रणालीमा समेटिने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यो प्रक्रियाका लागि श्रमिकले निश्चत रकम सांकेतिक रूपमा बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यो २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ हाराहारी हुनेछ । जुन कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले नै तिरिदिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार कार्यविधिले श्रमिकको आवश्यक तथ्यांक राख्नेदेखि कोषमा रकम जम्मा गराउनेसम्मको व्यवस्था गर्ने छ ।

शुल्क जम्मा गरेपछि उनीहरू बोर्डबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवा–सुविधाका लागि योग्य हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । भारतमा रोजगारी प्रायः मौसमी हुने भएकाले अन्य देशको तुलनामा शुल्क कम राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यो नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको र वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा पनि संशोधन तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

नीति किन महत्त्वपूर्ण ?

विज्ञहरूले भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई राज्यको नीतिगत दायरामा ल्याउनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

लामो समयदेखि भारत जाने श्रमिकका विषयमा अध्ययन गर्दै आएका निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाश मडैका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा ७० प्रतिशत घरधुरीका सदस्य आफ्नो जीवनकालमा एक पटक कामको खोजीमा भारत पुगेका हुन्छन् ।

‘यो २ सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको आप्रवासनलाई राज्यले अहिलेसम्म सुनेको थिएन, पहिलो पटक नीतिमा समेटिनु एक ऐतिहासिक सफलता हो,’ मडैले भने ।

श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार भारत जाने श्रमिकहरू प्रायः आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर वर्गका हुन्छन् ।

‘सवा लाख, डेढ लाख रुपैयाँ नभएर खाडी वा मलेसिया जान नसक्ने वर्ग भारत जाने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्गलाई अहिलेसम्म कुनै पनि नीतिले समेटेको थिएन, त्यसैले यो प्रयास अत्यन्त जरुरी थियो ।’

कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौती

नीतिगत रूपमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको श्रम विज्ञ डा. जीवन बानियाँको भनाइ छ ।

‘अन्य देशमा जस्तो विमानस्थलबाट श्रम स्वीकृति जाँच गरेर जाने प्रणाली यहाँ छैन । मानिसहरू विभिन्न नाकाबाट सहजै आवतजावत गर्छन् । उनीहरूलाई सीमामा रोकेर दर्ता गराउन लगाउनु व्यावहारिक देखिँदैन,’ बानियाँले भने ।

बिहान झोला बोकेर हिँडेको मानिसलाई दर्ताको दायरामा ल्याउन समस्या हुने र शतप्रतिशत दर्ता गराउन निकै कठिन रहेको बानियाँको भनाइ छ ।

अन्य देशमा जाने श्रमिकका लागि कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान अनिवार्य छ । तर, भारत जानेका हकमा श्रम स्वीकृति नचाहिने हुँदा यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न नसकिने बानियाँको भनाइ छ ।

‘उनीहरूलाई योगदान गर्न कसरी लगाउने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । यदि योगदानविना नै सेवा दिने हो भने त्यो सम्भव होला, तर योगदानमा आधारित बनाउने हो भने प्रणाली निर्माण गर्न र प्रभावकारी बनाउन कठिन छ,’ बानियाँले भने ।

त्यस्तै सरकारी नीतिबारे आम श्रमिकसम्म जानकारी पुग्न र उनीहरूलाई दर्ता गर्दा हुने फाइदाबारे बुझाउन समय लाग्ने नेपालको भनाइ छ ।

‘यदि दर्ता गराउँदा केही फाइदा छैन भन्ने श्रमिकलाई लाग्यो भने उनीहरू यो प्रक्रियामा आउँदैनन्,’ नेपालले भने । राज्यले घोषणा गरेका नीति कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकमा निराशा र राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्ने जोखिम रहेको नेपालको बुझाइ छ ।

भारत जाने अधिकांश श्रमिक मौसमी प्रकृतिका हुन्छन् । ६ महिना काम गर्ने, खेतीपातीको समयमा फर्किने र चाडपर्वमा आउजाउ गरिरहने हुँदा उनीहरूका लागि कस्तो खालको कल्याणकारी योजना बनाउने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेको मडैको भनाइ छ ।

‘कम्तीमा ६ महिना जाने र त्योभन्दा लामो समय बस्नेहरूका लागि फरक–फरक किसिमको योजना बनाउन सकिन्छ,’ मडैले सुझाव दिँदै भने ।

अबको बाटो र सरकारको योजना

यो नीतिको सफलता स्थानीय तहको सक्रियतामा निर्भर हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै दर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

डा. बानियाँ फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘फिलिपिन्समा योगदान गर्नेहरूका लागि एउटा कोष छ भने आपतमा परेका कुनै पनि नागरिक (अभिलेखमा नभएका समेत) का लागि अर्को आपतकालीन कोष छ । नेपालले पनि यस्तै मोडेलमा सोच्न सक्छ ।’

नीति कार्यान्वयनमा आएपछि श्रमिकले आवधिक जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य उपचार र उनीहरूका बालबालिकाले शैक्षिक छात्रवृत्ति जस्ता सुविधा पाउन सक्छन् । यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोड्न सके भविष्यमा पेन्सनको समेत व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावना छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले एक तहको गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत श्रमिकहरूको दर्ता गरिने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए । नीति आएपछि अब मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा अन्य नियम कानुन संशोधन गरिने उनको भनाइ छ ।

अहिले भारतमा करिब ८ देखि १० लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ, यद्यपि यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । यो नीतिले उनीहरूको तथ्यांक संकलनदेखि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नसम्मको ढोका खोलेको छ ।

तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता र नागरिक समाजसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।