रामहरिले राजीनामा दिए, मुख्यसचिवसहितका कर्मचारीलाई के हुन्छ ?

२७ साउन, काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान गडबडीमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रत्यक्ष जिम्मेवारका रुपमा औंल्याएका पात्र थिए सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा । परोक्ष रुपमा मुख्य सचिवलगायतका उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गर्ने सचिवहरू ।

नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठेपछि खतिवडाले मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिए । दुरा यसअघि नै राज्य व्यवस्था समितिको सचिवको जिम्मेवारीबाट हटिसकेका छन् । अब परोक्ष रुपमा जिम्मेवार किटान गरेका मुख्यसचिव लगायतका कर्मचारीहरूको हकमा अब के हुन्छ ? संसदीय छानबिन विशेष समितिले औंल्याएका विषय कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ ? आमचासो छ ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा राजनीतिक व्यक्तिले पद छाडेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सहज भएको बताउँछन् । उनको बुझाइमा सभापति खतिवडाको राजीनामाले प्रतिवेदनको बाँकी अंश कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

उनका अनुसार अब प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नेगरी सभामुखले तोक लगाएर सम्बन्धित निकायमा पत्र लेख्नुपर्छ । संसद सचिवालय अन्तर्गतका कर्मचारीको कमजोरीको हकमा आवश्यक कारबाही गर्नेगरी संसद सचिवालयकै महासचिवलाई पत्र लेख्नुपर्छ ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपर्छ ।

‘सभाले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाउँदा कति समयभित्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिसक्ने हो त्यो किटान गरेर संसद्लाई जानकारी गराउने समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्छ’ पूर्वसचिव थापाको सुझाव छ । यसो गर्दा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन, त्यसले बनाएको प्रतिवेदनको महत्व स्थापित हुन सक्दछ ।

परिभाषित जिम्मेवारीमै त्रुटि

संसदीय छानबिन विशेष समितिले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा निजामती विधेयकमा पर्नुलाई गम्भीर त्रुटिका रुपमा औंल्याएको छ । गम्भीर त्रुटिमा हुनुमा परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेका र त्यसबाहिर परोक्ष भूमिकामा रहेकाहरूको संलग्नतालाई छुट्याइदिएको छ ।

परिभाषित जिम्मेवारी अन्तर्गत भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूमा खतिवडा र दुरा छन् । खतिवडा र दुरा दुवै जिम्मेवारीबाट हटिसकेका छन् । जिम्मेवारीबाट हट्दै गर्दा खतिवडाले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेका छन् ।

‘यो विधेयकमाथि विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीको चलखेल हुँदा अन्तिम प्रतिवेदनमा जसरी गहन अध्ययन हुनुपर्दथ्यो त्यसमा गहिरिएर आँखा नपुगेको म स्वीकार गर्छु’ खतिवडाले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रमबाटै भने ।

अर्थात, उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट चलखेल भएको भनेर उनले आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरे । यो प्रकरणमा आफू र आफू नेतृत्वको समितिभन्दा जिम्मेवार कुलिङ अफ पिरियड लागू हुन दिन्न भनेर लविइङ गर्नेहरू रहेको दाबी गरे । निजामती विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको दबाब र प्रभाव कस्तो थियो भन्ने सम्झिएर परोक्ष भूमिकामा रहेकालाई जिम्मेवार देखाउन खोजे ।

तर, संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडाबाट परिभाषित जिम्मेवारी निर्वाहमै कमजोरी गरेको भनेर औंल्याएको छ । विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई नदेखाई अगाडि बढाएको भनेर खतिवडामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

‘मिति २०८२ जेठ २ मा समितिको परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२ साल जेठ १३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो’ खतिवडाबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाले निजामती विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो ।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड निश्कृय हुने भाषा समेत प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठ्यो र २३ असारमा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय छानबिन विशेष समिति बन्यो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा खतिवडाले सभापतिको हैसियतमा उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेश भएकोदेखि कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन ।’ यो खतिवडाको परिभाषित जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

यसलाई नै प्रमुख आधार बनाएर संसदीय छानबिन समितिले कुलिङ अफ पिरियडमा गम्भीर त्रुटि हुनुमा खतिवडा राजनीतिक र नैतिक दुवै रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने निचोड निकालेको हो । ‘…राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको यो सारसँग सहमत हुँदै खतिवडाले भनेका छन्, ‘प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’

परोक्ष भूमिकामा रहेकालाई के हुन्छ ?

परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरू तत्कालीन जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । अब थप कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक पर्दा राज्य व्यवस्था समिति र संसद् सचिवालय दुवैका लागि बाटो खुलेको छ । तर, संसदीय छानबिनले परोक्ष भूमिकामा रहेकाहरूमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा कस्ता व्यक्तिलाई प्रवेश दिने र नदिने भन्ने लगायतका नीतिगत विषय समेत सुझाएको छ ।

परोक्ष भूमिकामै रहेता पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको व्यवहार पदीय आचरण अनुकूल मान्न नसकिने संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ ।

‘…त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२ साल जेठ २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ मुख्यसचिव अर्यालबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानतः जनताको मतादेश मार्फत प्राप्त गरेको विधायिकी अधिकार सभा र संसदीय समितिहरूले प्रयोग गर्छन् । संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा सभा वा समितिले गरेका निर्णयहरूको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको कानुनी जिम्मेवारी हो ।

तर, मुख्यसचिव अर्यालले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटेर छलफल गरेका थिए । यहीँनेर संसदीय छानबिनले प्रश्न उठाएको हो ।

‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाबाट पारित विधेयकमा राखिएको “कुलिङ अफ पिरियड’’ को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिंड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न’ मुख्यसचिवसहितका कर्मचारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

संसदीय छानबिनले मुख्यसचिवसँगै अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको व्यवहार समेत केलाएर परोक्ष भूमिकामा को–को थिए औंल्याएको छ । जस अन्तर्गत मुख्य सचिव अर्यालसँगै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले विभिन्न चरणमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नराख्न लबिइङ गरेकोले उनीहरूको व्यवहार पदीय आचरण अनुकुल भएको मान्न नसकिने भनिएको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडको गम्भीर त्रुटि हुनुमा यी परोक्ष भूमिकामा रहेकाहरूलाई के गर्ने त ? संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवदनमार्फत सुझाएको छ, ‘…कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’ अर्थात, परोक्ष भूमिकामा रहेका कर्मचारीलाई पदीय र कानुनी जिम्मेवारी पुरा नगरेको आधारमा सोही बमोजिम कारबाही गर्न सुझाइएको छ ।

संसद् सचिवालय यो सुझाव तथा निष्कर्षको व्याख्या गर्ने क्रममा छ । व्याख्याका क्रममा यी शब्दले प्रचलित ऐनलाई देखाएको र प्रचलित ऐनले निजामती ऐनलाई संकेत गरेको एकथरी तर्क छ । केहीले यो विषय पद अनुकुल आचरण नगरेको शब्दले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसँग समेत जोडिने तर्क गरेका छन् ।

यी लगायत संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे निरन्तर छलफलमा छन् । सरोकारवाला, विज्ञ र राजनीतिक दलसँग संवादमा रहेका घिमिरे प्रतिवेदनले औंल्याएका नीतिगत सुधारका विषयमा ज्यादा गम्भीर छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले सुधारका लागि दिएका सुझावहरूमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तीय बनाउन भनिएको छ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिन र विधेयक प्रस्तुतकर्तामन्त्रीलाई नै त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशिल छलफलहरूमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुरुप सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई बिचार गरी प्रवेश दिने भनिएको छ ।

मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न, सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यहरूलाई विधेयकमा के–के परिमार्जन गरियो भन्ने विषय प्रष्टसँग बाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी निर्णयमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्न भनिएको छ ।

समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपुर्व अनिवार्य रुपमा समितिको बैठक राखि छलफल गराउन, समितिका निर्णयहरूमा एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मानकीकृत दिकदर्शन मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्न सुझाइएको छ ।

जवाफदेही र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्न, सभाका नियमावलीका समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्न भनिएको छ । नियमावलीसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन र्गुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संसद्का कामकारबाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयाअनुकुल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन पुनरावलोकनका लागि विगषय विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय अध्यन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

हेर्नुहोस्  संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन :