त्रिविमा शुल्क विवाद के हो ?

२८ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेर पानीमा भिजेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिले अनशनमा छन् । २१ दिनदेखि धर्नामा बसेको क्रान्तिकारीले माग सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन तयार नभएको गुनासो गरेको छ ।

१९ दिनसम्म उपकुलपति दीपक अर्यालको कार्यकक्ष अगाडि धर्नामा बसेको थियो । तर, २६ साउन सोमबार प्रहरीसँग झडप भएपछि गेट बाहिरै धर्नामा बसेको छ ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट दमन भयो । त्यसपछि भित्र जान दिइएको छैन । भीसी गेट अगाडि धर्नामा बसेका छौँ । टहरा बनाएर २४ घण्टै बसिरहेका छौँ,’ अखिल क्रान्तिकारी त्रिवि इन्चार्ज ममता जोशीले भनिन् ।

उपकुलपति कार्यालयबाट प्रहरीले बल प्रयोग गरेर निकालेपछि पानीमा रुझ्दै आफूहरू गेट बाहिर रिले अनशनमा बसेको उनीहरूले बताएका छन् ।

‘शुल्क शोषण विरुद्ध धर्ना दिएका हौँ । चार वटा सेल्फ सस्टेन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा गाभेर पनि शुल्क घटाइएको छैन । चार वटा विभागको शुल्क घट्नु पर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययन कार्यक्रमलाई ९ महिना अघि केन्द्रीय विभागमा गाभिएको थियो । विभागमा गाभिएपछि शुल्क घटाउनु पर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका हुन् ।  आन्दोलनरत विद्यार्थीका अनुसार यो चार वटा प्रोग्राम पहिले प्राइभेट थियो । विभागका शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन अहिलेसम्म नभएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।

त्रिविले आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न समिति पनि बनाएको छ । तर, १९औं दिनको घटनापछि वार्ता अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘वार्ताको तयारी भइरहेको थियो । त्यही समयमा तोडफोड र झडपको स्थिति बनेर माहोल बिग्रियो,’ त्रिविका एक अधिकारीले भने । तर, अखिल क्रान्तिकारीले भने वार्ता सकारात्मक नभएको बताएको छ ।

विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गर्न विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाइएको छ ।

जसमा अनुगमन निर्देशनालयका सदस्य हिक्मतबहादुर राय र सामाजिक कार्य केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा. रामराज पोखरेल सदस्य छन् । वार्ता कमिटीले फेरि वार्ताको तयारी गरेको छ ।

‘विद्यार्थीहरूलाई भेटेर आएका छौँ । वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयार गरिरहेका छौँ । विद्यार्थीको अवस्था देखेर हामी पनि चिन्तित छौँ । गेट बाहिर रिले अनशनमा बस्नु भएको छ । वार्ताबाट समाधान निकाल्छौँ,’ संयोजक अधिकारीले भने ।

शुल्क विवाद

विद्यार्थी र त्रिवि प्रशासनबीच शुल्क घटाउने र नघटाउने भन्नेमा विवाद छ । प्रशासन अहिले शुल्क घटाउने पक्षमा देखिएको छैन भने विद्यार्थी शुल्क घटाउनु पर्ने पक्षमा छ । त्रिवि प्रशासनका अनुसार हाल तीन वटा विभागको ३६ हजार र एउटाको ३७ हजार रुपैयाँ शुल्क छ । ‘स्नातकोत्तर तहको पढाइ हो । संसरको कुनै पनि ठाउँमा घट्दैन । यो शुल्क महँगो पनि होइन,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने ।

क्रान्तिकारी त्रिवि इन्चार्ज ममता जोशीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पहिलो सेमेस्टरको ७२ हजार र द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययनको ६५ हजार छ । ‘दोस्रो सेमेस्टरबाट ३६ हजार र ३७ हजार रुपैयाँ हो,’ उनले भनिन् ।

२०६२/६३ सालतिर त्रिविले सबै राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनसँग २/२ वर्षमा शुल्क बढाउने सहमति गरेको थियो । तर सो सहमति अनुसार पनि शुल्क हेर्ने हो भने निकै कम भएको त्रिविको तर्क छ ।

‘२०१२ देखि एउटै शुल्क छ । कहिल्यै १० प्रतिशत शुल्क बढेको छैन । विद्यार्थी संगठनसँग भएको सहमति अनुसार शुल्क बढाउने हो भने पनि ३६ हजार रुपैयाँ कम हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

हाल यी चार वटा विभागका शिक्षक कर्मचारीको तलब पनि विद्यार्थीको शुल्कबाट नै व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । विद्यार्थीहरूले शिक्षक कर्मचारीको तलब त्रिविले दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीका अनुसार हाल सरकारबाट ४७ प्रतिशत अनुदान आउँछ । ५३ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट नै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनाइ त्रिविको छ । त्यसो हुँदा अहिले विभागको भवन संरचना बनाउनका लागि तत्काल बजेट उपलब्ध गारउने र विद्यार्थीको हकमा छात्रवृत्ति बढाउने प्रस्ताव प्रशासनको छ ।

‘भवन नभएका विभागलाई बनाउन तत्काल बजेटको प्रबन्ध गरौं । शुल्कको विषयमा छात्रवृत्ति बढाएर जाउ भनेको हो । तर विद्यार्थीहरू मानेका छैनन्,’ प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।

विद्यार्थीको बटमलाइन शुल्क घटाउनै पर्ने

विद्यार्थीहरूले शुल्क घट्नै पर्ने अडान राखेका छन् । यी चार वटा बाहेक अरू विभागको शुल्क १३ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म छ । ‘अरू विभागको जसरी शुल्क हुनुपर्‍यो । शुल्क घटाउनु पर्ने मागमा हाम्रो अडान यथावत रहन्छ,’ जोशीले भनिन् । त्रिवि प्रशासन भने यी चार वटा विभागबाहेक अरू विभाग पनि सेल्फ चलिरहेको दाबी गर्छ ।

तर विद्यार्थीले भनेजसरी विभागमा गाभिएपछि शुल्कको समायोजन गर्नुपर्ने मत पनि उत्तिकै छ । ‘विभागमा गाभेपछि शुल्क, शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । प्रशासनको भनाइ पनि जायज छ । विद्यार्थीको माग पनि सही छ । मध्यममार्गी बाटोबाट जानु उपयुक्त हुन्छ,’ प्राध्यापकहरूको सुझाव छ ।