मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता : कर्मकाण्ड कि परिणाम ल्याउने प्रयास ?

२९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत वर्ष जस्तै यसपालि पनि बिहीबार मन्त्रीहरूसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । उक्त सम्झौताका क्रममा उनले भने युगान्तकारी (गेम चेन्जर) काम गर्न सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादकत्व बढाउने र गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने गरी तीव्रताका साथ कानम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आगामी मङ्सिरभित्र दैलेखको मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादन गराउन, चीनमा निर्यात गर्ने गरी सबै किसानलाई व्यावसायिक भैँसी पालन गराउन, खेतीमा अर्ग्यानिक अभियान सञ्चालन गर्न, सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागिरक संवाद भवनहरु बनाउन, दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा आयोजना गर्न, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला छिटो निर्माण सक्न, भक्तपुरमा ठूलो रंगशाला निर्माणको तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै अर्बिटलाई उपयोग गर्न, आफ्नै रेल र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्दै रेलवे विस्तार गर्न, सुनकोशी–मरिन, भेरी–बबई तथा काठमाडौँ-तराई मधेस द्रूत मार्गजस्ता आयोजनाको काम छिटो सक्न, योग–आरोग्यताको अभियान सञ्चालन गर्न र मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्न पनि उनले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे ।

‘मेरा यी कुराहरु प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्, एवं रितले सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयमा के नयाँ र परिवर्तनकारी काम गर्न सकिन्छ योजना बनाउनुस्, आउने भदौको अन्तिमतिर फेरि बसेर त्यस्ता काम निर्धारण गरेर अगाडि बढौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’मौलिक ढंगले हामी अघि बढ्नुपर्छ । साँच्चै माइलस्टोन हुने खालका काम गरौँ।’

पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमै आरम्भ भएको हो । तर सम्झौता कर्मकाण्डी जस्तो मात्र हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन त गर्ने गरेका छन् । अम्यासका हिसाबले यो ठीकै भए पनि सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको पाटोको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । त्यसैले कार्यसम्पादन सम्झौता कर्मकाण्डी जस्तो भएको हो ।

जस्तो ओली सरकारकै मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा बदनियतपूर्वक कर्मचारी (विमानस्थल अध्यागमन सहसचिव) व्यवस्थापन गरेको आरोप लाग्यो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता त घुससम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यो घटनामा मुछिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि समेत चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा यो यो काम गर्छु भनेका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु प्रचलित कानून र आधारभूत मूल्यमान्यताबाट विचलित भएका तथ्य आइरहेका छन् ।कानुनमन्त्री अजय चौरसियामाथि न्यायसम्पादनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले न्यायाधीशहरूलाई अस्वभाविक रुपमा सम्पर्क गरेको आरोप लाग्यो र त्यसमाथि प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम प्रशासनिक संस्कार र संस्कृति भएको ठाँउमा कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास सफल भएको देखिने बताउँछन् । ‘शासन व्यवस्था राम्रो भएको मुलुकहरुमा कर्मचारीहरुको स्पष्ट जिम्मेवारी र अधिकार तोकिएको हुन्छ । पर्याप्त पूर्वाधार र काम गर्ने वातावरण हुन्छ, त्यसपछि बल्ल कार्यसम्पादन सम्झौता गरिन्छ’ पूर्वसचिव कुसुम भन्छन्, ‘हाम्रोमा भने अप्ठेरो काम गर्नुपरे भाग्ने र हिड्ने संस्कृति छ । न दण्डको व्यवस्था छ, न प्रोत्साहन हुन्छ । त्यसैले गर्दा कार्यसम्पादन सम्झौताको कुनै नतिजा नदेखिएको हो ।’

कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास विकसित देशहरुको सिको रहेको भन्दै पूर्वसचिव कुसुम नेपालमा प्रशासनिक संस्कृतिको विकास भइनसकेकाले त्यसको नतिजा पनि नदेखिएको बताउँछन् । कार्यसम्पादन अनुसार पूर्वाधार, जनशक्ति र काम गर्ने वातावरण पनि अनुकुल बनाउदै जानुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘आवश्यक न्यूनतम वातावरण नदिएको अवस्थामा कार्यसम्पादन सम्झौताको कुनै अर्थ रहदैन ।’

पूर्वसचिव गणेशराज पाण्डे करिव एक दशक अघिदेखि सचिव/सहसचिव स्तरका कर्मचारीहरुबाट शुरु भएको कार्यसम्पादन सम्झौता पछि भने मन्त्रीहरुको तहमा पुगेको बताउँछन् । उनी अहिलेसम्मको अनुभव हेरेर कमजोरीहरुमाथि सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्छन् ।

सम्झौता भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक स्रोतसाधन दिनुपर्ने, उसमाथि विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वसचिव पाण्डे कतिपय कर्मचारीहरुले इच्छाशक्ति राख्दा राख्दै पनि उसले झेलेका समस्या सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि कसले कति काम गर्‍यो, कति गर्न सकेन भनेर मुल्यांकन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन हेर्ने अनुगमनको संयन्त्र चाहिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरू केही महिनामा सरुवा हुने र मन्त्रीहरुले पनि नतिजा देखाउने गरी पदमा रहन नपाउने अहिलेको परिपाटीमा कार्यसम्पादन अनुसार नतिजा दिन पनि कठिन हुने देखिन्छ ।’