गणपूरक संख्या नपुग्दा गिर्दै संसद्को गरिमा

३० साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र सभा अन्तर्गतका विषयगत समिति कोरम (गणपूरक संख्या) नपुग्दा प्रभावित हुन थालेका छन् । जसका कारण सभा र विषयगत समिति दुवैका कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भयो । लेखा समिति २६ सदस्यीय छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार यो समितिको बैठक बस्नका लागि ५१ प्रतिशत अर्थात, १४ जना सांसद सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ मा गणपूरक सङ्ख्या सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ ।’

अर्थात, १४ जना सांसद उपस्थित नहुँदा लेखा समितिको शुक्रबारको कार्यसूची प्रभावित भयो ।शुक्रबार बिहान ११ बस्ने तय भएको बैठकमा ट्रकको भारवहन क्षमता सम्बन्धमा समितिमा प्राप्त उजुरी उपर छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर, एक घण्टा जति कुर्दा समेत गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । अब यो कार्यसूचीमा फेरि कहिले बैठक बस्न टुंगो छैन ।

‘सदनको बैठक बस्ने समय वरिपरी मात्रै अर्को बैठक राख्नुपर्ला’ सभापति पोखरेले भने । प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी भदौ ४ गते बस्दैछ । अर्थात् सभापति पोखरेलका अनुसार भदौ ४ गते अगाडि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक नबस्ने निश्चित छ ।

सत्तापक्ष नै प्रमुख जिम्मेवार

गणपूरक संख्या नपुग्नुमा को जिम्मेवार ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न कुन दलका कति सदस्य छन् हेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका ९ जना (अर्जुन नरसिंह के.सी., मोहन बहादुर बस्नेत, मन्जु खांण, चन्दा चौधरी, दिपक गिरी, देव प्रसाद तिमलसेना, राजेन्द्र कुमार केसी., संजय कुमार गौतम र रामकृष्ण यादव) सदस्य छन् ।

नेकपा एमालेका ७ जना (सभापति ऋषिकेश पोखरेलसहित सांसदहरू अच्युत प्रसाद मैनाली , योगेश कुमार भट्टराई, तारा लामा तामाङ, गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा, ज्वाला कुमारी साह र सराज अहमद फारुकी) सदस्य रहेका छन् ।

संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका यी दुई दलका सांसद उपस्थित भए पनि लेखा समितिमा गणपूरक संख्या पुग्छ । किनभने २६ सदस्यीय समितिमा गणपूरक संख्याका लागि १४ जना सांसद भए पुग्छ ।

जबकी कांग्रेस र एमालेका सांसद् सदस्यको संख्या १६ छ । सत्तापक्षमा बस्दै आएका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह पनि यही समितिका सदस्य छन् । यसरी हेर्दा लेखा समितिमा सत्तापक्षका सांसदको संख्या १७ छ ।

तर, शुक्रबारको बैठकमा सत्तापक्षका ६ जना र प्रतिपक्षी तर्फका ६ जना उपस्थित भए । कूल १२ जना सांसद उपस्थित भएर गणपूरक संख्या पुग्दैनथ्यो र समितिको बैठक स्थगित भयो ।

सत्तापक्षका सांसदको संख्या १७ भएको लेखा समितिको बैठकमा शुक्रबार उपस्थित भएका सत्तापक्षका ६ जना सांसदहरू हुन्– सभापति पोखरेलसहित एमालेका सराज अहमद फारुकी र अच्युत मैनाली, कांग्रेसका राजेन्द्र कुमार के.सी., रामकृष्ण यादव र देव प्रसाद तिमल्सिना। बाँकी कोही पनि गएनन् र बैठक चल्न सकेन ।

के का लागि दुई तिहाइ ?

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ९ जना प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू छन् । त्यसमध्ये शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्षी तर्फबाट ६ जना उपस्थित थिए ।

जसमा माओवादी केन्द्रका अमन लाल मोदी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रेम बहादुर आले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मनिष झा र असिम शाह तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन र विक्रम पाण्डे बैठकमा गए ।

यो समितिमा माओवादी केन्द्रका तीन जना मोदीसहित लेखनाथ दाहाल र जनार्दन शर्मा छन् । रास्वपाका तीन जना असिम शाह, मनिष झा र हरि ढकाल छन् । राप्रपाका लिङ्देन र पाण्डे दुवै शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका आले पनि सहभागी थिए ।

सत्तापक्षकै सांसदहरूको ठूलो संख्या अनुपस्थित रहेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीले प्रश्न गरे, ‘सरकार के चाहन्छ ? दुई तिहाइ भएपछि जे गरे पनि हुने हो ? किन समितिको बैठकमा नआएको ? नआउने भए किन बैठक राखेको ?’

एक घण्टा कुर्दा पनि समितिको बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेन । त्यसपछि सभापति पोखरेलले बैठक स्थगित गरे ।

बैठकबाट बाहिरिएपछि पनि माओवादी सांसद मोदीले सरकार संसदलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिरहेको छैन भन्ने देखिएको टिप्पणी गरे । ‘दुई तिहाइको सरकार सार्वजनिक लेखा समितिमा कोरम पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । यो परिस्थितिले सरकारको प्राथमिकता के हो आफैं प्रष्ट्याउँछ ।’

प्रधानमन्त्री बोलेको दिन सभामा ६६ जना !

संसदीय विषयगत समितिमा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई समेत गणपूरक संख्याले सताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेको दिन समेत प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भएको छ ।

यही साउन २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई एक घण्टा तीन मिनेट लामो सम्बोधन गरेका थिए । आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी गराउन रोष्ट्रम पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसक्रममा आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका कामहरूको फेहरिस्त नै सुनाएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले गरेका कामसँग आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको तुलना गर्दै सरकारको सकारात्मक प्रयास सुनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्कै काम समेत स्मरण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार उनी नेतृत्वको सरकार चलेको पछिल्लो एक वर्षभित्र तीन दर्जन ऐन कानुनहरू संशोधन भए ।

त्यसले देशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ठूलो काम गरेको छ, आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजाहरू ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रगति सुनाइरहँदा प्रतिनिधिसभामा कति सांसद उपस्थित थिए ? यसको यकिन गणना भएन । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिएको केही बेरपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा गणपूरक संख्या पुगेन ।

सभामुख घिमिरेले ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले गणपूरक संख्या यकिन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

तीन मिनेट घण्टी बजाएर गन्दा सभामा जम्मा ६६ जना मात्रै उपस्थित रहेको थाहा लाग्यो । त्यसपछि त्यस दिनको सभाको कार्यसूचीमा रहेका विषयहरूलाई हटाएर सभामुखले बैठक नै स्थगित गरिदिए । किनभने बैठक अगाडि बढाउन एक चौथाइ सांसद् अर्थात, कम्तीमा ६९ सांसद आवश्यक पथ्र्याे ।

संविधानको धारा ९४ मा गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन ।’

प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । यसको एक चौथाइ अर्थात, ६९ जना सांसद यदि त्यसदिन सभामा उपस्थित थिए भने विधेयक अगाडि बढ्थ्यो र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्ने ७२ घण्टे डेटलाइन सुरु हुन्थ्यो । तर, गणपूरक संख्याले संसद्को यस्तो कार्यसूची प्रभावित हुन पुग्यो ।

जबकी, ६ साउन २०८१ मा सोही प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले १८८ मत पाएका थिए । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ जोड्दा १६७ जना सांसद संख्या छ ।

यसबाहेक सरकारमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार समेत जोड्दा प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षमा रहेका सांसदहरूको संख्या १८९ पुग्छ । तर, सभामा एक चौथाइ सांसद् पनि उपस्थित नभएर कार्यसूची प्रभावित भएका उदाहरण छन् ।

सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो । सरकारले गरेका कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने र गलत हुन लागे खबरदारी गर्ने हो । जनताका कुरा सदनमा उठाएर सरकारलाई सुनाउने र सम्बोधनका लागि पहल लिने हो ।

किसानले मल पाइरहेका छैनन् । मधेशमा पानी नपर्दा रोपाइँ हुनमा ढिलाइ भएको छ । चाडपर्वको समय सुरु भएसँगै कालोबजारी सलबलाएका छन् । कारागार र बाल सुधार गृहमा झडपका घटना भइरहेका छन् । बेरोजगारी बढ्दो छ । मुलुकमा रहेका यी यावत् समस्याबारे घोत्लिन छाडेर सांसद्हरू संसदीय गतिविधिमा कम उपस्थित देखिन्छन् ।

पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठी संसद्का प्रतिनिधिसभा वा संसदीय विषयगत समितिमा कोरम पुर्‍याउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुनपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सभा र विषयगत समितिमा उपस्थित हुनुपर्छ । उपस्थित भएर आफ्नो मत दर्ज गर्नु दुवैको जिम्मेवारी र कर्तव्य दुवै हो ।’

तथापि दुई कारणले गणपूरक संख्या पुग्ने र नपुग्नेमा सत्तापक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको राय छ ।

पहिलो : सत्तापक्ष बहुमतमा हुन्छ ।

दोस्रो : सत्तापक्ष सरकारको एजेण्डा अगाडि बढाउनुपर्ने दबाबमा हुन्छ ।

सभा र विषयगत समितिको नेतृत्व कस्तो छ भन्ने विषयले समेत गणपूरक पुग्ने र नपुग्ने भन्ने सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्ने त्रिपाठी बताउँछन् । ‘विषयगत समितिमा सभापति र प्रतिनिधि सभामा सभामुख तथा राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षले पहल लिनुपर्छ ।

नेतृत्वको पहलले सभाका कैयाैं विषयमा के हुने भन्ने विषय निर्णायक हुन पुग्दछ’, त्रिपाठी थप्छन्, ‘फेरि पनि जिम्मेवारी सबैको भएपनि सदनको कामकारबाहीमा उपस्थित भएर एजेण्डा अगाडि बढाउन बढी जिम्मेवार सत्तापक्ष नै हुन्छ ।’