अपूर्ण भूमिसुधारको अर्थपूर्ण गाथा

नेपालमा परम्परागत सामन्ती भू–स्वामित्व र यसैमा आधारित श्रम व्यवस्थाभित्र पेशागत श्रमिकको भूमिकामा रहेका धेरै समुदायका मानिस संरचनागत भेदभावका कारण भूमिहीन छन् । खासगरी, बाली प्रथाभित्र रहेका दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमै भूमिहीन छन् । अन्य धेरै प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो), बेरोजगारी, आर्थिक विपन्नता, विस्थापन तथा चरम आर्थिक शोषणका कारण बेदखल हुन पुगेका सबै सुकुमवासीको दर्जामा पर्दछन् ।

सरकारी तथ्यांकले नै अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका घर परिवारको संख्या ९ लाखभन्दा बढी भएको दाबी गरेको छ । जीविकोपार्जनको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने राज्यको दायित्वबोध नहुँदा यिनको संख्या निरन्तर बढ्ने क्रम जारी छ ।

विडम्बना, यो कुरा सम्बोधन गर्न हरेक सरकारपिच्छे नयाँ आयोग गठन र पुरानो खारेज हुने नियति दोहोरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा फेरि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको छ, जसले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ ।

तर, यसको काम पनि धेरै ठाउँमा ढिलो भइरहेको छ र राजनीतिक दाउपेच, स्वार्थ समूहको चाख र सुकुमवासीको आवरणमा भित्रिएका दलालको चलखेल जस्ता ठूला चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यो अहिलेका राजनीतिक पार्टीकै निहित स्वार्थले उब्जाएका चुनौती हुन् ।

बोलीचालीमा नेपालमा असमान जमिन वितरण समस्याको सुरुआत राणाकालदेखि नै भएको भन्ने भाष्य बनाइएको छ । तर यो समस्या राणाकालको अन्त्यसँगै उजागर भए पनि यो औद्योगिक विकासको बाटो पछ्याएको नेपाली समाजले परम्परागत पेशा गुमाउन पुगेका समुदायलाई फेरिएको राज्य व्यवस्थामा काम र यसको बदला दाम दिन नसकेर जग्गा दिने राणाकालीन सोचसँगै बल्झिन पुगेको हो । यसले जग्गाको वितरण थप असमान बन्दै गयो । पञ्चायतकालमा शुरु भएको भूमिसुधारले यसको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सात दशकदेखि यो समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

सामन्ती भूस्वामित्वको चौघेराबाट उम्कन हाम्रा किसानी पुर्खाले गरेको लामो संघर्षको गाथा छ । जमिन जोतेर सामन्ती समाज पाल्ने उद्यमी किसानले यसमाथिको आफ्नो हक पाउन गरेका आन्दोलनले देखाएको बाटो पछ्याउँदै तत्कालीन शासकहरूले बेला–बेला हस्तक्षेप समेत गरेका छन् ।

नेपालमा सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न २०१३ सालदेखि नै विभिन्न समयमा आयोग र समितिहरू गठन हुँदै आएका छन् । बहुदल आएपछि मात्रै १४ वटाभन्दा बढी आयोगहरू बनिसकेका छन् ।

यी आयोगहरूको मुख्य काम भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन गर्ने, जग्गाको पहिचान र उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने रहेको छ । तर आयोगहरूले सार्थक काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण आयोगहरूलाई राजनीतिक स्वार्थको साधन बनाइनु हो । आयोग कार्यकर्ता भर्ती गर्ने निहित स्वार्थबाट प्रेरित छ ।

सात दशकअघि राजा महेन्द्र र नेता बीपी कोइरालाले देखेको भूमिसुधारको सपना र यसका लागि अघि सारेको योजना यसको उदाहरण हो । राजनैतिक पौंठेजोरीकोे फन्दामा परेको अहिलेको सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको जग समेत यही हो ।

भू–सामन्त व्यवस्थाका नाइकेको कमजोरीको जग भत्काएर स्थापित भएको राणाकालमा सत्ता चलाउन सहयोग गरेबापत दिइएको जागिर बिर्ता, सत्तासीनका पापमोचनका लागि गरिएका अनुष्ठानका नाममा रहेका जमिन, आदिवासी समुदायका संस्कृति र परम्परा जोगाउन सामूहिक रूपमा उपयोग गरिएका जमिनको लगत राख्न भएको जग्गा नापजाँच र वितरणदेखि शुरु भएको भूमिसुधारको यात्रा जग्गाको हदबन्दी र मोही अधिकार सम्बन्धी कानून र योजना बनाउने कामकै वरिपरि अहिलेसम्म गोलचक्कर लगाइरहेको छ ।

भूमिसुधार यस्तो गोलचक्करमा पर्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको दुराचार जिम्मेवार देखिन्छ । हुनत यसलाई मलजल गर्ने बाह्य विकासको सोच र यसैले भित्र्याएको सम्पत्ति जगेर्ना गर्न जमिन हडप्ने लोभ सँगसँगै हुर्केको छ ।

भूमिसुधारले वामे सर्न नपाउँदै पञ्चायती शासन जोगाउन योगदान गर्ने भूमिपतिलाई पुरस्कृत गर्न ल्याइएको हदबन्दी र जमिन जोत्ने किसानको हकलाई गोलमटोल बनाउँदै शुरु भएको यो यात्रा बहुदलसँगै यसैमा चलखेल गरेर सत्तासीन हुने रैती जमातको नजरमा पर्‍यो ।

विगत ३५ वर्षदेखि यो नै भूमिसुधारको गन्तव्यहीन यात्राको कारण बनेको छ । यो कुराको भेद पाउन सुकुमवासीको आवरणमा भूमिहीन र साना किसानलाई दिग्भ्रमित बनाउँदै सत्ताको सिंहासनमा पुगेको अहिलेको सरकार चलाउने पार्टीहरूको पृष्ठभूमि मात्र केलाए धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि मूलधारका पार्टीहरूले भूमिहीनको जमिनमाथिको हकको भावनात्मक आग्रहमाथि खेलबाड गर्दै आफ्नो राजनैतिक भविष्यको सपना बुनेको देखिन्छ । सामन्ती व्यवस्थामा रहेका पेशागत समूहले पूँजीवादी रूपान्तरणसँगै गुमाएको जीविकोपार्जनको आधार र समाज व्यवस्थाले सीमान्तकृत बनाएका समुदायको जिउने आधारको खोजी गर्ने पीडितलाई जमिनको ललिपप देखाएर भोट मात्र तान्ने निहित स्वार्थमा रुमलिएर यो थप बल्झिएको हो । अहिलेसम्म ऐंजेरु झंै झांगिएको र उकुच बनेर बल्झिएको सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घाउ यसैको परिणाम हो ।

शुरुदेखि नै बिखरिएको सुकुमवासी समस्या समाधानको दिशाबोध अहिले दिशाहीन मात्र भएको छैन यो रैती नेताको कोपभाजन भएको छ । बर्बर सामन्तकालीन भू–व्यवस्था र यसबाट गरिएको किसानको चरम उत्पीडन बिर्साउने गरी भूमि र भूमिहीन किसानमाथि राजनैतिक दुराचार भइरहेको छ । विडम्बना, यिनै श्रमिक किसान परिवारको अथक् परिश्रमको पसिनाबाट हुर्केको पुस्ता नै यस्ता दुराचारीका नाइके भएका छन् ।

यो सुकुमवासी कारखानाको इतिहासको रचनाकार यी मात्र भने होइनन् । सामन्तको शिर र मजदुरको पाउ मालिस गरेको विरासत बनाएका सबै क्रान्तिकारी यही कित्तामा पर्छन् । सुधारिएको पञ्चायत जोगाउन पहेंलोमा भोट हाल्नेदेखि बहुलवादी समाज निर्माण गर्न थापिएको नीलो बाकसमा भोट हाल्न रोक्ने बहिष्कारको नाटक समेतको रंगमञ्च यही हो । यिनीहरू सत्ता संघर्षको दाउपेचमा परेको भूमि स्वार्थ समूहको रणभूमि समेत हो।

पुरानो तथ्यांक अनुसार विभिन्न आयोगले पहिले नै १ लाख ५० हजार भन्दा बढी घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको भनिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगको हालको तथ्यांक अनुसार, करिब १३ लाख ५० हजार घरधुरीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् ।

यो आयोगले ११ लाख परिवारलाई लालपुर्जा दिने योजना बनाएको छ र काम पनि अगाडि बढाएको छ । हालसम्म कतिलाई वितरण गरियो भन्ने पूर्ण र पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर केही ठाउँमा यसले काम गरिरहेको छ ।

यही परिवेशमा अहिले फेरि अध्यादेश र यो असफल भएपछि भूमि विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ । आफ्ना स्वार्थ र यसमाथि गरिएका आशंकासँगै बनिरहेको मस्यौदामा भूमिकोे दीर्घकालीन समाधानको कुनै प्रस्ताव छैन । यो एक हिसाबले अन्त्यहीन बनेको गोलचक्करको निरन्तरता मात्र हो ।

समयसँगै आएको फेरबदलले अहिलेका हाम्रा प्रयत्न आजका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैनन् । निजी सम्पत्ति बनाउने होडले थलिएको भूमिसुधार दलालको फन्दामा परेर बद्नाम भएको छ भने भू–उपयोगको कार्यान्वयन यही दलाल मनोवृत्तिमा भासिएर अर्थहीन भएको छ । कतिसम्म भने दुईतिहाइ किसान रहेको देशले कृषि जमिन जोगाउने कुराको दिशाबोधसम्म गर्नसकेको छैन ।

यसरी भूमिसुधारले राजनीतिक कित्ताकाट, स्वार्थ समूहको चाख र सुकुमवासीको आवरणमा भित्रिएका हुकुमवासीको चलखेल जस्ता ठूला चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यो अहिलेका राजनीतिक पार्टीकै निहित स्वार्थले उब्जाएका चुनौती हुन् । यिनैको अगुवाइमा यी चुनौतीको सामना गर्ने कुरा फगत एउटा नाटक मात्र हो । तर यो नाटकको रंगमञ्चका कलाकार फेरिने छाँट कतै देखिंदैन ।

६ दशक अघि शुरु भएको भूमिसुधार यसमा भएको राजनीतिक दुराचारले विक्षिप्त भएको छ । अहिले धेरै हिसाबले फेरिएको प्रकृति र समाजका बहुआयामिक पक्षहरूको गहिरो प्रभावले पुरानै तरिकाले जमिन मात्र जोतेर जीवन नचल्ने भएको छ ।

फेरिएको सामाजिक अर्थ–व्यवस्थाले जीवनको आधार कृषि भूमि बाँझो पल्टाएर किसान मरुभूमिमा जीवनका आधार खोज्न बाध्य छन् । यसरी बाँझो पल्टेको जमिनले स्याहार नपाएर बाढी–पहिरो, कटान र बगानको नियति भोग्दै मरुभूमीकरणको यात्रामा छ । यसले नीतिनिर्माता र राजनैतिक अगुवालाई गिज्याइरहेको छ । यसमाथि, बढ्दो जलवायु संकटले तापक्रम बढेसँगै मनसुन खल्बलिएको छ । पानीको अनिश्चयले खेतीपाती गरेर जीवन चलाउने आश जमिन हुने किसानले समेत मार्दै गएका छन् ।

एक टुक्रा जमिन पाए यसैलाई हराभरा बनाएर जीवन चलाउने सपना बोकेका श्रमिक किसानको जमिन पाउने कुरा वीरबलको खिचडी जस्तै भएको छ । यसरी हेर्दा, ६ दशकपछि भूमिसुधार यी सबै यक्ष प्रश्नको जवाफ दिन इतिहासको कठघरामा उभिएको छ ।

जिम्मेवारी बोध गर्न चुकेको नेतृत्वले यो सवाललाई वास्ता गर्न नै छोडेको छ । बरू यसैको धङधङीमा निहित स्वार्थको दुनो सोझ्याउन नै व्यस्त छ । अहिलेको भूमि विधेयक यसैको एउटा कडी मात्र हो भन्न कुनै कठिनाइ छैन ।

नितान्त निजी स्वार्थको अँध्यारो गल्लीमा भड्किएर नेतृत्वले बाटो बिराएको भूमिसुधारको अपूर्ण यात्रा बाटो फेरेर मात्र गन्तव्यमा पुग्छ । अन्यथा अहिलेकै अवस्था दोहोरिने मात्र हो । यो कुराको मनन् गरी यसलाई सच्याउन जमिनलाई सार्वभौम नेपालको सबै जमिन सबैको साझा प्रकृति हो ।

यसको उपयोगको अधिकार मात्र व्यक्तिगत हुन्छ भन्ने साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र यसको कार्यान्वयन गर्ने संकल्प चाहिएको छ । अहिले जमिन हुने र नहुनेको विभेद अन्त्य गर्न जमिन कसैको पनि निजी सम्पत्ति नहुने तर उपयोग गर्नेले यसबापतको प्रगतिशील जनकर तिर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपयोग नगर्नेको जमिन स्वतः राज्यको हुने र यस्तो जमिन सरकारले अन्यलाई उपयोग गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हालसम्म वैधानिक रूपमा कुनै पनि सम्पत्ति पलायन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएकोले यसो गर्ने कुराले दीर्घकालमा सामाजिक न्यायमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने समेत देखिंदैन । यसको ढाँचा र अवतरण यात्राका बारेमा गहिरो संवाद गरी सहजै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

यसका लागि भूउपयोग वर्गीकरण, वर्गीकृत जमिनको स्वामित्वको आकार र वर्गीकृत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र शासन प्रणालीमा सुशासन नैतिकता पालना गर्ने–गराउने लोकतान्त्रिक अभ्यास यसका शर्त हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक धरातलमै गहिरो अविश्वास भएको अहिलेको अवस्थामा यो शर्त पूरा गर्ने दृढता नभएसम्म यो वा अन्य वैकल्पिक प्रस्तावमा बहस गरेर मात्र केही हुँदैन । यसको मारमा पर्ने र आफ्नै बलबुतामा यी सबै सम्हाल्नुपर्ने अहिलेको युवा पुस्ताले यसका बारेमा थप चिन्तन गर्ने र वैकल्पिक बाटो खोज्ने पहल गर्ने बेला भएको छ।